राज्य सरकार ओडिशा को सबसे अधिक व्यापार-अनुकूल राज्यों में से एक बनाने के लिए विभिन्न उपायों को लागू कर रही है। सरकार ने 39,271 करोड़ रुपये के निवेश प्रस्तावों को मंजूरी दी है।
सुभद्रा योजना लाने के लिए विधानसभा और संसद के चुनावों से पहले भाजपा ने वादा किया था। इस योजना ने ओडिशा में 24 साल के बीजद शासन को समाप्त कर दिया और राज्य की 21 लोकसभा सीटों में से 20 पर भाजपा को जीत दिलाई।
ओडिशा सरकार न्यू आबकारी पॉलिसी लेकर आ रही है। सरकार ने इस वित्त वर्ष में कोई भी नई शराब की दुकान नहीं खोलने का फैसला लिया है।
गोपालपुर पोर्ट लिमिटेड को 500 एकड़ से अधिक जमीन लीज पर मिली है, ताकि वह भविष्य की क्षमता को पूरा करने के लिए पट्टे पर अतिरिक्त भूमि प्राप्त करने के विकल्प के साथ विस्तार पर भी गौर कर सके।
निवेशों से इस्पात, हरित ऊर्जा, फार्मास्यूटिकल्स और रसायन सहित विभिन्न क्षेत्रों में 24,552 लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा होने की उम्मीद है।
फाउंडेशन की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक, ट्रेन एक्सीडेंट में हताहत लोगों को राहत पहुंचाने के लिए रिलायंस फाउंडेशन ने अपनी ओर से विशेष आपदा प्रबंधन टीम को तैनात किया है जो दिन-रात पीड़ितों को मदद पहुंचाने का काम कर रहा है। इसके तहत घायल लोगों को इलाज से लेकर दूसरी जरूरत को पूरा करने का काम किया जा रहा है। इसके साथ ही
अडाणी ने एक ट्वीट मे कहा कि पीड़ितों और उनके परिवारों की मदद करना तथा बच्चों को बेहतर कल देना सभी की जिम्मेदारी है। उन्होंने ट्वीट किया, ''उड़ीसा की रेल दुर्घटना से हम सभी बेहद व्यथित हैं।
भारत में स्टार्टअप (Startup) शुरु करने की नई क्रांति चल रही है। यही कारण हैं कि ओडिशा (Odisha) में रजिस्टर्ड 40 फीसदी स्टार्टअप की फाउंडर महिलाएं हैं।
ओडिशा सरकार ने खारे पानी की जलीय कृषि की उपलब्ध क्षमता का दोहन करने के लिए एक गतिशील और सुविधाजनक नीति तैयार करने का फैसला किया है। इस क्षेत्र ने पिछले 10 वर्षों में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की है।
ओडीशा सरकार ने मंगलवार को राज्य में 2.75 करोड़ टन इस्पात उत्पादन क्षमता वाली पांच अलग अलग परियोजनाओं को सैद्धांतिक तौर पर मंजूरी दे दी। इन परियोजनाओं में 1.46 लाख करोड़ रुपये का निवेश होने की उम्मीद है।
ओडिशा के 24 जिलों में भगवान जगन्नाथ के नाम पर 60,426 एकड़ जमीन पंजीकृत है। इसके अलावा 395 एकड़ जमीन पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और बिहार में है।
कृषि को खुशहाल बनाने और गरीबी को कम करने के लिए ओडिशा में Krushak Assistance for Livelihood Income Augmentation (KALIA) स्कीम की घोषणा की गई है।
ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने शुक्रवार को कहा कि कोविड-19 महामारी और वैश्विक स्तर पर अड़चनों के बावजूद चालू वित्त वर्ष में अभी तक राज्य के निर्यात में 55 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।
पुजारी ने कहा कि पहली बार ओडिशा सरकार ने बजट प्रस्तुतीकरण के लिए डिजिटल तरीका अपनाया है। इससे कागजी दस्तावेज छपाई में कमी आई है।
ओडिशा सरकार ने विभिन्न क्षेत्रों में 1,753.82 करोड़ रुपए मूल्य के निवेश प्रस्तावों को मंजूरी दी है। इससे 5,566 करोड़ रुपए लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद है।
ओडिशा राज्य की प्रमुख दुग्ध उत्पादक व वितरक संस्थान ओडिशा राज्य सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ लिमिटेड (ओमफेड) ने पैकेज्ड दूध की दर में 4 रुपए प्रति लीटर की वृद्धि की है।
पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, केरोसिन और विमानन ईंधन जैसे पेट्रोलियम उत्पादों का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है।
फ्रांस के प्रतिनिधिमंडल ने राज्य में होटल, इस्पात, बिजली उपकरण, ऊर्जा और अन्य क्षेत्रों में निवेश में रूचि दिखाई।
सार्वजनिक क्षेत्र की भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड (BPCL) को 747.46 करोड़ रुपये के निवेश से ओड़िशा में दूसरी पीढ़ी के एथनॉल उत्पादन की हरित मंजूरी मिल गयी है।
नागर विमानन मंत्रालय ने देश में जलाशयों में एयरोड्रम बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। इसके पहले चरण के लिए ओडिशा के चिल्का झील और गुजरात के सरदार सरोवर बांध तथा साबरमती रिवर फ्रंट की पहचान की गयी है।
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