साल 2024 के लोकसभा चुनावों और नई सरकार के गठन के चलते, केंद्रीय बजट 2024 को पारंपरिक 1 फरवरी के बजाय 23 जुलाई को पेश किया जा रहा है।
सरकार ने देश की आर्थिक तरक्की में मजबूती बनी रहने का भरोसा दिया है। बीते वित्त वर्ष की जीडीपी आंकड़ों ने सबको हौरान किया था।
जानकारों के मुताबिक, सरकार को बजट में तिलहन क्षेत्र पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। उनका कहना है कि पीली क्रांति 2.0 समय की मांग है।
सीतारमण ने कहा था कि वह पूर्ण बजट में सभी आय वर्गों की मांगों को सुनेंगी, जिससे पूर्ण बजट में टैक्स राहत मिलने की उम्मीद बढ़ गई है। उम्मीद की जा रही है कि पूर्ण बजट में सरकार का ध्यान युवा, महिला, किसान और गरीबों पर केंद्रित रह सकता है।
नई दिल्ली में आज जीएसटी काउंसिल की 53वीं बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक के बाद केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कई बड़ी घोषणाएं कीं। उन्होंने रेलवे की कई सेवाओं को जीएसटी के दायरे से मुक्त करने का भी ऐलान किया।
वित्त मंत्रालय की टीम के सहयोगात्मक कोशिशों से आगामी वित्तीय वर्ष के लिए एक मजबूत और रणनीतिक वित्तीय योजना बनाने में योगदान मिलने की उम्मीद है।
निर्मला सीतारमण स्वतंत्र भारत में पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री बनीं। इससे पहले, इंदिरा गांधी ने भारत की प्रधानमंत्री रहते हुए थोड़े समय के लिए अतिरिक्त विभाग के रूप में वित्त का कार्यभार संभाला था।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण नेबताया कि किसी भी उद्योगपति के ऋणों की माफी नहीं की गई है। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने लगभग 1,105 बैंक धोखाधड़ी मामलों की जांच की है, जिसके परिणामस्वरूप 64,920 करोड़ रुपये की अपराध आय जब्त की गई है।
वित्त मंत्री ने कहा कि पिछले दशक में पुरानी बाधाओं और प्रथाओं को पीछे छोड़ते हुए केंद्रीय बजट की विश्वसनीयता में काफी सुधार देखा गया है। मोदी सरकार विकसित भारत की मजबूत नींव रखने के लिए जारी सुधारों को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है।
वित्त मंत्री ने कहा कि कांग्रेस और खासकर राहुल गांधी ने कहा कि पीएसयू को खत्म किया जा रहा है और वर्तमान सरकार के अधीन वे परेशान हैं, लेकिन वास्तव में यह ‘‘उल्टा चोर कोतवाल को डांटे’’ जैसा है।
शुरुआत तब हुई जब रमेश ने बताया कि 24 मार्च को बेंगलुरु में सीतारमण ने दिग्गज भाजपा नेता अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर पेंशन योजना की सराहना की, लेकिन उन्होंने इसका जिक्र नहीं किया कि 83 प्रतिशत ग्राहक ₹1,000 पेंशन के सबसे निचले स्लैब लेवल पर हैं।
भारतीय रुपया ज्यादातर अंतरराष्ट्रीय मुद्राओं के मुकाबले स्थिर रहा है। सीतारमण ने कहा कि रुपये के व्यापार में शुरुआती समस्याएं हो सकती हैं, लेकिन इससे डॉलर की कमी वाले देशों को मदद मिल रही है।
वित्त मंत्री ने सुझाव दिया कि आरबीआई, स्टार्टअप और फिनटेक कंपनियों की चिंताओं और मुद्दों का हल करने के लिए उनके साथ हर महीने एक निश्चित दिन ‘ऑनलाइन’ माध्यम से बैठक कर सकता है।
आज अंतरिम बजट में यूजीसी का 60 प्रतिशत से अधिक बजट कम कर दिया गया है। वहीं, इस बार स्कूली शिक्षा के बजट क बढ़ा दिया गया है।
वित्त मंत्री सीतीरमण ने बजट पेश करते हुए रेलवे, स्वास्थ्य समेत कई अन्य क्षेत्रों के लिए प्रमुख ऐलान किया है। उन्होंने रक्षा क्षेत्र में प्रौद्योगिकी को भी बढ़ावा देने के लिए बड़ी घोषणा की है।
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सुबह 11 बजे लोकसभा में वित्त वर्ष 2024-25 के लिए अंतरिम बजट पेश करेंगी। चुनावी वर्ष होने की वजह से इस बार सरकार अंतरिम बजट पेश कर रही है।
Budget Session Live: संसद का बजट सत्र बुधवार 31 जनवरी से शुरू हो चुका है। ये सत्र 31 जनवरी से लेकर 9 फरवरी तक चलेगा। आज 1 फरवरी को वित्त मंत्री सीतारमण ने लोकसभा में अंतरिम बजट पेश कर दिया है। यहां पढ़िए बजट के सभी ऐलान।
सरकार ने तब तर्क दिया था कि तारीख बदलने से उसे 1 अप्रैल से शुरू होने वाले आगामी वित्तीय वर्ष के लिए नई नीतियों और बदलावों की तैयारी के लिए ज्यादा समय मिल सकेगा।
भारत में वित्तीय वर्ष की गणना 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होती है। 1 अप्रैल से पहले बजट की संसदीय मंजूरी की जरूरत होती है। बजट आगामी वित्तीय वर्ष के लिए अलॉट किया जाता है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को वित्त वर्ष 2024-25 का बजट पेश करेंगी। इस बार का बजट लोकलुआवन होने की उम्मीद नहीं है। हालांकि, एनपीएस को आकर्षक बनाने और महिलाओं को अलग से टैक्स छूट देने जैसे फायदे आ सकते हैं।
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