बहुप्रतीक्षित वाहन कबाड़ नीति (स्क्रैप पॉलिसी) को कैबिनेट के पास मंजूरी के लिए भेजा गया है। सूत्रों का कहना है कि इस नीति में 2005 से पहले विनिर्मित वाहनों के लिए पंजीकरण और 'फिटनेस' नियमों को कड़ा किया जा सकता है।
एनएचएआई व्यापक रूप से परियोजनाओं का विस्तार कर रहा है और पिछले कुछ साल से क्रियान्वयन की गति बढ़ा रहा है।
नए कानून के अमल में आने के महज चार दिनों में सिर्फ दो राज्यों हरियाणा और ओडिशा ने चलान के जरिये 1.41 करोड़ रुपए की राशि इकट्ठा की है।
गडकरी ने कहा भारत को 5,000 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाना है, इसके लिए एमएसएमई क्षेत्र की जीडीपी में मौजूदा हिस्सेदारी 29 से बढ़ाकर 50 प्रतिशत करना है।
केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने पेट्रोल और डीजल वाहनों को लेकर बड़ा बयान दिया है। समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक, केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा- इस पर चर्चा चल रही थी और मंत्रालय को सुझाव मिला कि पेट्रोल-डीजल गाड़ियां पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए।
गडकरी ने कहा कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण एएए रेटिंग वाली इकाई है और पैसे की कोई कमी नहीं है।
वर्तमान में वाराणसी और रायबरेली स्टेशनों पर ही पकी मिट्टी से बने कुल्हड़ में चाय दी जाती है।
देश के प्रमुख रेल स्टेशनों, बस डिपो, हवाईअड्डों और मॉल में आपको जल्दी ही कुल्हड़ वाली चाय पीने को मिल सकती है। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने रेल मंत्री पीयूष गोयल को इस संबंध में पत्र लिखा है।
सरकार की योजना 'अलीबाबा' और 'अमेजन' की तर्ज पर 'भारतक्राफ्ट' पोर्टल पेश करने की है। यह एक ई-कॉमर्स मार्केटिंग मंच है। इस मंच से दो-तीन साल में करीब 10 लाख करोड़ रुपये का राजस्व आने की उम्मीद है।
केंद्र सरकार ने गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन और नवीनीकरण की फीस बढ़ाने की पूरी तैयारी कर ली है। दोपहिया और चार पहिया वाहनों के पंजीकरण और नवीनीकरण के शुल्क में जल्द ही 25 गुना तक बढ़ोतरी की जा सकती है।
सातवीं कक्षा में पढ़ने वाले एक छात्र ने सड़क दुर्घटना तथा वाहनों की चोरी रोकने के लिये कुछ ऐप तैयार किये हैं।
सरकार ने मोटर वाहन अधिनियम में संशोधन का प्रस्ताव किया है जिसके तहत 15 साल से ज्यादा पुराने वाहनों को उपयोग से हटाकर कबाड़ में भेजने का प्रावधान किया गया है।
देश के बुनियादी ढांचा क्षेत्र की वित्तपोषण की जरूरतों को पूरा करने के नवोन्मेषी तरीकों के तहत एलआईसी ने 2024 तक राजमार्ग परियोजनाओं के लिए 1.25 लाख करोड़ रुपये की ऋण सुविधा देने का फैसला किया है।
राजमार्ग क्षेत्र में साढ़े सात लाख करोड़ रुपये के निर्माण कार्यक्रम के लिए नवीन वित्तपोषण तरीके तैयार किए जा रहे हैं। यह क्षेत्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भारत को 5,000 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के सपने को साकार करने में मदद कर सकता है।
गडकरी ने कहा कि केंद्र सरकार ने इथेनॉल पर एक पारदर्शी नीति पेश की है और पेट्रोलियम मंत्रालय उसे खरीदने के लिए तैयार है।
गडकरी ने उदाहरण देते हुए कहा कि इस पोर्टल की मदद से कोई भी मधुमक्खी पालक अपने उत्पाद को पूरे दुनिया में कहीं भी बेच सकेगा।
सरकार ने सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम श्रेणी के उपक्रमों (एमएसएमई) को बढ़ावा देने के लिए बैंकों को कहा कि वे एमएसएमई को होने वाली दिक्कतों के समाधान के लिए महाप्रबंधक स्तर के अधिकारी की नियुक्ति करें।
मोटर वाहन (संशोधन) विधेयक में यातायात नियमों के उल्लंघन पर भारी जुर्माना लगाने का प्रावधान किया गया है।
मंत्रालय ने केंद्रीय मोटर वाहन अधिनियम में संशोधन करने के लिए ड्राफ्ट अधिसूचना जारी की है, जिसमें उक्त छूट देने के लिए नियम 81 में संशोधन करने का प्रस्ताव किया गया है।
8000 ऐसे मार्ग खंडों की पहचान की गई है, जहां दुर्घटना का खतरा अधिक है। उन्हें ठीक किया जाएगा।
लेटेस्ट न्यूज़
