केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सुबह 11 बजे लोकसभा में वित्त वर्ष 2024-25 के लिए अंतरिम बजट पेश करेंगी। चुनावी वर्ष होने की वजह से इस बार सरकार अंतरिम बजट पेश कर रही है।
Budget Session Live: संसद का बजट सत्र बुधवार 31 जनवरी से शुरू हो चुका है। ये सत्र 31 जनवरी से लेकर 9 फरवरी तक चलेगा। आज 1 फरवरी को वित्त मंत्री सीतारमण ने लोकसभा में अंतरिम बजट पेश कर दिया है। यहां पढ़िए बजट के सभी ऐलान।
सरकार ने तब तर्क दिया था कि तारीख बदलने से उसे 1 अप्रैल से शुरू होने वाले आगामी वित्तीय वर्ष के लिए नई नीतियों और बदलावों की तैयारी के लिए ज्यादा समय मिल सकेगा।
भारत में वित्तीय वर्ष की गणना 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होती है। 1 अप्रैल से पहले बजट की संसदीय मंजूरी की जरूरत होती है। बजट आगामी वित्तीय वर्ष के लिए अलॉट किया जाता है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को वित्त वर्ष 2024-25 का बजट पेश करेंगी। इस बार का बजट लोकलुआवन होने की उम्मीद नहीं है। हालांकि, एनपीएस को आकर्षक बनाने और महिलाओं को अलग से टैक्स छूट देने जैसे फायदे आ सकते हैं।
1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अंतरिम बजट पेश करेंगी। इस बार आम चुनाव होने के कारण पूर्ण बजट पेश नहीं होगा। फिर भी चुनावी साल में कई घोषणाएं होने की उम्मीद है। ऐसे में अगर आप बजट के खास शब्दों के अर्थ पहले जान लेंगे तो बजट को समझने में आसानी होगी।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सिर्फ पिछले आठ सालों में, भारत साल 2014 में 10वीं से आज पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। गतिविधियां पूरी अर्थव्यवस्था में हैं। ऐसा नहीं है कि एक क्षेत्र अच्छा प्रदर्शन कर रहा है।
फोर्ब्स की इस लिस्ट का बेस- पैसा, मीडिया, प्रभाव और प्रभाव का क्षेत्र है। इसी आधार पर यह सालाना लिस्ट जारी की गई है। लिस्ट में शामिल चारों भारतीय महिलाएं अपने-अपने क्षेत्र में काफी क्षमतावान हैं।
गन्ने के बाय प्रोडक्ट और शराब उत्पादन के लिए कच्चे माल के रूप में इस्तेमाल किए जाने वाले गुड़ पर टैक्स की दर मौजूदा दर को कम किया गया है।
वित्त मंत्री ने कहा कि शुरुआत में एक लाख रुपये का लोन उपलब्ध कराया जाएगा। फिर 18 महीने तक रीपेमेंट करने के बाद कारीगर अतिरिक्त दो लाख रुपये लोन लेने के लिए योग्य हो जाएगा।
बंगा ने विश्व अर्थव्यवस्था के परिदृश्य पर कहा कि अगले साल की शुरुआत में सुस्ती को लेकर अधिक जोखिम दिख रहा है। हालांकि भारतीय अर्थव्यवस्था को अपनी घरेलू खपत के दम पर राहत मिल सकती है।
वित्त मंत्री ने कहा कि जब 2023-24 के केंद्रीय बजट में 7 लाख रुपये तक की कमाई के लिए आयकर छूट प्रदान करने का निर्णय लिया गया था। तब कई लोगों ने पूछा कि 7 लाख रुपये से कुछ अधिक की कमाई का क्या होगा।
बैंकों ने वित्त वर्ष 2021-22 तक छह साल के दौरान 11.17 लाख करोड़ रुपये की गैर निष्पादित आस्तियों (एनपीए) को बट्टे खाते में डाला है। एनपीए को बट्टे खाते में डालने से संबंधित कर्ज बैंक के बहीखाते से हट जाता है।
Digital Payment: भारत में डीपीआई ने सरकारी व्यवस्था में पारदर्शिता बढ़ाने के साथ महिलाओं के लिए निर्धारित राशि का बेहतर इस्तेमाल सुनिश्चित किया है।
SBI अपने शेयरधारकों को हमेशा फायदा पहुंचाया है। इस बार कंपनी के द्वारा डिविडेंड देने की पूरी जानकारी सामने आई है।
सीतारमण ने ईंधन और प्राकृतिक गैस के दाम में कमी लाने के प्रयासों का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि देश में इनका आयात किया जाता है और कोविड तथा रूस-यूक्रेन युद्ध के कारण वैश्विक बाजारों में ईंधन के दाम ऊंचे हैं।
हाल ही में आईएमएफ और विश्व बैंक ने भारत की विकास दर को लेकर अनुमान पेश किए हैं। इन दोनों ने भारत के 2023 में सबसे तेजी से वृद्धि करने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्था होने का अनुमान लगाया है।
आधार-पैन लिंकिंग 31 मार्च, 2022 तक मुफ्त थी। पिछले साल 1 अप्रैल से 500 रुपये का विलंब शुल्क लगाया जा रहा था, जिसे बाद में 1 जुलाई से बढ़ाकर 1,000 रुपये कर दिया गया था।
विधेयक में प्रस्ताव दिया गया कि एक अप्रैल से बॉन्ड या निश्चित आय वाले उत्पादों में निवेश से जुड़े म्यूचुअल फंड में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा।
Tax Slab Income: 1 फरवरी को जब केंद्र सरकार ने बजट पेश किया तब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ऐलान किया था कि नई टैक्स व्यवस्था के तहत 7 लाख तक कमाई करने वालों को टैक्स छूट मिलेगी, लेकिन उससे थोड़ा भी अधिक कमाने पर पूरा टैक्स भरना पड़ेगा। अब उसमें भी बदलाव कर दिया गया है।
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