कोरोना वायरस लॉकडाउन की वजह से अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए केंद्र सरकार के 20 लाख करोड़ रुपए के राहत पैकेज के ऐलान के बाद आज फिर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण प्रेस कॉन्फेंस कर इसके बारे में और जानकारी दे रही है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से 20 लाख करोड़ रुपये के आर्थिक पैकेज का ब्यौरा देते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने आज यह ऐलान किया कि 15 हजार से तक वेतन पानेवाले कर्मचारियों का पीएफ अगले तीन महीने तक सरकार देगी।
वित्तमंत्री ने आज अर्थव्यवस्था के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मंगलवार को घोषित किए 10 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज के बारे में विस्तार से जानकारी दी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जबसे देश में अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए 20 लाख करोड़ रुपये के आर्थिक पैकेज का ऐलान किया है, तभी से इस बात की चर्चा है कि किस सेक्टर को क्या मिलने जा रहा है।
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज शाम 4 बजे 20 लाख करोड़ के विशेष पैकेज को लेकर पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रही हैं। पीएम मोदी के 'आत्मनिर्भर भारत' मंत्र को लेकर वित्त मंत्री सीतारमण करदाता मिडिल क्लास को लेकर कुछ घोषणाएं कर सकती हैं।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि 20 लाख करोड़ रुपए का विशेष आर्थिक पैकेज का इस्तेमाल किन-किन क्षेत्रों में कैसे किया जाएगा और किन्हे कितनी राशि दी जाएगी।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) के सीईओ के साथ सोमवार को होने वाली समीक्षा बैठक को स्थगित कर दिया गया है।
वित्त मंत्रालय ने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा है, 'ऐसी रिपोर्ट है कि केंद्र सरकार के पेशनभोगियों की पेंशन में 20 प्रतिशत की कटौती की जा रही है। यह खबर पूरी तरह गलत है।
वित्त मंत्रालय और आरबीआई मंगलवार (31 मार्च) को बैठक कर 2020-21 की पहली छमाही के लिए सरकार की उधार योजना पर फैसला करेंगे।
सरकार ने कहा है कि कंपनियों द्वारा प्रधानमंत्री आपात राहत कोष (पीएम-केयर्स) में योगदान को कंपनी कानून के तहत कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) खर्च माना जाएगा।
कोरोना से प्रभावित गरीबों-मजदूरों के लिए 1 लाख 70 हजार करोड़ पैकेज का ऐलान किया है। कोरोना वारियर्स के लिए 50 लाख का मेडिकल इश्योरेंस देने का ऐलान किया है।
वित्तीय क्षेत्र के लिए राहत उपायों के बारे में सीतारमण ने कहा कि सेबी नियमनों की सूची लेकर आया है जो बाजार को स्थिर रखेगा।
जीएसटी परिषद ने मोबाइल फोन पर माल एवं सेवाकर (जीएसटी) दर को 12 से बढ़ाकर 18 प्रतिशत करने का फैसला किया है।
सरकारी अधिसूचना के मुताबिक, यस बैंक पर लगी रोक 18 मार्च की शाम छह बजे से हटा ली जायेगी। सरकार ने यस बैंक के पुनर्गठन की योजना अधिसूचित की करते हुए वर्तमान प्रशासक प्रशांत कुमार को प्रबंध निदेशक, सीईओ नियुक्त किया।
अधिकारियों ने कहा कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में परिषद की बैठक में जीएसटी नेटवक पोर्टल पर परिचालन संबंधी खामियों पर चर्चा होने की उम्मीद है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आपस में विलय करने में लगे सरकारी क्षेत्र के बैंकों के प्रमुखों के साथ बृहस्पतिवार को मुलाकात करेंगी। कुछ अलग-अलग समूहों में इन बैंकों का एक अप्रैल से विलय होने जा रहा है।
मंत्रिमंडल में बेहद अहम जिम्मेदारियां संभाल रही हैं महिलाएं
उल्लेखनीय है कि 17 मार्च को सुप्रीम कोर्ट में समायोजित सकल राजस्व (एजीआर) पर अंतिम सुनवाई होनी है और उससे पहले निक रीड के इस भारत दौरे को महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
कॉरपोरेट जगत के भरोसे को और मजबूती देने के लिए केंद्रीय कैबिनेट ने कंपनी कानून, 2013 में 72 बदलावों के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। कंपनी कानून में बदलाव के बाद अब कारोबारियों को कम से कम 35 तरह के मामलो में जेल जाने की नौबत नहीं आएगी।
उद्योग जगत ने कोरोनावायरस के संक्रमण के कारण उद्योग एवं व्यापार क्षेत्र पर पड़ रहे असर के जल्दी दूर होने की शुक्रवार को उम्मीद जाहिर की।
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