भारत में निवेश की इच्छुक विदेशी कंपनियों को हर संभव मदद की तैयारी
MSME में विदेशी निवेश को बढ़ाने के लिए अधिकारी की नियुक्ति की गई
केंद्रीय मंत्री के मुताबिक फिलहाल घरों की मांग नहीं है और आगे कर्ज पर ब्याज बोझ बढ़ेगा
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि मंत्रालय परिवहन से जुड़े मसलों को सुलझाने के लिए जल्द हेल्पलाइन शुरू करेगा
गडकरी के मुताबिक प्रस्ताव को मंत्रिमंडल की मंजूरी मिलने के बाद आगे इस पर कार्रवाई की जाएगी
गडकरी ने कहा कि उन्होंने एमएसएमई मंत्रालय के अधिकारियों से एक से दो लाख करोड़ रुपए की योजना बनाने को कहा है।
केंद्रीय मंत्री के मुताबिक इन कंपनियों को सभी सुविधाएं उपलब्ध करानी चाहिए
कोरोना पर सरकार के दिशा निर्देश के साथ जहां संभव वो वहां प्रोजेक्ट में तेजी पर विचार
गडकरी के मुताबिक गलत डीपीआर से हाईवे प्रोजेक्ट्स को काफी नुकसान
सरकार अगले 5 साल के दौरान टनल प्रोजेक्ट पर एक लाख करोड़ रुपये खर्च करेगी
केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने अपने मंत्रालय में काम न करने वाले और उसमें बाधक बने अधिकारियों को 'बाहर का रास्ता दिखाने' की चेतावनी दी है।
केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने शुक्रवार को कहा कि वह देश में बिना चालक वाली (ड्राइवरलेस) कारों को अनुमति नहीं देंगे।
देश में विविध प्रकार के कागज उद्योग की मौजूदगी के बावजूद बड़ी मात्रा में कागज के आयात पर चिंता व्यक्त करते हुए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने घरेलू कागज उद्योग को बढ़ावा दिए जाने की जरूरत बताई।
केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने गुरुवार को कहा कि अगले कुछ महीने में खादी ग्रामोद्योग आयोग शहद के क्यूब लॉन्च करने जा रहा है जिन्हें चीनी की जगह पर इस्तेमाल किया जा सकेगा।
एमएसएमई क्षेत्र का देश के कुल निर्यात में 49 प्रतिशत योगदान है।
अगले महीने यानी 1 दिसंबर 2019 से नेशनल हाईवे टोल प्लाजा पर फास्टैग के बिना अगर कोई भी वाहन 'फास्टैग लेन' में प्रवेश कर रहा है, तो उसे दोगुना टोल टैक्स देना पड़ेगा।
अशोक बिल्डकॉन की अनुषंगी अशोक कंसेशंस लिमिटेड को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण से तेलंगाना में एक राजमार्ग परियोजना के लिए एक हजार करोड़ रुपए का ठेका मिला है।
तमिलनाडु में सबसे ज्यादा 14,13,996 चालान काटे गए हैं, जबकि सबसे कम केवल 58 चालाना गोवा में जारी हुए हैं।
फास्टैग को लोकप्रिय बनाने के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) एक दिसंबर तक इसे नि:शुल्क वितरित कर रही है।
मालवाहनों के लिए बिना रुके टोल भुगतान की फास्टैग सुविधा को जीएसटी ई-वे बिल प्रणाली से जोड़ने के लिए आईएचएमसीएल और जीएसटीएन आज सोमवार को समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर करेंगे।
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