नयी कर व्यवस्था में पांच लाख रुपए से लेकर 15 लाख रुपए तक की सालाना आय वाले करदाताओं के लिये कर की कम दरों का प्रस्ताव किया गया है। इसके साथ ही वित्त मंत्री ने कई तरह की कर रियायतों और छूट को समाप्त कर दिया।
कच्चे तेल, पेट्रोल, डीजल जैसे पेट्रोलियम उत्पादों को GST व्यवस्था से बाहर रखे जाने का पेट्रोलियम कंपनियों को काफी नुकसान उठाना पड़ सकता है।
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