वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को कोविड-19 से लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे स्वास्थ्य कर्मियों के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज (पीएमजीकेपी) की प्रगति की समीक्षा की।
राज्यों को वित्तीय संकट से बचाने के लिये उनकी उधार लेने की सीमा को बिना किसी शर्त के पांच प्रतिशत तक बढ़ा दिया जाना चाहिये।
यह बैठक कोरोना वायरस महामारी के बीच प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई) और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) के तहत के दावों के तेजी से निपटान पर विचार को बुलाई गई है।
इस पहल का मकसद 4.58 लाख आवासीय इकाई वाली अटकी पड़ी 1,500 से अधिक आवासीय परियोजनाओं को पूरा करने में मदद करना है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को साफ किया कि सरकार व्यापक स्तर पर ‘लॉकडाउन’ नहीं लगाएगी और महामारी की रोकथाम के लिये केवल स्थानीय स्तर पर नियंत्रण के कदम उठाये जाएंगे।
वित्त मंत्री सीतारमण ने विश्वबैंक-- अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) की विकास समिति की 103वीं बैठक को वीडियो कन्फ्रेंसिंग के जरिये संबोधित करते हुए विकासशील देशों को समय पर और सस्ती दरों में टीका उपलब्ध कराने में विश्व बैंक समूह द्वारा निभाई गई सक्रिय भूमिका की सराहना की।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बृहस्पतिवार को कहा कि वैश्विक समुदाय के लिये कोविड-19 टीके की सभी के लिये उपलब्धता सुनिश्चित करना और महामारी को खत्म करना मुख्य प्राथमिकता होनी चाहिए।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कोविड-19 संकट के मद्देनजर गरीब देशों को कर्ज की किस्ते चुकाने की मोहलत दिए जाने की पहल को छह महीने बढ़ाकर दिसंबर 2021 किये जाने की वकालत की है।
मंत्री के अनुसार वित्त कानून, 2021 में उक्त संशोधन के जरिये केवल चीजों को स्पष्ट करने के लिये ‘कर योग्य’ शब्द की सामान्य परिभाषा को आयकर कानून में शामिल किया गया है।
वित्त मंत्रालय ने बृहस्पतिवार को लघु बचत योजनाओं पर ब्याज दरों में कटौती के फैसले को वापस लेने तथा पुरानी दरों को बनाये रखने के लिये औपचारिक आदेश जारी किया।
सीतारमण ने गुरुवार सुबह ट्वीट कर कहा कि भारत सरकार की लघु बचत योजनाओं पर ब्याज दर वही रहेगी, जो 2020-2021 की अंतिम तिमाही में थी
PPF और FD सहित दूसरी छोटी बचत योजनाओं पर ब्याज दर को घटाने का फैसला सरकार ने कुछ ही घंटों में वापस ले लिया है।
डिजिटल टैक्स को अप्रैल, 2020 में पेश किया गया था। यह केवल उन गैर-भारतीय कंपनियों के लिए है, जिनका वार्षिक राजस्व 2 करोड़ रुपये से अधिक है और जो भारतीयों को वस्तुओं एवं सेवाओं की ऑनलाइन बिक्री करती हैं।
सीतारमण ने पीएफ खाते में जमा की जाने वाली राशि की सीमा को 5 लाख रुपये तक बढ़ाने की घोषणा करते हुए कहा कि यह नियम केवल उन मामलों पर ही लागू होगा, जहां नियोक्ता द्वारा कर्मचारी के पीएफ खाते में कोई अंशदान नहीं किया जाता है।
पिछले हफ्ते, सीतारमण ने कहा था कि क्रूड ऑयल, पेट्रोल, डीजल, जेट फ्यूल और नैचूरल गैस को गुड्स एंड सर्विस टैक्स के दायरे में लाने का अभी कोई प्रस्ताव नहीं है।
नीरव मोदी और उसका मामा मेहुल चोकसी सार्वजनिक क्षेत्र के पंजाब नेशनल बैंक के साथ धोखाधड़ी करने के बाद देश छोड़कर भाग गए थे।
एक साल पहले पेट्रोल पर 19.98 रुपये प्रति लीटर एक्साइज ड्यूटी थी, जो अब बढ़कर 32.90 रुपये हो गई है। इसी प्रकार डीजल पर एक्साइज ड्यूटी 15.83 रुपये से बढ़कर 31.80 रुपये प्रति लीटर है।
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 3 मार्च को पन्नू और कश्यप के घर व ऑफिस पर छापे मारे थे। यह कार्रवाई फैंटम फिल्म द्वारा टैक्स चोरी के आरोप में एक साथ मुंबई व पुणे के 30 स्थानों पर की गई थी।
क्या केंद्र उपभोक्ताओं को ऊंची कीमतों से राहत के लिए उपकर या अन्य करों को कम करने पर विचार कर रहा है, सीतारमण ने कहा कि इस सवाल ने उन्हें ‘धर्म-संकट’ में डाल दिया है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को सेबी के निदेशक मंडल को संबोधित करते हुए 2021-22 के बजट में पूंजी बाजार से संबंधित घोषणाओं को समय पर क्रियान्वित करने की जरूरत पर बल दिया।
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