सरकार कतिपय वस्तुओं पर सीमा शुल्क में छूट की इस साल सितंबर तक विस्तृत समीक्षा करेगी ताकि उसकी सार्थकता का अनुमान लगाया जा सके।
सरकार ने चालू वित्त वर्ष 2019-20 के लिए राजकोषीय घाटे के लक्ष्य को बढ़ाकर सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का 3.8 प्रतिशत कर दिया है। पहले इसके 3.3 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया था।
बजट पर अपनी प्रतिक्रिया में मोदी ने कहा, 'मैं इस दशक के पहले बजट के लिए, जिसमें विजन भी है, एक्शन भी है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी और उनकी टीम को बहुत-बहुत बधाई देता हूं।'
रक्षा बजट में मामूली बढ़ोतरी करते हुए 2020-21 के लिए इसमें 3.37 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जबकि इससे पिछले साल यह 3.18 लाख करोड़ रुपए था।
वित्त मंत्री ने पत्रकारों से कहा कि अगले कुछ महीने में बड़े विनिवेश होने की उम्मीद है। वित्त वर्ष 2020- 21 में 2.10 लाख करोड़ रुपए का विनिवेश लक्ष्य हासिल होने की भी उम्मीद है।
सरकार देशभर में डेटा सेंटर पार्क के लिए नीति लाएगी। इससे डेटा सेंटर पार्कों के निर्माण में निजी क्षेत्र की भागीदारी सुनिश्चित की जा सकेगी।
प्यूरीफाइड टेरेपैथलिक एसिड (पीटीए) पर एंटी-डंपिंग ड्यूटी को खत्म कर दिया गया है।
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को अबतक का सबसे लंबा बजट भाषण दिया। सीतारमण ने संसद में लगभग 2 घंटा 40 मिनट तक बजट भाषण पढ़ा।
अप्रत्यक्ष कर के विवादित कर मामलों में नई विवाद से विश्वास योजना की घोषणा की गई है।
सरकार ने अपने विनिवेश कार्यक्रम के तहत देश की सबसे बड़ी बीमा कंपनी भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) में अपनी कुछ हिस्सेदारी आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) के जरिए बेचने की घोषणा की है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2020-21 का बजट पेश करते हुए ऐलान किया कि वर्ष 2022 का जी-20 सम्मेलन भारत में आयोजित होगा।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को लोकसभा में बजट पेश करते हुए कहा कि उड़ान योजना को समर्थन देने के लिए 2025 तक 100 और हवाई अड्डे विकसित किए जाएंगे।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि टैक्स चोरी रोकने के लिए मोदी सरकार बड़ा कदम उठाने जा रही है।
बता दें कि साल 2018 में 21 लाख 50 हजार टीबी के मामले सामने आए जबकि 2017 में ये संख्या 18 लाख थी। एक साल में मरीज़ो की लगभग 17 फीसदी की बढ़ोतरी हुई।
वित्त वर्ष 2020-21 के लिए बजट पेश करते हुए निर्मला सीतारमण ने कहा कि इस बार हेल्थ सेक्टर के लिए 69 हजार करोड़ रुपये प्रस्तावित हैं।
नया उद्यम शुरू करने की चाहत रखने वाले युवाओं को लेकर वित्त मंत्री ने कहा कि 'निवेश मंजूरी प्रकोष्ठ' बनाया जाएगा।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2020-21 में नई शिक्षा नीति लाने की घोषणा की है। उन्होंने बताया कि वित्त वर्ष 2020-21 के लिए शिक्षा क्षेत्र को 99,300 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है।
ई-नाम एक इलेक्ट्रॉनिक कृषि पोर्टल है जो पुरे भारत में मौजूद कृषि उत्पाद विपणन समिति को एक नेटवर्क में जोड़ने का काम करती है।
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण नए दशक के पहले आम बजट 2020-21 को पेश कर रही हैं। किसान, शिक्षा समेत आम लोगों को घर पर स्वच्छ जल योजना को लेकर बड़ा ऐलान किया।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण नए दशक के पहले आम बजट 2020-21 को पेश करने के लिए संसद भवन हल्दी जैसे पीले रंग की साड़ी में आयीं। वह चटख लाल रंग के बस्ते में बजट दस्तावेज लेकर लोकसभा पहुंची, बस्ते से बजट दस्तावेज निकालने में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने उनकी मदद की।
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