केंद्र गरीबों को मुफ्त खाद्यान्न उपलब्ध कराने के अलावा टीकों और स्वास्थ्य संबंधी बुनियादी ढांचे पर पैसा खर्च कर रहा है। ऐसे में राज्य सरकारें कर घटाकर जनता को राहत दे सकती हैं।
जीएसटी की चौथी वर्षगांठ पर कर अधिकारियों को भेजे संदेश में सीतारमण ने कहा कि पिछले चार वर्षों में करदाताओं का आधार 66.25 लाख से लगभग दोगुना होकर 1.28 करोड़ हो गया है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को कहा कि आर्थिक गतिविधियों को प्रोत्साहन देने के लिए जिन उपायों की घोषणा की की गई है उनसे उत्पादन और निर्यात को प्रोत्साहन मिलेगा तथा रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को इन्फोसिस से कहा कि आयकर विभाग के नये पोर्टल में आ रही खामियों को तुरंत दूर किया जाये।
इस बारे में वित्त मंत्रालय के अधिकारियों की पोर्टल तैयार करने वाली सूचना प्रौद्योगिकी कंपनी इन्फोसिस के साथ मंगलवार को बैठक होगी।
अधिकारियों ने कहा कि जीएसटी परिषद की बैठक 12 जून को होगी और इस दौरान जीओएम की रिपोर्ट पर विचार किया जाएगा।
सीतारमण ने ट्विटर पर लिखा कि मैंने अपने टाइमलाइन पर तकनीकी खामियों के बारे में शिकायतें देखी हैं।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को कोविड-19 से लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे स्वास्थ्य कर्मियों के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज (पीएमजीकेपी) की प्रगति की समीक्षा की।
राज्यों को वित्तीय संकट से बचाने के लिये उनकी उधार लेने की सीमा को बिना किसी शर्त के पांच प्रतिशत तक बढ़ा दिया जाना चाहिये।
यह बैठक कोरोना वायरस महामारी के बीच प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई) और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) के तहत के दावों के तेजी से निपटान पर विचार को बुलाई गई है।
इस पहल का मकसद 4.58 लाख आवासीय इकाई वाली अटकी पड़ी 1,500 से अधिक आवासीय परियोजनाओं को पूरा करने में मदद करना है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को साफ किया कि सरकार व्यापक स्तर पर ‘लॉकडाउन’ नहीं लगाएगी और महामारी की रोकथाम के लिये केवल स्थानीय स्तर पर नियंत्रण के कदम उठाये जाएंगे।
वित्त मंत्री सीतारमण ने विश्वबैंक-- अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) की विकास समिति की 103वीं बैठक को वीडियो कन्फ्रेंसिंग के जरिये संबोधित करते हुए विकासशील देशों को समय पर और सस्ती दरों में टीका उपलब्ध कराने में विश्व बैंक समूह द्वारा निभाई गई सक्रिय भूमिका की सराहना की।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बृहस्पतिवार को कहा कि वैश्विक समुदाय के लिये कोविड-19 टीके की सभी के लिये उपलब्धता सुनिश्चित करना और महामारी को खत्म करना मुख्य प्राथमिकता होनी चाहिए।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कोविड-19 संकट के मद्देनजर गरीब देशों को कर्ज की किस्ते चुकाने की मोहलत दिए जाने की पहल को छह महीने बढ़ाकर दिसंबर 2021 किये जाने की वकालत की है।
मंत्री के अनुसार वित्त कानून, 2021 में उक्त संशोधन के जरिये केवल चीजों को स्पष्ट करने के लिये ‘कर योग्य’ शब्द की सामान्य परिभाषा को आयकर कानून में शामिल किया गया है।
वित्त मंत्रालय ने बृहस्पतिवार को लघु बचत योजनाओं पर ब्याज दरों में कटौती के फैसले को वापस लेने तथा पुरानी दरों को बनाये रखने के लिये औपचारिक आदेश जारी किया।
सीतारमण ने गुरुवार सुबह ट्वीट कर कहा कि भारत सरकार की लघु बचत योजनाओं पर ब्याज दर वही रहेगी, जो 2020-2021 की अंतिम तिमाही में थी
PPF और FD सहित दूसरी छोटी बचत योजनाओं पर ब्याज दर को घटाने का फैसला सरकार ने कुछ ही घंटों में वापस ले लिया है।
डिजिटल टैक्स को अप्रैल, 2020 में पेश किया गया था। यह केवल उन गैर-भारतीय कंपनियों के लिए है, जिनका वार्षिक राजस्व 2 करोड़ रुपये से अधिक है और जो भारतीयों को वस्तुओं एवं सेवाओं की ऑनलाइन बिक्री करती हैं।
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