सरकार ने आज बताया कि चीन के साथ भारत का व्यापार घाटा वित्त वर्ष 2016-17 में अप्रैल से फरवरी के दौरान 46.7 अरब डॉलर का रहा।
भारत और रूस के बीच दोनों देशों के द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देने के साथ ही यूरेशियाई आर्थिक संघ के साथ मुक्त व्यापार समझौते पर बातचीत करने की उम्मीद है।
भारत ने अमेरिकी वीजा प्रणाली में निश्चितता पर जोर दिया है। सीतारमण ने कहा कि इस मुद्दे पर अमेरिकी सांसदों के प्रतिनिधि मंडल के साथ विस्तार से चर्चा हुई है।
सरकार ने आज कहा कि वैश्विक अर्थव्यवस्था में मंदी के बावजूद भारत की अर्थव्यवस्था इस साल की पहली छमाही में 7.1 प्रतिशत की दर से बढ़ी है।
अमेरिका ने भारत को आश्वासन दिया कि वह Visa शुल्क में बढ़ोतरी के बारे में उसकी चिंताओं पर विचार करेगा। भारत ने भेदभावरहित खत्म करने की मांग की थी।
भारत छोटा उद्यम शुरू करने वाला दूसरी बड़ी ताकत है। छोटे उद्यम शुरू करने के मामले में भारत दुनिया का सबसे युवा देश है जहां ऐसे 72 प्रतिशत लोगों की उम्र 35 साल से कम है।
स्टार्टअप को IPR का लाभ उठाने के लिए अब मात्र एक मान्यता प्रमाणपत्र की आवश्यकता होगी। स्टार्टअप को अब डीआईपीपी से प्रमाणपत्र लेने की जरूरत होगी।
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, भारत को वस्तुओं के लिए तत्काल उचित मानक स्थापित करने की जरूरत है। इससे इंडस्ट्री को नुकसान हो रहा है।
निर्मला सीतारमण ने कहा कि कपड़ा उद्योग को प्रोत्साहन पैकेज मिलने से रफ्तार बढ़ेगी। वहीं इससे रोजगार के और अवसर पैदा होंगे और निर्यात बढ़ेगा।
भारत ने डब्ल्यूटीओ से कहा कि खाद्य सुरक्षा के मामले में स्थायी समाधान खोजने के लिए कोई समयसीमा तय करें।
वाणिज्य मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार द्वारा पिछले साल घोषित निर्यात सब्सिडी योजना से निर्यात बढ़ेगा, जो कि दिसंबर 2014 से ही नकारात्मक बना हुआ है।
वाणिज्य मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि भारत अगले कुछ साल में विश्व बैंक के व्यापार सुगमता क्रम में शीर्ष 50 देशों में शामिल हो सकता है और यह संभव है।
केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि ऊंची ब्याज दरें उद्योगों विशेष छोटे व मझौले उद्यमों की लागत प्रतियोगितात्मकता को प्रभावित कर रही हैं।
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री निर्मला सीतारमन ने कहा, भारत यूरोपीय संघ के साथ व्यापार समझौते के लिए लंबे समय से अटकी पड़ी बातचीत को शुरू करने को लेकर गंभीर है।
निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार उन क्षेत्रों को एफडीआई के लिए नहीं खोलेगी जहां स्वरोजगार में लगे भारतीयों की नौकरी पर ही खतरा बन जाए।
ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और घटते एक्सपोर्ट में तेजी लाने के लिए निर्यातकों से विशिष्ट सुझाव लेकर आने को कहा है। इसके लिए सरकार ने निर्यातकों से की मुलाकात
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