इस बार बजट में रेलवे के बुनयादी ढांचें को और भी ज्यादा मजबूत करने पर जोर दिया जायेगा। इसके साथ ही मेक इन इंडिया हाई स्पीड ट्रेनों और अधूरे पड़े प्रॉजेक्ट को पूरा करने पर जोर रहेगा।
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सुबह 11 बजे लोकसभा में वित्त वर्ष 2023-24 के लिए बजट पेश करेंगी। बतौर वित्त मंत्री सीतारमण का यह 5वां बजट होगा। उम्मीद की जा रही है कि सरकार इस बजट में आम आदमी के लिए कई योजनाओं की घोषणा करेगी।
बीता साल तो महंगाई की भेंट चढ़ गया, लेकिन अब हर कोई यही सोच रहा है कि आने वाला साल कैसा रहेगा। इसकी एक झलक देश के आर्थिक सर्वेक्षण में दिखाई दी है।
बीमा योजनाओं पर खर्च की गई राशि पर कर कटौती की अनुमति देने के लिए बजट में एक विशेष नई धारा शुरू की जानी चाहिए। आइए बजट में सरकार द्वारा किए जा रहे टैक्स से संबंधित कुछ प्रावधानो पर नजर डालते हैं।
केंद्रीय वित्तीय मंत्री निर्मला सीतारमन 1 फरवरी 2023 को अपना अंतिम आम बजट पेश करने वाली हैं। इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिहाज से यह बजट बहुत खास रहने वाला है।
यह बजट देश की दिशा और दशा बदलने वाला साबित हो सकता है। ऐसे में हर युवा से ये उम्मीद की जा रही है कि वह न सिर्फ इस बजट को सुने बल्कि समझे भी।
बढ़ता कर्ज Budget की राह में एक बड़ा रोड़ा बन सकती है। ताजा रिपोर्ट के अनुसार, दूसरी तिमाही के दौरान केंद्र सरकार ने प्रतिभूतियों के जरिये 4,06,000 करोड़ रुपये जुटाये हैं। जबकि उधारी कार्यक्रम के तहत अधिसूचित राशि 4,22,000 करोड़ रुपये थी।
संसद में शीतकालीन सत्र चल रहा हैसंसद में शीतकालीन सत्र चल रहा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रश्नकाल के दौरान कुछ सवालों के जवाब में सरकार की गलती पर सहमति जताई है।
पानमसाला और गुटखा कारोबार की ओर से की जा रही टैक्स चोरी का मुद्दा आज की बैठक के लिए काफी अहम था। माना जा रहा था कि आज की बैठक में इस पर फैसला जरूर लिया जा सकता है।
वित्त मंत्री एक फरवरी को संसद में आम बजट पेश करेंगी। सूत्रों ने कहा कि 2023-24 के आम बजट में जलवायु परिवर्तन से जुड़े मुद्दों पर खासतौर से जोर दिया जाएगा
वित्त मंत्रालय के मुताबिक, सरकार कर प्रोत्साहनों, कर कटौतियों औऱ रियायतों को चरणबद्ध ढंग से खत्म करने की दिशा में काम कर रही है। इसके साथ ही प्रत्यक्ष कर दरों को तर्कसंगत बनाने पर भी सरकार का ध्यान है। ऐसी स्थिति में उद्योग संगठनों को सुझावों से संबंधित विभिन्न पहलुओं का उल्लेख करना चाहिए।
Nirmala Sitharaman: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि मुद्रास्फीति दर, जो भारत में 7 प्रतिशत से अधिक है, वर्तमान में कुछ अन्य देशों की तुलना में प्रबंधनीय स्तर पर है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने बुधवार को सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (Bank) से सभी योजनाओं में अनुसूचित जातियों (SC) का कवरेज बढ़ाने का आह्वान किया
Global Fintech Fest 2022: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने मंगलवार को वित्तीय प्रौद्योगिकी फिनटेक उद्योग से सरकार के साथ विश्वास बनाने और अधिक जुड़ने का आग्रह किया।
Finance Minister: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) इस महीने के अंत में सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों और वित्तीय संस्थानों के प्रमुखों के साथ बैठक करेंगी।
सरकार ने पिछले साल देश में सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए 76,000 करोड़ रुपये की योजना को मंजूरी दी थी।
वित्त मंत्री सेमीकंडक्टर, ऊर्जा एवं सरकार की प्राथमिकता वाले अन्य क्षेत्रों में सक्रिय कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों (सीईओ) के साथ भी मुलाकात करेंगी
वित्त मंत्री ने कहा कि ईपीएफओ ने ब्याज दर को 8.1 प्रतिशत रखने का आह्वान किया है जबकि सुकन्या समृद्धि योजना (7.6 प्रतिशत), वरिष्ठ नागरिक बचत योजना (7.4 प्रतिशत) और पीपीएफ (7.1 प्रतिशत) सहित अन्य योजनाओं में मिलने वाली दरें बहुत कम हैं।
भारत कच्चे तेल की कुल जरूरत का 85 प्रतिशत से अधिक हिस्सा आयात से पूरा करता है और जब तेल की कीमतें बढ़ती हैं, तो यह चिंता का विषय है।
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