सीतारमण ने छात्रों से कहा, ‘जिस वर्ष हम ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता की 100वीं वर्षगांठ मना रहे होंगे, अर्थात 2047 में हम एक विकसित देश बनना चाहते हैं और बनने की आकांक्षा रखते हैं।’
सीजीएम पदों की संख्या में बढ़ोतरी से डिजिटलाइजेशन, साइबर सिक्यॉरिटी, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी, रिस्क, गांवों में बैंक जैसे महत्वपूर्ण सेक्टरों पर बेहतर तरीके से ध्यान दिया जा सकेगा।
उच्च पदों पर सीधी भर्ती की योजना को वापस लेने पर वित्त मंत्री कहा कि यह कदम ‘गठबंधन की मजबूरियों’ के कारण नहीं बल्कि ‘लैटरल एंट्री’ में और सुधार के लिए था। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार किसी दबाव में काम नहीं कर रही है।
वर्ल्ड बैंक द्वारा हादसों के आंकड़ों के विश्लेषण से पता चलाता है कि कई बार यातायात उल्लंघन करने वाले वाहनों में क्लीन ड्राइविंग रिकॉर्ड वाले वाहनों की तुलना में घातक हादसों में शामिल होने का 40% ज्यादा जोखिम होता है।
एक बहुपक्षीय विकास बैंक के रूप में बीजिंग स्थित एआईआईबी एशिया में सतत बुनियादी ढांचे के विकास तथा बुनियादी ढांचे और अन्य उत्पादक क्षेत्रों में निवेश को बढ़ावा देने पर केंद्रित है।
बयान के अनुसार, वित्त वर्ष 2025-26 के बजट अनुमानों को बजट-पूर्व बैठकों के पूरा होने के बाद अस्थायी रूप से अंतिम रूप दिया जाएगा। बजट पूर्व बैठकें अक्टूबर, 2024 के दूसरे सप्ताह से शुरू होंगी और नवंबर, 2024 के मध्य तक जारी रहेंगी।
निर्मला सीतारमण ने कहा, "बैंक ऐसे डिजिटल सिस्टम नहीं रख सकते हैं जो कहीं भी हैक हो जाए और पूरे सिस्टम एवं उस पर आधारित भरोसा खतरे में पड़ जाए। इसके लिए आपको एक मजबूत सिस्टम चाहिए।''
किसानों को मिले नोटिस में कहा गया है कि उनके बागान में उगाई गई काली मिर्च की बिक्री जीएसटी के अधीन है और बागान मालिक को जीएसटी अधिनियम के तहत रजिस्टर्ड होना भी जरूरी है। उन्होंने कहा कि ये नोटिस काली मिर्च को सुखाने की प्रक्रिया को लेकर फैली गलतफहमी का नतीजा है।
जीएसटी परिषद ने कैंसर के इलाज में इस्तेमाल होने वाली दवाइयों पर जीएसटी घटाकर 5 प्रतिशत करने का फैसला किया है। अभी तक कैंसर की दवाइयों पर 18 प्रतिशत जीएसटी वसूला जा रहा था।
केंद्रीय वित्त मंत्री ने कहा कि हाल ही में घोषित की गई यूपीएस, एक बेहतर पेंशन योजना है और इससे ज्यादातर सरकारी कर्मचारी संतुष्ट होंगे। सीतारमण ने कहा कि यूपीएस को इस तरह तैयार किया गया है कि ये हर कैलकुलेशन में सटीक बैठती है।
केंद्रीय वित्त मंत्री की अध्यक्षता में जीएसटी परिषद की 54वीं बैठक 9 सितंबर को होगी, जिसमें राज्य के मंत्री शामिल होंगे।
भारत में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के 165 साल पूरे होने पर आयोजित एक खास कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री ने ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में इनकम टैक्स जांच के प्रमुख निदेशक एस. के. झा और अतिरिक्त निदेशक गुरप्रीत सिंह के नेतृत्व वाली इनकम टैक्स टीम को 'सीबीडीटी उत्कृष्टता प्रमाणपत्र' से सम्मानित किया।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि नोटिस में करदाता को यह एकदम स्पष्ट कर देना चाहिए कि उसे किस कारण से नोटिस भेजा जा रहा है।
वित्त मंत्री ने पीएम आवास योजना, पीएम सूर्य घर और पीएम विश्वकर्मा योजना सहित सरकार की विभिन्न प्रमुख योजनाओं के कार्यान्वयन में हुई प्रगति की समीक्षा की।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के सतत विकास लक्ष्यों के लिए 4,000 अरब अमेरिकी डॉलर के वार्षिक वित्त पोषण अंतर को तत्काल दूर करने की जरूरत है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान के दीक्षांत समारोह में कहा कि वे चाहती हैं कि टैक्स को जीरो कर दिया जाए, लेकिन देश के सामने कई चुनौतियां हैं।
बैठक में दरों को युक्तिसंगत बनाने, कर ‘स्लैब’ को कम करने के अलावा जीएसटी के तहत उलटा शुल्क हटाने पर चर्चा होने की उम्मीद है।
वित्त मंत्री ने कहा, "मुझे उम्मीद है कि बांग्लादेश में नया शासन जल्द से जल्द समस्या का समाधान करेगा ताकि बांग्लादेश और भारत के लोग अपनी सामान्य स्थिति में लौट सकें।"
भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि ब्याज दरें नियंत्रणमुक्त हैं और अकसर बैंक फंड्स आकर्षित करने के लिए डिपॉजिट रेट्स में बढ़ोतरी करते हैं। शक्तिकांत दास ने कहा, ''बैंक ब्याज दरों पर फैसला लेने के लिए स्वतंत्र हैं।''
सीतारमण ने जमा और कर्ज के बीच अंतर को दूर करने के लिए बैंकों से लोगों से धन जुटाने के लिए ‘अनूठी और आकर्षक’ जमा योजनाएं लाने को कहा। आरबीआई गवर्नर शक्तिकान्त दास ने कहा कि ब्याज दरें नियंत्रणमुक्त हैं और अक्सर बैंक धन आकर्षित करने के लिए जमा दरें बढ़ाते हैं।
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