ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने पेट्रोल-डीजल की कीमतों बढ़ोतरी के बाद बिना सब्सिडी वाले एलपीजी सिलेंडर (LPG) की कीमतों में कटौती कर आम आदमियों को राहत दी है।
ONGC ने 31 मार्च को समाप्त वित्त वर्ष में 23 तेल व गैस खोज की और इस दौरान उसने नए भंडारों की खोज के लिए रिकॉर्ड संख्या में कुएं खोदे।
नगदी संपन्न कोयला, बिजली व तेल क्षेत्र की सार्वजनिक कंपनियां चार उर्वरक कारखानों के पुनरोद्धार के लिए 2020-21 तक लगभग 30,000 करोड़ रुपए का निवेश करेंगी।
जल्द ही पेट्रोल-डीजल की भी होम डिलीवरी शुरू की जाएगी। सरकार इस योजना पर विचार कर रही है। लोग फल, सब्जी या अन्य सामान की तरह ही घर बैठे ईंधन खरीद सकेंगे।
सऊदी अरब के ऊर्जा मंत्री खालिद अल फालिह ने कहा कि तेल उत्पादक देशों (OPEC) को हो सकता है कि उत्पादन में कटौती को तय समय से आगे बढ़ाना पड़े!
विश्व बैंक की एक रिपोर्ट के अनुसार, GST के क्रियान्वयन से भारतीय अर्थव्यवस्था रफ्तार पकड़ेगी और 2017-18 में देश की GDP ग्रोथ रेट 7.2 फीसदी पर पहुंच जाएगी।
ऑयल मार्केटिंग कंपनियां अब रोजाना आधार पर पेट्रोल-डीजल की कीमतों की समीक्षा करेंगी। कंपनियां 1 मई से देश के 5 शहरों में पायलट प्रोजेक्ट शुरू करेंगी।
अरब खाड़ी देशों के अरबों डॉलर के निर्माण क्षेत्र में काम कर रहे दक्षिण एशिया के कामगारों को स्थानीय कंपनियों में अपनी नियुक्ति की फीस खुद चुकानी पड़ रही है।
तेल उत्पादों से ऊंचे उत्पाद शुल्क संग्रहण के चलते मुंबई केंद्रीय उत्पाद शुल्क क्षेत्र का राजस्व संग्रहण वित्त वर्ष 2017 में 27 प्रतिशत बढ़ा।
भारत ने ईरान से कच्चे तेल आयात की मात्रा कम करने की धमकी क्या दी, ईरान ने बदले में आयातित तेल के भुगतान का समय तीन माह से घटाकर दो माह कर दिया।
जल्द ही सोने-चांदी की तरह देश में पेट्रोल-डीजल की कीमतें भी रोज बदलेंगी, तेल कंपनियां ऐसी योजना बना रही हैं जिससे कीमतों में रोज बदलाव किया जा सके।
पेट्रोलियम कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बड़ी कटौती कर दी है। आईओसी के अनुसार, पेट्रोल 3.77 रुपए प्रति लीटर सस्ता हो गया है।
असम पेट्रोलियम मजदूर यूनियन एपीएमयू से संबद्ध तेल टैंकर कर्मियों ने सोमवार से अपनी अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी। न्यूनतम मजदूरी की मांग कर रहे हैं।
सार्वजनिक क्षेत्र की तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम (ओएनजीसी) ने देश की सबसे गहराई वाली गैस खोज के विकास पर 2022-23 तक 21,500 करोड़ रुपए का निवेश करेगी।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कोयला खानों से निकलने वाली मिथेन गैस (सीबीएम) के उत्पादकों के लिए कीमत तय करने और मार्केटिंग के मामले में आजादी देने का फैसला किया।
फरवरी में भारत का निर्यात 17.48 फीसदी बढ़कर 24.5 अरब डॉलर पहुंच गया। यह लगातार छठा महीना है जब निर्यात में बढ़ोतरी दर्ज की गई।
पेट्रोलियम मंत्रालय ने तेल कंपनियों को कोयला खानों से प्राकृतिक गैस उत्पादन के मूल्य निर्धारण में आजादी देने का प्रस्ताव मंत्रिमंडल को भेजा है।
महंगे पेट्रोल-डीजल से बुधवार को कुछ राहत मिल सकती है। बीते दो हफ्ते के दौरान कच्चे तेल की कीमतों में करीब 9 फीसदी गिरावट दर्ज की गई।
सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों के एकीकरण से तेल कंपनियों की वित्तीय शक्ति बढ़ेगी। इससे वे विदेशों में संपत्ति का अधिग्रहण कर सकेंगी।
भारत ने नई हाइड्रोकार्बन खोज लाइसेंस नीति की घोषणा की है। यह नीति परंपरागत और गैर-पंरपरागत तेल एवं गैस स्रोतों के खोज का एकल लाइसेंस पेशकश करती है।
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