दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने शुक्रवार को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात कर केंद्रीय करों में दिल्ली के हिस्सेदारी की मांग की
केंद्र सरकार ने माल एवं सेवाकर (जीएसटी) व्यवस्था में राजस्व नुकसान की भरपाई के तौर पर राज्य सरकारों को 19,950 करोड़ रुपया जारी किया है।
सीतारमण ने कहा कि बुधवार को विभिन्न मंत्रालयों के सचिवों के साथ बैठक की जाएगी और उसके बाद प्रधानमंत्री कार्यालय के साथ व्यापक सलाह-मशविरा के बाद जल्द ही कुछ कदमों की घोषणा की जाएगी।
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को यहां केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एंव सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) को माल एवं सेवा कर (जीएसटी) पर लोगों की बुनियादी समस्याओं को समझे और हल करें और मुझे वापस रिपोर्ट करें।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को कहा कि दूसरी वैकल्पिक आयकर व्यवस्था को पेश करने का मकसद देश को एक ‘सरल, छूट रहित और कम कर दरों’ वाली व्यवस्था की ओर ले जाना है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को कहा कि 2020-21 के बजट को राजकोषीय जवाबदेही और बजट प्रबंधन (एफआरबीएम) कानून को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है।
वित्त मंत्री ने पी चिदंबरम पर पलटवार करते हुए कहा है कि NPA संकट देने वालों के पास सिखाने के लिए कुछ नहीं है
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को पेट्रोलियम उत्पादों को वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के अधीन लाने के लिए राज्य सरकारों से पहल करने की अपील की है।
वित्त मंत्री ने माल एवं सेवा कर (जीएसटी) प्रणाली में दरों के स्थायित्व की आवश्यकता पर भी बल दिया।
केंद्र सरकार माल एवं सेवा कर (जीएसटी) के कारण राज्यों को राजस्व में हो रहे नुकसान की भरपाई के लिए जल्द 35,000 करोड़ रुपए जारी करेगी।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को कहा पिछले सप्ताह लोकसभा में पेश आम बजट 2020 में प्रोत्साहन के सुविचारित एवं बुद्धिमतापूर्ण उपाय किये गए हैं।
देश के किसानों को अब वाजिब दाम नहीं मिलने के कारण सड़कों पर टमाटर फेंकने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि खराब होने वाले कृषि उत्पादों के परिवहन के लिए सरकार जल्द ही किसान रेल चलाने चलाने जा रही है।
सालाना 13 लाख रुपए से अधिक वेतन और विभिन्न निवेश उपायों के जरिये दो लाख रुपए तक की कटौती पाने वाले व्यक्तियों को प्रस्तावित नई कर व्यवस्था अपनाने से कर भुगतान में लाभ हो सकता है।
नयी कर व्यवस्था में पांच लाख रुपए से लेकर 15 लाख रुपए तक की सालाना आय वाले करदाताओं के लिये कर की कम दरों का प्रस्ताव किया गया है। इसके साथ ही वित्त मंत्री ने कई तरह की कर रियायतों और छूट को समाप्त कर दिया।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने व्यक्तिगत आयकर के पुराने ढांचे को लागू रखते हुए बजट में नया वैकल्पिक कर-ढांचा पेश करने का औचित्य समझाते हुए रविवार को कहा कि करदाता ‘अचानक किसी दबाव में न पड़े’ इसलिये नई व्यवस्था को वैकल्पिक रखा गया है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को कहा कि बांड आधारित एक्सचेंज ट्रेडेड कोष (ईटीएफ) के दूसरे चरण का निर्गम चालू तिमाही में ही आ सकता है।
आईएएनएस/सी वोटर द्वारा बजट बाद किए गए सर्वेक्षण में संकेत मिला है कि लोग बेरोजगारी दूर करने के लिए बजट में किए गए प्रयासों से संतुष्ट नहीं हैं।
बजट में विभिन्न केंद्रीय योजनाओं, मंत्रालयों और विभागों के लिए बजट का आवंटन किया गया है।
सरकार कतिपय वस्तुओं पर सीमा शुल्क में छूट की इस साल सितंबर तक विस्तृत समीक्षा करेगी ताकि उसकी सार्थकता का अनुमान लगाया जा सके।
सरकार ने चालू वित्त वर्ष 2019-20 के लिए राजकोषीय घाटे के लक्ष्य को बढ़ाकर सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का 3.8 प्रतिशत कर दिया है। पहले इसके 3.3 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया था।
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