दिवंगत महारानी गायत्री देवी के पोते-पोती को जयपुर स्थित जय महल होटल का मालिकाना हक वापस मिल गया है।
राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) ने टाटा-मिस्त्री विवाद में कहा कि एक कार्यकारी चेयरमैन के पास सर्वाधिकार नहीं होता है और वह ऐसा नहीं सोच सकता है कि बहुलांश शेयरधारक तथा निदेशक मंडल उसका आदेश मानने के लिए तैयार है।
टाटा सन्स के पूर्व चेयरमैन साइरस मिस्त्री को झटका लगा है. टाटा संस के चेयरमैन पद से हटाए जाने को लेकर साइरस मिस्त्री ने राष्ट्रीय कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (NCLT) में जो अपील दाखिल की थी उसे ट्रिब्यूनल ने बर्खास्त कर दिया है। सोमवार को इसको लेकर ट्रिब्यूनल ने अपना फैसला सुनाया है। ट्रिब्यूनल ने अपने फैसले में कहा है कि साइरस मिस्त्री को इसलिए हटाया गया क्योंकि टाटा संस के निदेशक मंडल ने उनमें भरोसा खो दिया था।
भूषण स्टील और इलेक्ट्रोस्टील स्टील के सफलतापूर्वक एनपीए समाधान के बाद टेक्सटाइल कंपनी आलोक इंडस्ट्रीज भी कर्ज समाधान के अंतिम चरण में पहुंच गई है।
राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण (NCLAT) दिवाला प्रक्रिया शुरू किये जाने के खिलाफ दायर रिलायंस कम्युनिकेशंस (Rcom) की याचिका पर कल सुनवाई करेगा। रिलायंस कम्युनिकेशंस ने यह याचिका राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (NCLT) के फैसले के खिलाफ दायर की है।
राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण (NCLAT) ने आज बैंकों की राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (NCLT) के आदेश के खिलाफ याचिका को स्वीकार कर लिया है।
निजी क्षेत्र के यस बैंक ने दिवालिया कंपनी भूषण स्टील को टाटा स्टील को बेचे जाने से 184 करोड़ रुपए वसूल किए। इसी के साथ बैंक की कुल वसूली 216 करोड़ रुपए हो गयी, जो भूषण स्टील के लिए किए गए उसके वास्तविक दावे (325 करोड़ रुपए) का 66 प्रतिशत है।
आयकर विभाग पंजीकरण रद्द की जा चुकी कई कंपनियों के खिलाफ राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण (NCLT) में करोड़ों रुपये के बकाया कर की वसूली के लिए याचिकाएं दायर कर सकता है।
राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण (NCLT) ने कर्ज के बोझ से दबी भूषण स्टील के टाटा स्टील द्वारा अधिग्रहण पर रोक से इनकार कर दिया है। भूषण स्टील इस समय दिवाला एवं ऋण शोधन अक्षमता संहिता (IBC) के तहत है। NCLT की चेयरमैन न्यायमूर्ति एस जे मुखोपाध्याय की अगुवाई वाली पीठ ने टाटा स्टील , निपटान पेशेवरों तथा भूषण स्टील की ऋणदाताओं की समिति (COC) को कंपनी के प्रवर्तक नीरज सिंघल की याचिका पर नोटिस जारी किया है। सिंघल ने इस बिक्री को चुनौती दी है।
वित्त मंत्रालय भूषण स्टील मामले के निपटान से उत्साहित है और उसे उम्मीद है कि बैंकों को फंसे कर्ज (NPA) के सभी 12 बड़े मामलों के समाधान से एक लाख करोड़ रुपये से अधिक मिलेंगे। ये वे मामले हैं जिन्हें रिजर्व बैंक ने अपनी पहली सूची में ऋण शोधन कार्यवाही के लिये भेजा है। पिछले सप्ताह टाटा समूह ने कर्ज में डूबी भूषण स्टील लि में 36,000 करोड़ रुपये में 72.65 प्रतिशत हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया। इससे जहां फंसे कर्ज के मामले में बैंक सुदृढ होंगे वहीं उनका लाभ भी बढ़ेगा।
टाटा स्टील की पूर्ण स्वामित्व वाली इकाई बामनीपाल स्टील लिमिटेड ने दिवाला कानून के तहत समाधान की कार्रवाई में भूषण स्टील लिमिटेड की 72.65 प्रतिशत हिस्सेदारी का अधिग्रहण पूरा कर लिया है।
राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण (NCLT) भूषण स्टील के प्रमोटर नीरज सिंघल द्वारा कंपनी के टाटा स्टील द्वारा अधिग्रहण के खिलाफ दायर अपील पर अगले सप्ताह सुनवाई करेगा।
रिलायंस कम्यूनिकेशंस (आरकॉम) और उसकी दो अनुषंगी कंपनियों के खिलाफ एरिक्सन की दिवालिया कंपनी कानून के तहत दायर याचिका राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) में स्वीकार्य किए जाने के एक दिन बाद आरकॉम का शेयर 20.5 प्रतिशत टूट गया।
राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (NCLT) ने कर्ज बोझ से दबी भूषण स्टील के लिए टाटा स्टील की बोली को आज मंजूरी दे दी। भूषण स्टील के कर्मचारियों ने टाटा स्टील की बोली का विरोध जताते हुए याचिका दायर की थी। न्यायाधिकरण ने इस याचिका को भी खारिज कर दिया और एक लाख रुपए का जुर्माना लगाया है।
दिग्गज सर्च इंजन कंपनी गूगल (Google) ने भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) के फैसले के खिलाफ राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण (NCLT) में अपील की है।
बिनानी सीमेंट की दिवाला प्रक्रिया उलझती नजर आ रही है। बिनानी सीमेंट की प्रवर्तक कंपनी बिनानी इंडस्ट्रीज ने ऋण में फंसी अपनी इस अनुषंगी इकाई की संपत्तियों को ऋणदाताओं के नियंत्रण से मुक्त कराने के लिए उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाने का फैसला किया है।
राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (NCLT) ने सोमवार को भूषण स्टील के ऋणदाताओं की समिति (COC) से कंपनी के कर्मचारियों द्वारा टाटा स्टील की बोली पर उठाई गई आपत्तियों पर विचार करने के लिए कहा।
राष्ट्रीय कंपनी कानून प्राधिकरण (NCLT) ने 60 से अधिक इकाइयों को अपनी आस्तियां बेचने से रोक दिया है। जिन इकाइयों को अपनी आस्तियां बेचने से रोका गया है उनमें नीरव मोदी, मेहुल चौकसी की इकाइयां भी शामिल हैं
संकटग्रस्त टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर एयरसेल ने दिवालियापन सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) के पास अर्जी दाखिल की है।
एयरसेल बोर्ड भंग कर नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (NCLT) में दिवालिया होने की अर्जी लगाने वाली है। अंग्रेजी अखबर इकॉनोमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार, देश की ये सबसे छोटी टेलीकॉम कंपनी अब समाप्त होने के कगार पर पहुंच चुकी है।
लेटेस्ट न्यूज़
