वित्त मंत्री ने पीएम आवास योजना, पीएम सूर्य घर और पीएम विश्वकर्मा योजना सहित सरकार की विभिन्न प्रमुख योजनाओं के कार्यान्वयन में हुई प्रगति की समीक्षा की।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के सतत विकास लक्ष्यों के लिए 4,000 अरब अमेरिकी डॉलर के वार्षिक वित्त पोषण अंतर को तत्काल दूर करने की जरूरत है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान के दीक्षांत समारोह में कहा कि वे चाहती हैं कि टैक्स को जीरो कर दिया जाए, लेकिन देश के सामने कई चुनौतियां हैं।
बैठक में दरों को युक्तिसंगत बनाने, कर ‘स्लैब’ को कम करने के अलावा जीएसटी के तहत उलटा शुल्क हटाने पर चर्चा होने की उम्मीद है।
वित्त मंत्री ने कहा, "मुझे उम्मीद है कि बांग्लादेश में नया शासन जल्द से जल्द समस्या का समाधान करेगा ताकि बांग्लादेश और भारत के लोग अपनी सामान्य स्थिति में लौट सकें।"
भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि ब्याज दरें नियंत्रणमुक्त हैं और अकसर बैंक फंड्स आकर्षित करने के लिए डिपॉजिट रेट्स में बढ़ोतरी करते हैं। शक्तिकांत दास ने कहा, ''बैंक ब्याज दरों पर फैसला लेने के लिए स्वतंत्र हैं।''
सीतारमण ने जमा और कर्ज के बीच अंतर को दूर करने के लिए बैंकों से लोगों से धन जुटाने के लिए ‘अनूठी और आकर्षक’ जमा योजनाएं लाने को कहा। आरबीआई गवर्नर शक्तिकान्त दास ने कहा कि ब्याज दरें नियंत्रणमुक्त हैं और अक्सर बैंक धन आकर्षित करने के लिए जमा दरें बढ़ाते हैं।
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लोकसभा में बैंकिंग कानून (संशोधन) विधेयक, 2024 पेश करेंगी। इस विधेयक में बैंक खाताधारकों को अपने बैंक खाते के लिए अधिकतम 4 नॉमिनी बनाने का विकल्प दिया जाएगा।
सीतारमण ने 2024-25 के अपने बजट में रियल एस्टेट पर दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ कर को इंडेक्सेशन लाभ के बिना 20 प्रतिशत से घटाकर 12.5 प्रतिशत कर दिया था।
वित्त वर्ष 2023-24 में पंजाब नेशनल बैंक द्वारा 633 करोड़ रुपये, बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा 386 करोड़ रुपये और इंडियन बैंक द्वारा 369 करोड़ रुपये का जुर्माना न्यूनतम बैलेंस न रखने के लिए वसूला गया है।
ममता बनर्जी ने कहा कि लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस पर लगाया जाने वाला जीएसटी जनविरोधी है और इससे आम लोगों पर वित्तीय बोझ बढ़ता है।
जीवन बीमा और हेल्थ इंश्योरेंस दोनों के प्रीमियम पर अभी 18 प्रतिशत की दर से जीएसटी लगता है। पत्र में लिखा गया है कि जीवन बीमा प्रीमियम पर जीएसटी लगाना जीवन की अनिश्चितताओं पर कर लगाने के समान है।
सरकार के बड़े ऐलान से कई सेक्टर्स को बड़ा बूस्ट मिलेगा। इन क्षेत्रों की कंपनियों के स्टॉक्स में भी आने वाले समय में उछाल देखने को मिल सकता है। बजट आवंटन से इंडस्ट्रीज को फायदा मिलेगा।
अंतरिक्ष इंडिया ग्रुप के सीएमडी राकेश यादव ने कहा कि रियल एस्टेट सेक्टर के लिए यह एक अच्छा बजट है।
वित्त मंत्री ने यह भी घोषणा की कि एनपीएस की समीक्षा के लिए गठित समिति ने अपने काम में पर्याप्त प्रगति की है। योजना को सहज रूप से एक सामान्य एनपीएस खाते में बदला जा सकेगा।
10 से 12 लाख की आय पर 15 फीसदी की दर से टैक्स देना होगा होगा। वहीं 12 से 15 लाख के आय पर 20 फीसदी की दर से टैक्स लगेगा। 15 लाख से अधिक के इनकम पर 30 फीसदी की दर से टैक्स देना होगा। हालांकि, ओल्ड टैक्स रिजीम में कोई बदलाव नहीं किया गया है।
बजट में किन-किन चीजों के दाम सस्ते होंगे। वित्त मंत्री ने इसकी घोषणा कर दी है। आइये जानते हैं इस लिस्ट में क्या-क्या है।
अब महिलाओं के नाम पर प्रॉपर्टी खरीदने पर रजिस्ट्री के दौरान लगने वाली स्टाम्प ड्यूटी पर राहत देने की घोषणा की गई है। इससे गरीबों को आवास खरीदने के दौरान रजिस्ट्री के लिए स्टाम्प ड्यूटी पर बड़ी राहत मिल सकेगी।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पीएम मुद्रा लोन योजना के तहत मिलने वाली राशि को दोगुना करने का ऐलान किया है। पीएम मुद्रा लोन योजना के तहत मिलने वाली राशि को बढ़ा दिया गया है। इस बढ़ाकर अब 20 लाख तक कर दिया गया है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज मोदी सरकार 3.0 का पहला बजट पेश कर रही हैं। बजट भाषण में वित्त मंत्री ने कहा कि इस बजट में हम विशेष रूप से रोजगार, कौशल प्रशिक्षण, एमएसएमई और मध्यम वर्ग पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं।
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