अर्थव्यवस्था को फिर से खोलने और कोविड-19 से पहले वाले दौर में वापस लाने के लिए हमें इस स्वास्थ्य संकट से बाहर आना होगा।
नीति आयोग के उपाध्क्ष के मुताबिक मांग बढ़ाने के लिए बैंक जोखिम उठाने से बचें नहीं कर्ज प्रवाह बढ़ाएं
सुधार कदम मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने में अहम भूमिका निभाएंगे
कांत के मुताबिक चीन से कंपनियों के मोह भंग का भारत पूरा फायदा उठाने की योजना बना रहा है
नीति आयोग के सदस्य के मुताबिक लॉकडाउन बढ़ाने का मकसद कोरोना प्रसार पर नियंत्रण को मजबूत करना है
2020-21 की अगली तीन तिमाहियों में मजबूत सुधार की उम्मीद
इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह के अलावा अन्य कैबिनेट मंत्री भी भाग ले रहे हैं। बैठक में नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार, सीईओ अमिताभ कांत और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद हैं।
केंद्रीय बजट से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नीति आयोग में अर्थशास्त्रियों और विशेषज्ञों के साथ बैठक करेंगे।
टिकाऊ एवं स्वस्थ विकास के लक्ष्यों (एसडीजी) की दिशा में राज्यों की प्रगति संबंधी नीति आयोग की इस साल की रपट में केरल पहले स्थान पर रहा।
डेयरी उत्पादों पर जीएसटी की दरें घटाने की मांग पर चंद ने कहा कि ऐसे उत्पादों पर पांच प्रतिशत की दर काफी-काफी उचित है।
सरकारी शोध संस्थान नीति आयोग शुक्रवार को जनसंख्या के स्थिरीकरण पर विचार के लिए एक बैठक का आयोजन करेगा।
सरकार एकीकृत स्वर्ण नीति पर काम कर रही है। यह नीति जल्द ही जारी होने वाली है। वित्त मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने यह जानकारी दी है।
देश की राजधानी दिल्ली में पहली बार तीन दिवसीय भारतीय अंतरराष्ट्रीय सहकारिता व्यापार मेला (आईआईसीटीएफ) 2019 का आयोजन किया जा रहा है।
नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार का कहना है कि भारत को 2025 तक 50 खरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात को बढ़ावा देने के साथ-साथ खासतौर से जमीनी स्तर पर लोगों को सेहतमंद बनाने की आवश्यकता है।
नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) अमिताभ कांत ने आज शनिवार को कहा कि भारत को 5,000 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने में राज्यों को अपनी नितियों में संरचनात्मक बदलव कर के आर्थिक वृद्धि तेज करने की बड़ी भूमिका निभानी होगी।
नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार ने गुरुवार को कहा कि सरकार को ऐसे कदम उठाने की जरूरत है जिससे निजी क्षेत्र की कंपनियों की आशंकाओं को दूर किया जा सके और वे निवेश के लिये प्रोत्साहित हों। आर्थिक नरमी को लेकर चिंता के बीच उन्होंने यह बात कही।
केंद्र सरकार ने पेट्रोल-डीजल वाहनों की जगह इलेक्ट्रिक वाहन चलाने की कोई समय-सीमा तय नहीं की है। एक सरकारी अधिकारी ने बुधवार को इस आशय का बयान दिया। यह बयान ऐसे समय काफी महत्वपूर्ण है जब नीति आयोग ने जून में दोपहिया और तिपहिया वाहन बनाने वाली कंपनियों को 2025 की समयसीमा को ध्यान में रखते हुए परम्परागत वाहनों की जगह बैटरी चालित वाहनों को अपनाने के ठोस उपाय कदमों के बारे में दो सप्ताह के भीतर सुझाव देने को कहा था।
केंद्र सरकार ने देश के 64 शहरों के लिये 5,595 इलेक्ट्रिक बसों की मंजूरी दे दी है। इलेक्ट्रिक वाहनों को तेजी से बढ़ावा देने की फेम योजना के दूसरे चरण के तहत लायी जा रही इन बसों को शहरों के भीतर और शहरों के बीच चलाया जाएगा। आप भी जानिए पूरी लिस्ट किन शहरों में कितनी चलेंगी इलेक्ट्रिक बसें।
केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नवोन्मेष के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि भारत अगले पांच साल में जीवाश्म ईंधन का सबसे बड़ा उपभोक्ता बन जाएगा।
नीति आयोग के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) अमिताभ कांत ने सोमवार को कहा कि अंतर-मंत्रालयी समिति ने 65 शहरों में परिचालन के लिये 5,645 इलेक्ट्रिक बसों को मंजूरी दी है।
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