सरकार 2014 के बाद से पूर्वोत्तर में पांच लाख करोड़ रुपये का निवेश पहले ही कर चुकी है। इसके अलावा बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए विकास परियोजनाओं पर क्षेत्र में 11 लाख करोड़ रुपये का भी निवेश किया जा रहा है।
रैंकिंग में शामिल 103 जिलों में से 64 जिले समग्र अंक और रैंकिंग के आधार पर बेहतर प्रदर्शन करने वाले अग्रणी श्रेणी के अंतर्गत हैं।
दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, ‘‘पूर्वोत्तर के राज्यों में ई-सेवाओं तक बेहतर पहुंच के लिए नागरिकों को तेज गति की इंटरनेट कनेक्टिविटी उपलब्ध होगी।’’
भूत झोलकिया मिर्च को दुनिया की सबसे तीखी मिर्च माना जाता है। ये सामान्य मिर्च से 400 गुना तीखा होती है। भारत में इस मिर्च की खेती असम, नागालैंड और मणिपुर में होती है।
आज जहां ऐसी दुकानें मिलना असंभव है, जहां सीसीटीवी कैमरे न लगे हों, वहीं दूसरी तरफ मिजोरम में बिना दुकानदार वाली दुकानें पाई जाती हैं।
पूर्वोत्तर राज्यों में माल एवं सेवा कर संग्रह वित्त वर्ष 2019-20 के पहले चार महीनों में 30 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। यह वृद्धि विनिर्माण वाले बड़े राज्यों के मुकाबले अधिक है। माल एवं सेवा कर (जीएसटी) संग्रह में वृद्धि पूर्वोत्तर के सातों राज्यों में दर्ज की गयी। यह राष्ट्रीय औसत 9 प्रतिशत के मुकाबले तीन गुना अधिक है।
दिल्ली उच्च न्यायालय ने अरुणाचल प्रदेश और असम के दो जिलों में 2G प्रौद्योगिकी लगाने के केंद्र के फैसले को चुनौती देने वाली जनहित याचिका को खारिज कर दिया।
इस हफ्ते पूर्वोत्तर भारत के तीन राज्यों यानि त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड में विधानसभा चुनाव नतीजे घोषित होने हैं। नतीजे 3 मार्च शनिवार को घोषित होंगे और इन नतीजों से पहले बाजार में यह बिकवाली देखी जा रही है
रिलायंस जियो ने मांग की है कि पूर्वोत्तर में मोबाइल टॉवर लगाने के लिए दिया गया ठेका रद्द कर दिया जाए, जो कि एयरटेल को दिया गया है।
अरुण जेटली ने आज कहा कि एक जुलाई से लागू जीएसटी के तहत पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों में उद्योगों को मार्च 2027 तक टैक्स छूट मिलती रहेगी।
मौसम विभाग ने कहा है कि देश के कई हिस्सों में अगले चार दिनों में अच्छी बारिश के आसार हैं। विभाग के अनुसार 8 जुलाई को भारी वर्षा हो सकती है।
नॉर्थ ईस्ट में बाढ़ पीड़ितों को मदद पहुंचाने के लिए टेलीकॉम कंपनी Vodafone ग्राहकों को संपर्क करने के लिए 50 मिनट का मुफ्त टॉक टाईम उपलब्ध कराएगी।
खुद सरकार ने यह माना है कि देशभर में अभी भी 50,000 गांव ऐसे हैं, जहां मोबाइल नेटवर्क नहीं पहुंचा है। ऐसे में भारत को लेस कैश अर्थव्यवस्था बनाना मुश्किल।
गडकरी ने कहा कि पूर्वोत्तर क्षेत्र में पहली एक्सप्रेसवे परियोजना का विकास असम में ब्रह्मपुत्र नदी के पास किया जाएगा। 40,000 करोड़ रुपए का निवेश होगा।
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