आम बजट 2020 से पहले मोदी सरकार के लिए एक और राहत की खबर आई है। जनवरी में वस्तु और सेवा कर (GST) संग्रह जनवरी में फिर एक लाख करोड़ रुपए से ज्यादा रहा।
विश्व बैंक के उद्यमिता आंकड़ों के अनुसार गठित की गई नई कंपनियों की कुल संख्या के मामले में भारत तीसरे पायदान पर रहा है। वर्ष 2014 से भारत में नई कंपनियों के गठन में उल्लेखनीय तेजी देखी जा रही है।
इस नई नीति का लक्ष्य कारोबारियों के लिए उच्च लेनदेन लागत को कम करना भी है। इसमें एक केंद्रीय पोर्टल की स्थापना का भी प्रस्ताव किया जा सकता है
अर्थव्यवस्था में जारी नरमी के कारण चालू वित्त वर्ष में कर से प्राप्त राजस्व लक्ष्य की तुलना में दो लाख करोड़ रुपए कम रह सकता है। इसके कारण वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के पास बजट में व्यक्तिगत आयकर में कटौती के विकल्प सीमित हो गये हैं।
जीवन बीमा परिषद ने दिये बजट पूर्व ज्ञापन में व्यक्तिगत आयकर में बीमा के लिये अलग से कटौती प्रावधान किये जाने अथवा मौजूदा डेढ लाख रुपए तक की सीमा में बीमा पॉलिसी प्रीमियम पर मिलने वाली छूट का हिस्सा बढ़ाने की मांग की है।
आप भी जानिए बजट से जुड़ी खास शब्दावली, जिसके बाद आपको बजट समझने में आसानी होगी।
वित्त मंत्रालय के नॉर्थ ब्लॉक में पारंपरिक हलवा रस्म के साथ ही आम बजट 2020-2021 के दस्तावेजों की छपाई का काम आज से शुरू हो गया।
बजट की गूढ़ बातों को आम आदमी की समझ में आने लायक बनाने के लिये वित्त मंत्रालय 22 जनवरी से सोशल मीडिया पर एक अभियान शुरू करने जा रहा है।
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को कहा कि 2014 में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेतृत्व में बनी केन्द्र सरकार ने सत्ता तंत्र और प्रशासन में जिस तरह का बदलाव और सफाई की है वह अपने आप में 'अविश्वसनीय' है।
आम बजट 2020-2021 के दस्तावेजों की छपाई आज यानी सोमवार को हलवा रस्म के साथ शुरू हो जाएगी।
इस बार आम बजट 1 फरवरी 2020 (शनिवार) को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पेश करेंगी। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में ये उनका दूसरा बजट होगा। आप भी जानिए आखिर कैसे बनता है देश का बजट और बजट से जुड़ी कुछ खास बातें।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आगामी आम बजट में सार्वजनिक क्षेत्र की साधारण बीमा कंपनियों के लिए दूसरे दौर की पूंजी डालने की घोषणा कर सकती हैं।
केंद्रीय बजट से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नीति आयोग में अर्थशास्त्रियों और विशेषज्ञों के साथ बैठक करेंगे।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी 2020 को साल 2020-21 के लिए मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का आम बजट पेश कर सकती हैं। बजट सत्र अप्रैल तक चल सकता है।
विशेषज्ञों का मानना है कि वित्त मंत्री को आयकर स्लैब में बदलाव करना चाहिए। पिछले कई सालों से इनमें कोई बदलाव नहीं किया गया है।
सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) द्वारा जब्त की गई संपत्ति की नीलामी के लिए केंद्र सरकार ने एक नया प्लेटफार्म eBक्रय (ई-विक्रय) लॉन्च किया है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बैंकों को उनके ईमानदार वाणिज्यिक फैसलों का बचाव करने का आश्वासन देते हुए शनिवार को कहा कि सरकार ने ऐसे मामलों में जांच एजेंसियों की प्रताड़ना संबंधी चिंताओं को कम करने के उपाय करने का फैसला किया है।
वित्त मंत्रालय अगले साल 20 मार्च को 'अरुण जेटली स्मृति व्याख्यान' सम्मेलन का आयोजन करेगा।
वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि एक जनवरी 2020 से भुगतान के कुछ चुनिंदा तरीकों में मर्चेंट डिस्काउंट रेट (एमडीआर) शुल्क लागू नहीं होगा।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि भुगतान के अधिसूचित तरीकों पर एमडीआर शुल्क नहीं लगेगा जिसके लिए शीघ्र अधिसूचना जारी की जाएगी।
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