माइक्रोसेव कंसल्टिंग के एक अध्ययन में 1,00,000 से अधिक महिला एमएसएमई वाले चार प्रमुख क्षेत्रों की पहचान की गई। ये क्षेत्र हैं- सौंदर्य और स्वास्थ्य देखभाल, कपड़ा विनिर्माण, खुदरा व्यापार और खाद्य और पेय पदार्थ।
भारत को अपनी आजादी के 100वें वर्ष यानी 2047 तक 30 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की विकसित अर्थव्यवस्था बनाने में मदद करने के लिए एक विजन दस्तावेज तैयार किया जा रहा है।
राज्य स्तर पर, उत्तर प्रदेश में 5.94 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले और इस मामले में यह सूची में शीर्ष पर है। इसके बाद बिहार में 3.77 करोड़ और मध्य प्रदेश में 2.30 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले।
नीति आयोग के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) बी वी आर सुब्रमण्यम ने रविवार को कहा कि भारत को वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने के अपने दृष्टिकोण को साकार करने के लिए सरकार युवाओं से सुझाव मांगेगी। युवाओं की ओर से मिले सुझाव को देश को विकसित बनाने के लिए बनने वाली योजना में शामिल किया जाएगा।
देश के विभिन्न राज्यों की सरकारें जनता को मुफ्त में चीजें बांट रही है। दिल्ली की सरकार (Delhi Gov) बिजली, पानी, इलाज और बस पर महिलाओं को मुफ्त में सफर करा रही है। नीति आयोग (Niti Aayog) ने दिल्ली समते देश के उन सभी राज्यों को मुफ्त की रेवड़ी बांटने पर चेताया है
कर्नाटक राज्य लगातार तीसरे वर्ष पहले स्थान पर रहा है। इसके पहले और दूसरे संस्करण को क्रमशः अक्टूबर, 2019 और जनवरी, 2021 में जारी किया गया था।
नीति आयोग के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) अमिताभ कांत ने सोमवार को कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था 9.2 प्रतिशत की दर से वृद्धि कर रही है
कार्यक्रम की शुरूआत करते हुए अटल इनोवेशन मिशन के मिशन निदेशक चिंतन वैष्णव ने कहा कि इस चुनौती का उद्देश्य अंतरिक्ष क्षेत्र में कुछ निर्माण के लिए युवा स्कूली विद्यार्थियों को नवोन्मेष में सक्षम बनाना है।
कोविड-19 महामारी की नई लहर कई बातों पर निर्भर करेगी, जिसमें कोविड अनुरूप व्यवहार, टेस्टिंग और कंटेनमेंट रणनीति एवं टीकाकरण की दर शामिल है।
रेलवे स्टेशन पर यात्रियों से यूजर डेवलपमेंट फीस ली जाएगी, इस प्रस्ताव को केंद्रीय कैबिनेट में अगले महीने मंजूरी मिलने की उम्मीद है।
इस सूचकांक में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को तुलना के लिहाज से 17 प्रमुख राज्यों, 10 पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों तथा नौ शहरी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित किया गया है।
इनके अलावा बैठक में शीर्ष अर्थशास्त्री और विशेषज्ञ जैसे अरविंद पनगढ़िया, केवी कामत, राकेश मोहन, शंकर आचार्य, शेखर शाह, अरविंद विरमानी तथा अशोक लाहिड़ी भी शामिल होंगे।
coronavirus Vaccination में धन की कमी अड़चन न बने इसलिए केंद्र सरकार ने चालू वित्त वर्ष के लिए इस फंड का प्रावधान किया है।
बाजरा पोषक तत्वों और सूक्ष्म पोषक तत्वों से भरपूर होता है, विशेष रूप से प्रोटीन और कैल्शियम इसमें प्रचूर रूप से होता है।
नीति आयोग ने ज्ञान साझेदार के रूप में प्रतिस्पर्धी क्षमता के लिए संस्थान (इंस्टीट्यूट फॉर कम्पीटिटिवनेस) के साथ मिलकर 'भारत नवाचार सूचकांक (III) 2019' जारी किया है।
हाल में पेश अंतरिम बजट दिखाता है कि सरकार इस चीज को सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाएगी कि रीयल एस्टेट क्षेत्र का और विकास हो ताकि अर्थव्यवस्था में उसका योगदान और बढ़े।
नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार ने कहा कि पाकिस्तान से एमएफएन का दर्जा वापस लेने के भारत के फैसले से पड़ोसी देश की अर्थव्यवस्था पर असर पड़ेगा, जो पहले से गहरे संकट में है।
नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार ने पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार अरविंद सुब्रमण्यम से असहमति जताते हुए शुक्रवार को कहा कि नोटबंदी भ्रष्ट लोगों के खिलाफ थी न कि उच्च वर्ग के।
नीति आयोग ने सरकार को सोने पर आयात शुल्क घटाने का सुझाव दिया है। फिलहाल सोने पर आयात शुल्क की दर 10 प्रतिशत है। इसी तरह सरकारी शोध संस्थान ने बहुमूल्य धातु पर माल एवं सेवा कर (जीएसटी) की दर भी मौजूदा तीन प्रतिशत से नीचे लाने का सुझाव दिया है।
नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष अरविंद पनगढ़िया ने जियो इंस्टीट्यूट को भारत सरकार द्वारा उत्कृष्ट संस्थान का दर्जा दिए जाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को साहसिक राजनेता बताया है।
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