सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री ने कहा कि भारत में 40 प्रतिशत वायु प्रदूषण परिवहन क्षेत्र के कारण होता है। भारत 22 लाख करोड़ रुपये के जीवाश्म ईंधन का आयात करता है, जो एक बड़ी आर्थिक चुनौती है। जीवाश्म ईंधन का यह आयात हमारे देश में बहुत सारी समस्याएं पैदा कर रहा है।
नितिन गडकरी ने कहा कि पराली जलाने की समस्या दो साल में हल हो जाएगी, क्योंकि सरकार 400 परियोजनाओं पर काम कर रही है जो हर साल दो करोड़ टन चावल के भूसे को वैकल्पिक ईंधन में परिवर्तित करेगी।
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रस्तावित वॉटर टैक्सी सर्विस शुरू होने पर यात्रियों को मुंबई के किसी भी हिस्से से नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक पहुंचने में सिर्फ 17 मिनट का समय लगेगा।
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री ने आगे कहा कि कई राजमार्गों और एक्सप्रेसवे का निर्माण देश में लॉजिस्टिक्स लागत को कम करने में मददगार करने में मददगार होगा। उन्होंने कहा कि उनका लक्ष्य भारतीय ऑटोमोबाइल उद्योग को दुनिया में नंबर एक बनाना है।
RV1 की एक्स-शोरूम कीमत 84,990 रुपये है। वहीं, RV1+ की एक्स-शोरूम कीमत 99,990 रुपये है। Revolt RV1 का मुकाबला Ola Roadster X से होगा। ओला इलेक्ट्रिक ने हाल ही में Roadster X लॉन्च की है।
नितिन गडकरी ने कहा, ''उपभोक्ता अब अपनी पसंद से ईवी और सीएनजी वाहनों को खरीदने लगे हैं। मुझे नहीं लगता है कि हमें अब इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए अधिक सब्सिडी देने की जरूरत रह गई है।''
भारत में प्रतिवर्ष पांच लाख दुर्घटनाएं होती हैं, जिनमें 1.5 लाख लोगों की मृत्यु होती है, जबकि तीन लाख लोग घायल होते हैं। इससे देश को सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में तीन प्रतिशत का नुकसान होता है।
नितिन गडकरी ने कहा कि एनएचएआई की वर्तमान टोल से आय 45,000 करोड़ रुपये है और अगले दो वर्षों में यह 1.4 लाख करोड़ रुपये हो जाएगी।
गडकरी के अनुसार, 2014 से एनएचएआई ने उन्हें सौंपी गई परियोजनाओं/योजनाओं को पूरा करने के लिए कुल 3.77 लाख करोड़ रुपये का ऋण और अन्य उधार लिया है।
गडकरी ने कहा कि आपको उसी जगह पर टोल वसूलना चाहिए, जहां आप सबसे अच्छी गुणवत्ता वाली सड़क मुहैया करा रहे हैं। अगर आप गड्ढों और कीचड़ वाली सड़कों पर भी टोल वसूलते हैं, तो आपकों लोगों की प्रतिक्रिया का भी सामना करना होगा।
भारत पेट्रोल-डीजल के आयात पर 16 लाख करोड़ रुपये खर्च करता है। इसको कम करने के लिए मंत्री ने कहा कि हाइब्रिड वाहनों पर जीएसटी घटाकर पांच प्रतिशत और फ्लेक्स इंजन पर 12 प्रतिशत करने का प्रस्ताव वित्त मंत्रालय को भेजा गया है, जो इसपर विचार कर रहा है।
ईवी के लिए विनिर्माण सुविधाएं स्थापित करने वाली कंपनियों को प्रोत्साहन के रूप में कम कस्टम ड्यूटी पर कारों के सीमित आयात की अनुमति दी जाएगी।
महत्वपूर्ण आर्थिक, पर्यटक और धार्मिक स्थलों के लिए कनेक्टिविटी में सुधार के लिए सड़क किनारे सुविधा (डब्ल्यूएसए), पर्याप्त साइनेज, सौंदर्यीकरण पर खर्च शामिल है।
डिजीईएलवी गाड़ियों की लाइफ अवधि खत्म होने वाला सर्टिफिकेट जमा करने का एक मंच है। पुरानी गाड़ी जमा करने का सर्टिफिकेट रखने वाला कोई भी व्यक्ति इस प्लेटफ़ॉर्म के जरिये अपने सर्टिफिकेट बेच सकता है।
सडकों की सुरक्षा में ट्रक ड्राइवर्स का अहम रोल होता है। सरकार का ये फैसला ट्रक ड्राइवर्स को आरामदायक स्थिति में काम करने में मदद करेगा, जिससे उनकी काम करने की क्षमता बढ़ेगी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने कोविड-19 महामारी के बीच 'आत्मनिर्भर भारत' के लक्ष्य को अपनाया था।
भारत में हर साल लगभग पांच लाख सड़क दुर्घटनाएं होती हैं जिसमें लगभग दो लाख लोगों की मौत हो जाती है। सड़कों पर होने वाले झगड़ों, दंगों या आतंकवादी हमलों की तुलना में सड़क दुर्घटनाओं में अधिक लोग मरते हैं।
National Highway Updates: सड़क परिवहन मंत्री हमेशा इस बात की कोशिश में रहते हैं कि बेहतर से बेहतर सड़क सुविधा आम जनता को कैसी मुहैया कराई जाए। इसी क्रम में उन्होंने एक बड़ी जानकारी साझा की है।
ज्यादातर मामलों में राजमार्गों और अन्य सड़कों के निर्माण में लागत वृद्धि निर्णय लेने में देरी के कारण होती है।
Nitin Gadkari: हर साल करीब पांच लाख सड़क हादसे होते हैं जिनमें करीब 1.5 लाख लोगों की मौत हो जाती है। आइए जानते हैं कि नितिन गडकरी का सपना क्या है?
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