इस सुरंग की मदद से श्रीनगर घाटी और लेह के बीच पूरे साल संपर्क बना रहेगा। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने एक वर्चुअल समारोह में ‘ब्लास्ट’ के जरिये इसका शुभारंभ करते हुए कहा कि यह भारत के लिए ‘गौरव का क्षण’ है।
मध्य प्रदेश में केंद्रीय मंत्री ने 2600 करोड़ रुपये की 19 परियोजनाओं का शिलान्यास और 8800 करोड़ रुपये की लागत के 26 कार्यो का लोकार्पण किया है। नर्मदा नदी के क्षेत्र में नर्मदा एक्सप्रेस-वे बनाने की भी चर्चा
देश में 3.10 लाख करोड़ रुपये की लागत से 22 ग्रीन एक्सप्रेसवे का निर्माण किया जा रहा है
योजना में तालाब खुदवाकर जल संरक्षण के साथ खुदाई में मिली रेत, मिट्टी का सड़क निर्माण में इस्तेमाल
MSME में शामिल किए जाने पर डीलर्स को छूट और सस्ता कर्ज मिल सकेगा
कारोबारी संगठनों से निर्यात की संभावनाओ वाले क्षेत्रों की पहचान करने को कहा
2030 तक देश में सड़क दुर्घटना में शून्य मौत का लक्ष्य
देश में अगरबत्ती की कुल खपत के मुकाबले घरेलू उत्पादन करीब आधा
17,000 करोड़ रुपये की लागत वाली आठ परियोजनाओं की आधारशिला रखी गयी
17 रणनीतिक राजमार्ग-सह-हवाई पट्टियों में से तीन पूरे बाकी पर काम तेजी से जारी
केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि 8,250 करोड़ रुपये का चंबल एक्सप्रेसवे मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के दूरदराज के इलाकों के गरीबों और आदिवासियों के लिए पासा पलटने वाला साबित हो सकता है।
एमएसएमई मंत्री नितिन गडकरी ने शनिवार को कहा कि उन्होंने वाणिज्य मंत्रालय से व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (पीपीई) किट के निर्यात की अनुमति देने का अनुरोध किया है, क्योंकि अब देश में इनका अधिक मात्रा में उत्पादन हो रहा है।
खाद्य तेल का उत्पादन बढ़ाकर आयत कम करने की भी योजना
गडकरी ने कहा कि मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि यदि आप इस तरह के दस प्रस्ताव लाते हैं तो मैं उनकी केंद्र और राज्य के स्तर पर आने वाली समस्याओं के समाधान के लिए आगे रहूंगा।
घरेलू उत्पादन बेहतर होने से चीन से करीब 4 हजार करोड़ रुपये का आयत अब बंद
गडकरी ने कहा कि सरकार ने वित्त पोषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) को सुदृढ़ करने के लिए योजना तैयार की है।
गडकरी के मुताबिक नई नीति से भारत 5 सालों में वाहन निर्माण का सबसे बड़ा केंद्र बनेगा
दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे परियोजना की अनुमानित लागत एक लाख करोड़ रुपए है।
केंद्रीय मंत्री के मुताबिक सरकार जल्द ही स्क्रैपेज पॉलिसी को भी अंतिम रूप दे देगी
केंद्रीय मंत्री के मुताबिक सरकार परिवहन के सुरक्षित इस्तेमाल को लेकर गाइडलाइन बना रही है
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