सरकार ने खाद्य कानून के तहत राशन की दुकानों के जरिए बेचे जाने वाले अनाज के दाम एक साल और नहीं बढ़ाने का फैसला किया है।
पीडीएस के जरिए सब्सिडी वाले अनाज के लिए आधार को अनिवार्य बनाए जाने के फैसले को चुनौती देते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर की गई है।
सरकार ने राशन की दुकानों से सस्ता अनाज प्राप्त करने के लिए आधार को अनिवार्य कर दिया है। जिन लोगों के पास आधार कार्ड नहीं है, उन्हें 30 जून तक का समय मिला।
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