जमाखोरी और महंगाई पर अंकुश लगाए रखने के लिए सरकार ने व्यापारियों पर दाल-दलहनों, तेल-लिहन के स्टॉक लिमिट संबंधी आदेश की मियाद एक वर्ष के लिए और बढ़ा दी है।
अरुण जेटली ने कहा कि भारत सरकार ने पिछली सरकार से विरासत में मिले टैक्स से जुड़े कई मामले सुलझा लिए हैं और कॉर्पोरेट टैक्स 25% के ग्लोबल स्तर पर ला रही है।
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