क्या केंद्र उपभोक्ताओं को ऊंची कीमतों से राहत के लिए उपकर या अन्य करों को कम करने पर विचार कर रहा है, सीतारमण ने कहा कि इस सवाल ने उन्हें ‘धर्म-संकट’ में डाल दिया है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को सेबी के निदेशक मंडल को संबोधित करते हुए 2021-22 के बजट में पूंजी बाजार से संबंधित घोषणाओं को समय पर क्रियान्वित करने की जरूरत पर बल दिया।
आम बजट को लेकर संसद में चर्चा का जवाब देते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कांग्रेस और खासतौर पर राहुल गांधी पर जबर्दस्त हमला बोला।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को बजट पर चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि सरकार पर साठगांठ वाले पूंजीवाद का आरोप लगाना बेबुनियाद है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को संसद में वर्ष 2021-22 का बजट पेश किया। बजट प्रस्तावों पर कुछ प्रमुख उद्योगपतियों की तात्कालिक प्रतिक्रियाओं में बजट के कई प्रावधानों की मुक्त कंठ सराहना की गयी है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को रेलवे के लिए बड़ी घोषणाएं की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को बजट 2021 में रेलवे के लिए 1.10 लाख करोड़ रुपये की रिकॉर्ड राशि की घोषणा की, जिसमें से 1.07 लाख करोड़ रुपये पूंजीगत व्यय के लिए हैं।
किसानों की आय दोगुनी करने के लिए पिछले कई सालों से बजट में कई घोषणाएं होती आ रही है। यह वह सरकार है जो एग्रीकल्चर को बढ़ावा देती आ रही है। किसान से पहले से ज्यादा खरीदारी हो रही है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज बजट 2021 पेश किया। बजट को लेकर वित्त मंत्री ने इंडिया टीवी के एडिटर-इन-चीफ रजत शर्मा से खास बातचीत की। बजट को लेकर काफी अच्छी प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है।
आम आदमी को बजट से पेट्रोल-डीजल की कीमतों कमी जैसी कोई राहत नहीं मिली, क्योंकि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इन तेल उत्पादों पर उत्पाद शुल्क में कटौती की, लेकिन साथ ही उपकर लगा दिया।
इसका मतलब ये हुआ कि 75 साल और इससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को पेंशन से होने वाली आय के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की अब जरूरत नहीं है।
बजट में माल एवं सेवा कर (जीएसटी) से 15 पैसे, आयकर से 14 पैसे, निगम कर से 13 पैसे, केंद्रीय उत्पाद शुल्क से आठ पैसे और सीमा शुल्क से तीन पैसे मिलेंगे।
केंद्रीय बजट 2021 (Union budget 2021) से आपको होने वाले फायदों की लिस्ट हम आपके लिए लेकर आए है। इस बजट से आपको सीधे कई फायदे होने वाले है। सरकार ने आम लोगों की मुश्किलों को कम करने को लेकर यह बजट लेकर आई है।
बजट 2021 आम लोगों के लिए खुशखबरी लेकर आया है। मोदी सरकार ने इस बजट में लोगों को बड़ी राहत देने के संबंध में कई घोषणाएं की है। 2021-22 का बजट 6 स्तंभों पर टिका है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार आम बजट 2021-22 को पेश करते हुए इन सामानों में लगने वाले आयातित उपकरणों पर कस्टम ड्यूटी बढ़ाने का ऐलान किया है।
सरकार ने कहा कि ऐसा पता चला है कि कुछ कर्मचारी विभिन्न भविष्य निधियों में बड़ी राशि जमा कर रहे हैं और अधिनियम की धारा 10 के उपबंध (11) और उपबंध (12) के अंतर्गत इस राशि पर अर्जित पूरा ब्याज करमुक्त है।
बजट में एक नया कृषि अवसंरचना एवं विकास उपकर लगाने की घोषणा की गई है, जिसका आम जनता पर असर नहीं पड़ेगा। इनकम टैक्स स्लैब में भी कोई बदलाव नहीं किया गया है।
वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में बताया कि पेट्रोल पर 2.5 रुपये प्रति लीटर और डीजल पर 4 रुपये प्रति लीटर की दर से एग्री इंफ्रा सेस लगाया जाएगा।
इसके अलावा बुजुर्गों को पेंशन और ब्याज से कमाई पर आयकर नहीं देना होगा। वित्त मंत्री ने बताया कि 2020 में आयकर रिटर्न दाखिल करने वालों की संख्या 6.84 करोड़ हो गई, जो 2014 में 3.31 करोड़ थी।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट पेश करते हुए देश भर में मेट्रो परियोजनाओं के लिए भी अहम घोषणाएं की।
सरकार और आरबीआई द्वारा अबतक 27.1 लाख करोड़ रुपये के राहत उपायों की घोषणा की जा चुकी है, जो जीडीपी का 13 प्रतिशत है।
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