दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे के मार्च 2023 तक पूरा होने की संभावना है और इसे भारतमाला परियोजना के पहले चरण के तहत बनाया जा रहा है।
दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे से सालाना 32 करोड़ लीटर से अधिक ईंधन की बचत होगी और यह 85 करोड़ किलोग्राम कार्बन उत्सर्जन में कमी आएगी, जो 4 करोड़ पौधों के लगाने के बराबर होगी।
इंदौर में आयोजित कार्यक्रम के दौरान गडकरी राज्य में सड़क निर्माण की 21 परियोजनाओं का शिलान्यास और 14 परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे
गडकरी ने कहा कि हाइड्रोजन का ईंधन के रूप में इस्तेमाल करने पर प्रयोग जारी है और इसके साथ ही समुद्र जल और सीवेज वाटर की गैस को ईंधन में बदलने की संभावना तलाशी जा रही हैं।
बैठक में नागर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव, विभिन्न मंत्रालयों के अधिकारी शामिल हुए
पिछले वर्ष गडकरी ने कहा था कि 8,250 करोड़ की लागत वाला चम्बल एक्सप्रेसवे मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के दूर-दराज के क्षेत्रों में रहने वाले गरीबों और आदिवासियों के लिए जीवन बदल देने वाला साबित हो सकता है।
गडकरी ने कहा कि कच्छ के कांडला बंदरगाह के साथ भावनगर का अलांग जहाज तोड़ने का केंद्र भारत के दक्षिण-पूर्व एशिया का कबाड़ पुन:चक्रीकरण केंद्र बनने के सपने को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।
गडकरी ने कहा कि वह भारत में बुनियादी ढांचे के वित्तपोषण के लिए विश्व बैंक, एशियाई विकास बैंक और न्यू डेवलपमेंट बैंक (एनडीबी) से बात कर रहे हैं, लेकिन वह उनकी प्रतिक्रिया से संतुष्ट नहीं हैं।
ट्रैफिक चालान को लेकर बड़ी खबर है। अगर आप भी वाहन चलाते है तो सावधान हो जाएं। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने चालान के संबंध में बड़ी जानकारी दी है।
सभी निजी वाहन विनिर्माताओं से वाहन के सभी मॉडल और श्रेणियों में कम से कम 6 एयरबैग अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराने की अपील
इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए जो छूट अभी दी जा रही है, उसी प्रकार की राहत हरित हाइड्रोजन के लिए दी जा सकती है।
मोटर यान (संशोधन) अधिनियम 2019 की धारा 184 (ग) में मोटर वाहन चलाते समय में हैंड-हेल्ड कम्यूनिकेशन उपकरणों के इस्तेमाल के लिए दंड का प्रावधान है।
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने विंटेज मोटर वाहनों की पंजीकरण प्रक्रिया को औपचारिक रूप देते हुए केंद्रीय मोटर-वाहन नियमावली (सीएमवीआर) 1989 में संशोधन किया है।
केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने बृहस्पतिवार को कहा कि सरकार ने सार्वजनिक परिवहन और माल ढुलाई वाहनों (लॉजिस्टिक) को 100 प्रतिशत स्वच्छ ऊर्जा पर आधारित करने की योजना बनायी है।
केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने शुक्रवार को कहा कि सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय राष्ट्रीय राजमार्ग के पास स्मार्ट सिटी, टाउनशिप, लॉजिस्टिक पार्क और औद्योगिक संकुल के निर्माण की अनुमति के लिये मंत्रिमंडल की मंजूरी लेगा।
खादी प्राकृतिक पेंट इस साल जनवरी में लॉन्च किया गया था और इसे किसानों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से उतारा गया है। परियोजना प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत शामिल है।
केंद्रीय मंत्री के मुताबिक सरकार का लक्ष्य 2025 तक सड़क दुर्घटना में होने वाली मौतों में 50 प्रतिशत की कमी और 2030 तक दुर्घटनाओं एवं मौतों को शून्य करना है।
सरकार के इस फैसले से 2.5 करोड़ से अधिक व्यापारियों को इसका लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार एमएसएमई (MSME) को देश के इकोनॉमिक ग्रोथ का इंजन बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।
एथेनॉल पेट्रोल की तुलना में बेहतर ईंधन है और यह एक आयात विकल्प, लागत प्रभावी, प्रदूषण-मुक्त और स्वदेशी है।
केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने रविवार को कहा कि सरकार ऑटोमोबिल उद्योग के लिए फलेक्स-फ्यूल इंजनों को अनिवार्य करने पर विचार कर रही है और अगले आठ से 10 दिनों में इन इंजनों को लेकर फैसला ले लिया जाएगा।
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