वित्त मंत्री निर्मला सीतारण में आम बजट में छोटे कारोबारियों को राहत देते हुए पेंशन योजना शुरू करने के लिए कहा है।
निर्मला सीतारमण ने कहा कि भारत इस समय छठवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, हमारी अर्थव्यवस्था 2.7 लाख करोड़ डॉलर की है।
पीएम नरेंद्र मोदी के दूसरे कार्यकाल का पहला पूर्ण बजट पेश करने से पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ब्रीफकेस परंपरा को बदल दिया है।
देश में पहली बार बजट प्रथा में बदलाव देखने को मिला है। बजट का नाम बदलकर बही खाता रख दिया गया है।
बजट 2019 तैयार करने में मुख्य रूप से 6 दिग्गज अधिकारियों समेत वित्त राज्य मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की मदद की है।
देश का आम बजट तैयार करने में वित्त मंत्री का साथ वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर और कई दिग्गज अधिकारियों ने दिया।
ये उम्मीद की जा रही हैं कि निर्मला सीतारमण आज रक्षा बजट पर बड़ा ऐलान कर सकती है। जहां देश की पहली पूर्णकालिक रक्षामंत्री रहते हुए निर्मला सीतारमण ने अहम खरीद समझौतों को अंजाम दिया है तो वहीं उनके रक्षामंत्री रहते बालाकोट में सर्जिकल स्ट्राइक और पुलवामा का बदला लिया गया।
रेलवे को रफ्तार की पटरी पर दौड़ाना सरकार की प्राथमिकता है लिहाजा सरकार रेल बजट में कई अहम घोषणाएं कर सकती है। मोदी सरकार ने रेलवे के लिए 10 लक्ष्य निर्धारित किए हैं जिसकी झलक बजट में दिख सकती है।
बजट 2019 लाइव अपडेट: पूर्ण बजट पेश करते हुए निर्मला सीतारमण ने एक साल में एक करोड़ रुपये से ज्यादा की निकासी पर दो फीसदी टीडीएस लगाने की घोषणा की। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि आयकर रिटर्न भरते समय आधार और पैन कार्ड का परस्पर उपयोग किया जा सकता है।
बजट में राजकोषीय घाटे को काबू में रखने के साथ आर्थिक वृद्धि तथा रोजगार सृजन को गति देने पर सरकार का जोर रह सकता है।
उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति में पिछले पांच वर्ष से लगातार गिरावट आ रही है।
आर्थिक सर्वेक्षण में भारत को 5 लाख करोड़ डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखा गया है।
इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए हमें 2025 तक हर साल 8 प्रतिशत की आर्थिक वृद्धि दर हासिल करनी होगी।
देश के मुख्य आर्थिक सलाहकार कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम ने आर्थिक सर्वेक्षण 2018-19 (Economic Survey 2018-19) बनाया है। जानिए इनके बारे में
उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्तियों, गहनों, शेयर, मियादी जमा राशि, बैंक में जमा रकम (नकदी) पर आगामी बजट में कर लगाया जा सकता है।
संसद में आर्थिक सर्वे पेश कर दिया गया है। सर्वे के मुताबिक, 2019-2020 में देश की जीडीपी ग्रोथ रेट 7 फीसदी तक रह सकती है।
वित्त मंत्रालय ने बुधवार को कहा कि जीएसटी मासिक बिक्री रिटर्न और की गई आपूर्ति के ब्योरे में किसी भी अंतर की जानकारी सालाना रिटर्न फार्म में देनी होगी और उस पर बनने वाला वाजिब कर का भुगतान किया जाना चाहिए।
मंत्री ने कहा कि आरबीआई ने इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल ट्रांजैक्शन से संबंधित सुरक्ष्ज्ञा और जोखिम उपायों के संबंध में व्यापक निर्देश जारी किए हैं
वित्त मंत्रालय ने बताया कि 30 जून, 2019 तक मई माह के कुल 74.38 लाख जीएसटीआर 3बी रिटर्न फाइल किए गए।
क्या आप जानते हैं कि किस मंत्री के नाम अब तक सबसे अधिक बार आम बजट पेश करने का रिकॉर्ड है?
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