उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्तियों, गहनों, शेयर, मियादी जमा राशि, बैंक में जमा रकम (नकदी) पर आगामी बजट में कर लगाया जा सकता है।
संसद में आर्थिक सर्वे पेश कर दिया गया है। सर्वे के मुताबिक, 2019-2020 में देश की जीडीपी ग्रोथ रेट 7 फीसदी तक रह सकती है।
वित्त मंत्रालय ने बुधवार को कहा कि जीएसटी मासिक बिक्री रिटर्न और की गई आपूर्ति के ब्योरे में किसी भी अंतर की जानकारी सालाना रिटर्न फार्म में देनी होगी और उस पर बनने वाला वाजिब कर का भुगतान किया जाना चाहिए।
मंत्री ने कहा कि आरबीआई ने इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल ट्रांजैक्शन से संबंधित सुरक्ष्ज्ञा और जोखिम उपायों के संबंध में व्यापक निर्देश जारी किए हैं
वित्त मंत्रालय ने बताया कि 30 जून, 2019 तक मई माह के कुल 74.38 लाख जीएसटीआर 3बी रिटर्न फाइल किए गए।
क्या आप जानते हैं कि किस मंत्री के नाम अब तक सबसे अधिक बार आम बजट पेश करने का रिकॉर्ड है?
एक परंपरा बजट पेश करने के समय को लेकर भी थी, जो कि 2001 में तत्कालीन वित्तमंत्री यशवंत सिन्हा ने खत्म की थी। Y2K यानि वर्ष 2000 तक देश का आम बजट शाम 5 बजट पेश होता था।
5 जुलाई 2019 को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आम बजट पेश करेंगी। आप भी इन 6 बिन्दुओं से जानिए आखिर कैसे बनता है देश का बजट और क्या होती है पूरी प्रक्रिया।
माल एवं सेवा कर (जीएसटी) के क्रियान्वयन की दूसरी वर्षगांठ पर सोमवार (1 जुलाई) को सरकार इस अप्रत्यक्ष कर प्रणाली में कुछ और सुधार पेश करेगी।
संसद आम बजट पर आठ जुलाई से चर्चा शुरू कर सकती है। जबकि अनुदान मांगों पर मतदान 11 से 17 जुलाई के बीच हो सकता है।
उद्योग जगत ने वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) लागू होने की दूसरी वर्षगाँठ पर सरकार को बधाई देते हुये इसे सरल बनाने की दिशा में जीएसटी परिषद् के काम की सराहना की है तथा कहा है कि अब 'जीएसटी 2.0' की ओर बढ़ते हुये इसमें स्लैबों की संख्या कम की जाए।
5 जुलाई 2019 को मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला बजट पेश होगा। आप भी जानिए बजट से जुड़ी ये बेहद रोचक जानकारी।
बजट के इतिहास पर नजर डालें तो ऐसे काफी सारे तथ्य हमारे सामने आएंगे जो देश के बदलते आर्थिक हालात बतलाते हैं।
भारतीय संविधान की परंपरा के अनुसार हर साल देश का वित्त मंत्री आम बजट को संसद में पेश करता है। इस साल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 5 जुलाई को आम बजट पेश करेंगी।
जीएसटी रिटर्न दायर करने की नई व्यवस्था की भी शुरुआत एक जुलाई से होने वाली है।
वर्तमान में 2.5 लाख रुपए की आय करमुक्त है, वहीं वरिष्ठ नागरिकों के लिए करमुक्त आय की सीमा 3 लाख रुपए है।
आकलन वर्ष 2018-19 (वित्त वर्ष 2017-18) के लिए 6.49 करोड़ इलेक्ट्रॉनिक रिटर्न जमा किए गए थे, जो आकलन वर्ष 2017-18 के 5.47 करोड़ रिटर्न से 18.65 प्रतिशत अधिक है।
कौन कहता है कि सिर्फ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दो स्मार्टफोन रखते हैं और ट्विटर को अपने टाइपराइटर की तरह इस्तेमाल करते हैं?
श्रम सुधारों की दिशा में कदम बढ़ाते हुए श्रम मंत्रालय अगले सप्ताह वेतन संहिता विधेयक के मसौदे को मंजूरी के लिए मंत्रिमंडल के समक्ष रख सकता है।
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में गठित नई सरकार के लिये मौजूदा कठिन आर्थिक परिस्थितियों में राजकोषीय घाटे के लक्ष्य को हासिल करने योग्य दायरे में रखकर बजट तैयार करने की बड़ी चुनौती होगी।
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