Utter Pradesh में नौकरियों की होगी बौछार, नई औद्योगिक नीति लाकर पूरे राज्य में उद्योगों का जाल बिछाने की तैयारी Uttar Pradesh become hub of new jobs yogi Adityanath coming with new industrial policy
महामारी की चुनौतियों के बावजूद कंपनियों का नए लोगों की नियुक्ति का रुझान ऊपर की ओर है। इसमें 30 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।
भारत में ईवाई के वैश्विक डिलीवरी केन्द्रों सहित विभिन्न सदस्य कंपनियों में 50,000 से अधिक लोग काम कर रहे हैं। वर्तमान में ईवाई इंडिया के सभी कर्मचारियों में 36 प्रतिशत कर्मचारी विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित पृष्ठभूमि से हैं।
मैनपावर ग्रुप के रोजगार परिदृश्य सर्वे में देशभर के 1,518 नियोक्तओं के विचार लिए गए हैं। सर्वे में कहा गया है कि 2021 की पहली तिमाही में रोजगार का परिदृश्य बेहतर दिख रहा है। सर्वे में शामिल कंपनियो ने आने वाली तिमाही में नई भर्तियों की इच्छा जताई है।
2020 के पहले 6 महीनों में ही अमेजन ने दुनिया भर में अपने फुल टाइम और पार्ट-टाइम कर्मचारियों की संख्या 10 फीसदी बढ़ाकर 8.75 लाख कर दी है। नई भर्तियां ऑर्डर की पैंकिंग, डिलिवरी या उन्हें छांटने के कामों के लिए की जाएगी।
ताजा आंकड़ों के अनुसार सितंबर, 2017 से अक्टूबर, 2019 के दौरान 2.93 करोड़ अंशधारक कर्मचारी भविष्य निधि योजना से जुड़े।
देश में जून महीने में 12.19 लाख रोजगार के अवसरों का सृजन हुआ। कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) के ताजा आंकड़ों में यह जानकारी दी गई है। हालांकि, इससे पिछले महीने की तुलना में जून में रोजगार में कमी आई है। मई में 12.88 लाख नए रोजगार के अवसरों का सृजन हुआ था।
बजट 2019-20 के दस्तावेजों के अनुसार एक मार्च, 2017 तक विभिन्न सरकारी प्रतिष्ठानों में कर्मचारियों की संख्या 32,38,397 थी, जो एक मार्च, 2019 को बढ़कर 36,19,596 हो गई।
इस रिपोर्ट को तैयार करने में 775 भारतीय प्रतिष्ठानों और 85 वैश्विक कंपनियों को शामिल किया गया। यह रिपोर्ट 19 उद्योग क्षेत्रों और 14 भौगोलिक स्थानों में किए गए सर्वेक्षण के आधार पर तैयार की गई है।
रिपोर्ट में कहा गया कि रिटेल क्षेत्र की तेज वृद्धि और विदेशी कंपनियों के प्रवेश से रोजगार के ये अवसर सृजित होंगे।
देश के लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में अगले चार साल में 30 लाख नई नौकरियों का सृजन होगा। टीमलीज की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि माल एवं सेवा कर (जीएसटी) के क्रियान्वयन और बुनियादी ढांचे में निवेश की वजह से इस क्षेत्र में नौकरियां बढ़ेंगी।
देश के लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में अगले चार साल में 30 लाख नई नौकरियों का सृजन होगा। टीमलीज की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि वस्तु एवं सेवा कर (GST) के क्रियान्वयन और बुनियादी ढांचे में निवेश की वजह से इस क्षेत्र में नौकरियां बढ़ेंगी।
संगठित क्षेत्र में श्रमशक्ति की बढ़ती भागीदारी से नियामकीय बदलाव निर्णायक हो गए हैं। यदि कुछ मुख्य सुधार किए जाएं तो संगठित रोजगार की हिस्सेदारी करीब 40 प्रतिशत तक बढ़ाई जा सकती है और रोजगार के एक करोड़ नए अवसर सृजित किए जा सकते हैं।
ई-कॉमर्स कंपनी Amazon.in ने आज कहा कि उसने बड़े उपकरणों और फर्नीचर श्रेणी की मांग को पूरा करने के लिए सात नए फुलफिलमेंट सेंटर की स्थापना कर रही है।
चीन इस साल प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों में और 5 लाख नौकरियों में कटौती करेगा। सर्विसेस या इंटरनेट संबंधी बिजनेस में नए जॉब पैदा करने के लिए सहयोग भी करेगा।
GSMA के मुताबिक भारतीय टेलीकॉम सेक्टर से सरकार को 2020 तक 1,45,000 करोड़ रुपए मिल सकते हैं। साथ ही, इस सेक्टर में लाखों नौकरियां पैदा होने की संभावना है।
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