लोकसभा में आम बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि 20 रुपए का नया सिक्का जारी होगा।
मंत्री ने कहा कि बीमा मध्यस्थों के लिए 100 प्रतिशत विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की अनुमति दी जाएगी और सिंगल ब्रांड रिटेल क्षेत्र में एफडीआई को आसान बनाने के लिए स्थानीय खरीद नियमों में छूट दी जाएगी।
कृषि उत्पादों के वैल्यू एडिशन के लिए सरकार प्राइवेट एंत्रप्रेन्योरशिप को समर्थन देगी।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण 2019-20 में 40 हजार रुपए के स्टैंडर्ड डिडक्शन (मानक कटौती) और इनकम टैक्स स्लैब को कायम रखने की घोषणा की है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि 2024 तक हर घर में नल से जल मिलेगा।
इस साल 3,000 अरब डॉल्र की हो जाएगी भारत की अर्थव्यवस्था, मजबूत देश के लिए नागरिकों को किया जाएगा मजबूत
वित्त मंत्री निर्मला सीतारण में आम बजट में छोटे कारोबारियों को राहत देते हुए पेंशन योजना शुरू करने के लिए कहा है।
निर्मला सीतारमण ने कहा कि भारत इस समय छठवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, हमारी अर्थव्यवस्था 2.7 लाख करोड़ डॉलर की है।
पीएम नरेंद्र मोदी के दूसरे कार्यकाल का पहला पूर्ण बजट पेश करने से पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ब्रीफकेस परंपरा को बदल दिया है।
देश में पहली बार बजट प्रथा में बदलाव देखने को मिला है। बजट का नाम बदलकर बही खाता रख दिया गया है।
बजट 2019 तैयार करने में मुख्य रूप से 6 दिग्गज अधिकारियों समेत वित्त राज्य मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की मदद की है।
देश का आम बजट तैयार करने में वित्त मंत्री का साथ वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर और कई दिग्गज अधिकारियों ने दिया।
ये उम्मीद की जा रही हैं कि निर्मला सीतारमण आज रक्षा बजट पर बड़ा ऐलान कर सकती है। जहां देश की पहली पूर्णकालिक रक्षामंत्री रहते हुए निर्मला सीतारमण ने अहम खरीद समझौतों को अंजाम दिया है तो वहीं उनके रक्षामंत्री रहते बालाकोट में सर्जिकल स्ट्राइक और पुलवामा का बदला लिया गया।
रेलवे को रफ्तार की पटरी पर दौड़ाना सरकार की प्राथमिकता है लिहाजा सरकार रेल बजट में कई अहम घोषणाएं कर सकती है। मोदी सरकार ने रेलवे के लिए 10 लक्ष्य निर्धारित किए हैं जिसकी झलक बजट में दिख सकती है।
बजट 2019 लाइव अपडेट: पूर्ण बजट पेश करते हुए निर्मला सीतारमण ने एक साल में एक करोड़ रुपये से ज्यादा की निकासी पर दो फीसदी टीडीएस लगाने की घोषणा की। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि आयकर रिटर्न भरते समय आधार और पैन कार्ड का परस्पर उपयोग किया जा सकता है।
बजट में राजकोषीय घाटे को काबू में रखने के साथ आर्थिक वृद्धि तथा रोजगार सृजन को गति देने पर सरकार का जोर रह सकता है।
उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति में पिछले पांच वर्ष से लगातार गिरावट आ रही है।
आर्थिक सर्वेक्षण में भारत को 5 लाख करोड़ डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखा गया है।
इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए हमें 2025 तक हर साल 8 प्रतिशत की आर्थिक वृद्धि दर हासिल करनी होगी।
देश के मुख्य आर्थिक सलाहकार कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम ने आर्थिक सर्वेक्षण 2018-19 (Economic Survey 2018-19) बनाया है। जानिए इनके बारे में
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