केंद्रीय मंत्रिमंडल घाटे में चल रही एयर इंडिया के प्राइवेटाइजेशन पर जल्दी ही कुछ निर्णय कर सकता है।
नीति आयोग के अनुसार, देश के समक्ष बेरोजगारी के मुकाबले सबसे बड़ी समस्या अर्द्ध बेरोजगारी है।
इलेक्ट्रिक वाहनों की स्वीकार्यता बढ़ने से देश में 2030 तक डीजल और पेट्रोल की लागत के रूप में 60 अरब डॉलर बचाए जा सकेंगे।
पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली संस्था नीति आयोग का कहना है कि प्रदूषण पर लगाम के लिए डीजल-पेट्रोल वाहनों के रजिस्ट्रेशन लॉटरी के जरिए होना चाहिए।
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने स्पष्ट किया है कि सरकार की कृषि आय पर कर लगाने की योजना नहीं है और न ही उसका अमीर किसानों पर किसी तरह का कर लगाने का इरादा है।
नीति आयोग के चेयरमैन अरविंद पनगढि़या ने आयोग के सदस्य बिबेक देबरॉय पर एक तरह से कटाक्ष करते हुए हुए कहा कि शब्दों के गलत चयन से कभी कभी बड़ी खबर बन जाती है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुनियादी ढांचा क्षेत्र की परियोजनाओं को पूरा करने के लिए समयसीमा का सख्ती से पालन करते हुए मजबूती के साथ आगे बढ़ने पर जोर दिया।
सरकार की प्रमुख शोध संस्थान नीति आयोग ने अपने सदस्य बिबेक देबरॉय की कृषि आय पर कर लगाने के बयान से स्वयं को अलग कर लिया है।
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बुधवार को स्पष्ट कर दिया कि केंद्र सरकार की कृषि आय पर किसी प्रकार का कोई भी टैक्स लगाने की कोई योजना नहीं है।
नीति आयोग के सदस्य बिबेक देबरॉय ने संसाधन बढ़ाने के लिए व्यक्तिगत आयकर पर दी जाने वाली छूट समाप्त करने और कृषि आय को टैक्स दायरे में लाने की वकालत की।
देश में 8 फीसदी सालाना ग्रोथ रेट के हिसाब से अर्थव्यवस्था का आकार 2030 तक तीन गुना से अधिक 7,250 अरब डॉलर या 469 लाख करोड़ रुपए हो जाने का अनुमान है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को राज्य सरकारों से कहा कि वे 1 जुलाई से GST लागू करने की विधायी व्यवस्था अविलंब करें।
प्रधानमंत्री मोदी ने राज्य सरकारों से अपील की कि वे आर्थिक वृद्धि को प्रोत्साहित करने के लिए पूंजीगत व्यय और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की रफ्तार तेज करें।
कृषि क्षेत्र में सुधारों की सिफारिश करना और डिजिटल भुगतान को बढावा देना पिछले तीन सालों के दौरान नीति आयोग की अहम उपलब्धियां मानी गई हैं।
घरेलू स्तर पर विकसित भीम एप ने दो करोड़ डाउनलोड के आंकड़े को छू लिया है। नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) अमिताभ कान्त ने यह जानकारी दी।
नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कान्त ने कहा कि आधार कानून में गोपनीयता के मजबूत प्रावधान हैं और आंकड़ों का दुरुपयोग नहीं किया जा सकता है।
मेटल रिसाइक्लिंग पॉलिसी आने के बाद लोग अपनी पुरानी कारों और फ्रिज जैसे उत्पादों को पहले से तय कीमत पर स्क्रैप डीलरों को बेच सकेंगे।
सरकार ने वर्चुअल करेंसी की मौजूदा रूपरेखा पर गौर करने के लिए विशेष सचिव (आर्थिक मामले) की अध्यक्षता में एक अंतर-अनुशासन समिति का गठन किया है।
SC ने नेशनल, स्टेट हाइवे के 500 मीटर के दायरे में शराबबंदी आदेश के बाद माना जा रहा है कि राज्यों और होटल इंडस्ट्रीज को लगेगी 65 हजार करोड़ की चपत
नीति आयोग के CEO अमिताभ कांत ने कहा कि भारत में मोबाइल वॉलेट्स और बायोमेट्रिक माध्यमों से लेनदेन के कारण ATM, क्रेडिट, डेबिट कार्ड्स के चलन खत्म हो जाएंगे।
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