नए नियम में बताया गया है कि कि कोई भी फास्टैग जो मानक प्रक्रिया के मुताबिक असाइन किए गए वाहन पर नहीं चिपका है, वह यूजर फीस प्लाजा पर इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह (ईटीसी) लेनदेन करने का हकदार नहीं है।
गडकरी ने कहा कि आपको उसी जगह पर टोल वसूलना चाहिए, जहां आप सबसे अच्छी गुणवत्ता वाली सड़क मुहैया करा रहे हैं। अगर आप गड्ढों और कीचड़ वाली सड़कों पर भी टोल वसूलते हैं, तो आपकों लोगों की प्रतिक्रिया का भी सामना करना होगा।
एनएचएआई के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि थोक मूल्य सूचकांक पर आधारित मुद्रास्फीति में बदलाव के आधार पर हर साल टोल शुल्क में परिवर्तन किया जाता है। देश में 18वीं लोकसभा के लिए चुनाव 19 अप्रैल को शुरू होंगे और एक जून तक चलेंगे। मतों की गिनती चार जून को होगी।
Fastag kyc deadline extended : एनएचएआई ने फास्टैग केवाईसी अपडेट कराने की समयसीमा को आगे बढ़ा दिया है। पहले यह समयसीमा 31 जनवरी, 2024 थी।
भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के आदेश का उल्लंघन करते हुए एक विशेष वाहन के लिए कई फास्टैग जारी किए जाने और केवाईसी के बिना फास्टैग जारी किए जाने की हालिया रिपोर्टों के बाद एनएचएआई ने यह पहल की है।
अगर कोई यात्री कम दूरी तय करेगा तो जीपीएस बेस्ड टोल सिस्टम उससे उसी हिसाब से कम चार्ज करेगा। मौजूदा समय में ऐसी व्यवस्था नहीं है।
नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के गाइडलाइन के अनुसार अगर टोल प्लाजा पर 10 सेकंड से अधिक वेट करना पड़े तो आप बिना टोल टैक्स दिए जा सकते हैं।
2021-22 में कोविड-19 महामारी और कुछ हिस्सों में सामान्य से अधिक मानसून के चलते यह रफ्तार घटकर 28.64 किलोमीटर प्रतिदिन हो गई।
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) की पथकर से होने वाली आय अगले तीन साल में 40,000 करोड़ रुपये सालाना से बढ़कर 1.40 लाख करोड़ रुपये प्रति वर्ष हो जायेगी।
केन्द्रीय मंत्री के मुताबिक अगले पांच साल में एनएचएआई की सालाना टोल आय बढ़कर 1.40 लाख करोड़ रुपये पर पहुंच जाएगी। अभी यह 40,000 करोड़ रुपये के स्तर पर है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के मौके पर गतिशक्ति कार्यक्रम की घोषणा की थी। इसका मकसद औद्योगिक उत्पादकता को बढ़ावा देना तथा रोजगार अवसर को बढ़ाना है।
गडकरी ने कहा कि वह भारत में बुनियादी ढांचे के वित्तपोषण के लिए विश्व बैंक, एशियाई विकास बैंक और न्यू डेवलपमेंट बैंक (एनडीबी) से बात कर रहे हैं, लेकिन वह उनकी प्रतिक्रिया से संतुष्ट नहीं हैं।
वित्त वर्ष 2019-20 और 2020-21 में अनुमानित उपयोगकर्ता शुल्क संग्रह क्रमशः 27,682.89 करोड़ रुपये और 28,548.05 करोड़ रुपये रहा
ज्यादातर राज्यों में लॉकडाउन में ढील तथा राजमार्गों पर यातायात बढ़ने से जून, 2021 में पथकर (टोल) संग्रह बढ़कर 2,576.28 करोड़ रुपये पर पहुंच गया।
परियोजना के निर्माण की शुरुआत और परियोजना के पूरा होने तक मासिक ड्रोन सर्वेक्षण के साथ एनएचएआई उन सभी विकसित परियोजनाओं के मासिक ड्रोन सर्वेक्षण भी करेगा जहां संचालन और रखरखाव की जिम्मेदारी एनएचएआई की है।
एनएचएआई के टोल नाकों पर फास्टैग की उपलब्धता कुल मिलाकर 96 प्रतिशत और इनमें कईयों में तो 99 प्रतिशत तक पहुंच गई है।
इससे राष्ट्रीय राजमार्गों को बेहतर रखने और राजमार्ग यूजर्स को आरामदायम एवं बेहतर यात्रा अनुभव प्रदान करने में भी मदद मिलेगी।
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) ने मोटरसाइकिल, स्कूटर द्वारा यातायात नियमों का पालन ना करने वालों के लिए एकबार फिर चेतावनी जारी की है।
सरकार ने मध्य प्रदेश में 726 करोड़ रुपये की राजमार्ग परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है। ये परियोजनाएं राज्य में 291 किलोमीटर राजमार्गों के निर्माण से संबंधित है।
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) ने रविवार को कहा कि उसने द्वारका एक्सप्रेसवे पर एक निर्माणाधीन एलिवेटेड रोड के एक हिस्से के गिरने के बाद डेवलपर लार्सन एंड टुब्रो और पर्यवेक्षण सलाहकार एईकॉम के कुछ प्रमुख कर्मियों को निलंबित कर दिया है।
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