केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने बिल्डरों को निर्माण लागत घटाने तथा ब्याज खर्च कम करने के लिए डॉलर में कर्ज लेने की सलाह दी है।
केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने घोषणा की कि केंद्र सरकार उत्तर प्रदेश में अगले दो साल में राज्य में दो लाख करोड़ रुपए की सड़क परियोजनाओं पर काम करेगी।
केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि केंद्र जल्दी ही जैविक कचरे से एथेनाल बनाने के लिए प्रक्रिया शुरू करेगा जिससे कृषि से निकलने वाले कचरे की मांग बढ़ेगी।
गडकरी को उम्मीद है कि सड़क सुरक्षा विधेयक संसद के मौजूदा मानसून सत्र में पारित हो जाएगा। इसमें नियमों के उल्लंघन के लिए भारी जुर्माने का प्रावधान है।
अमेरिकी कंपनियां भारत को एफडीआई का अगला पड़ाव मानती हैं। वे वहां बुनियादी ढांचा और परिवहन क्षेत्र में अरबों डॉलर का निवेश करने की इच्छुक हैं।
बंदरगाहों के विकास से जुड़ी भारत सरकार की महत्वाकांक्षी सागरमाला कार्यक्रम में अमेरिका की कई बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियां रुचि दिखा रही हैं।
सड़क सुरक्षा को भारत में बड़ी समस्या करार देते हुए केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गड़करी ने कहा कि सड़क सुरक्षा सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता है।
भारत बुनियादी ढ़ांचे के आधुनिकीकरण को लेकर नई प्रौद्योगिकी के लिए अमेरिका से सहयोग लेगा। गड़करी इस सिलसिले में अमेरिका के टॉप अधिकारियों से मिलेंगे।
सड़क, परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय एक जुलाई को 1,500 किलोमीटर लंबे राजमार्ग के साथ पेड़ लगाएगा। हरित पहल के तहत सरकार यह कदम उठा रही है।
धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सरकार का इरादा कैलाश-मानसरोवर के लिए उत्तराखंड राजमार्गों को अगले साल अप्रैल तक पूरा करना चाहती है।
अंतर्देशीय जलमार्गों, बंदरगाहों व रेल सड़क संपर्क को मजबूत बनाने के लिए 25 लाख करोड़ रुपए के निवेश की केंद्र की योजनाओं की है।
सड़कों की खराब हालत और ऊन पर जगह जगह की रूकावटों के चलते परिवहन में जो देरी और अतिरिक्त ईंधन की बर्बादी से भारत को हर साल 21.3 अरब डॉलर का नुकसान होता है।
4,000 करोड़ वाले मेट्रिनो पब्लिक ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट पर अगले दो महीने में काम शुरू होगा। नितिन गडकरी ने कहा, इस सर्विस के तहत NCR में यह सेवा शुरु होगी।
10 साल से पुराने वाहनों को सड़क से हटाने के लिए सरकार की प्रस्तावित नीति से हर साल 11 हजार करोड़ रुपए का कबाड़ पैदा होगा।
केंद्र का मुरगांव पोर्ट ट्रस्ट से करीब 35 किलोमीटर दूर उप-बंदरगाह बनाने की योजना है। प्रमुख बंदरगाहों और प्रमुख संगठनों से 8,000 करोड़ के मुनाफे का लक्ष्य।
नितिन गडकरी ने कहा है कि सरकार को 2019 तक आधारभूत क्षेत्र में 25 लाख करोड़ रुपए के निवेश की उम्मीद है जो चार करोड़ रोजगारों के सृजन में मदद करेगा।
नितिन गडकरी ने दोषपूर्ण परियोजना रिपोर्ट को लेकर अधिकारियों को चेतावनी दी। उन्होंने आगाह किया कि संबंधित अधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज किया जा सकता है।
नितिन गडकरी ने कहा कि वे इस बात पर शर्मिंदा महसूस कर रहे हैं कि उनके खुद के मंत्रालय को स्वचालित पार्किंग जगह की मंजूरियों के लिए नौ महीने इंतजार करना पड़ा।
सरकार सूचना प्रौद्योगिकी उपकरणों का अच्छा इस्तेमाल कर रही है। इसके जरिए छह लाख करोड़ रुपए की 900 राजमार्ग परियोजनाओं के काम की निगरानी की जा रही है।
नितिन गडकरी ने कहा कि भारत में ऊंची लॉजिस्टिक्स लागत निर्यात वृद्धि तथा देश के आर्थिक विकास में बड़ी बाधा हैं और इसे कम करने के प्रयास किए जा रहे हैं।
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