‘हमसफर नीति’ में राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे स्थित पेट्रोल पंप स्टेशनों पर स्वच्छ शौचालय, शिशु देखभाल कक्ष, व्हीलचेयर के लिए प्रावधान, ईवी चार्जिंग स्टेशन, पार्किंग स्थल और ठहरने की सुविधाएं शुरू की जाएंगी।
गडकरी के अनुसार, 2014 से एनएचएआई ने उन्हें सौंपी गई परियोजनाओं/योजनाओं को पूरा करने के लिए कुल 3.77 लाख करोड़ रुपये का ऋण और अन्य उधार लिया है।
नए नियम में बताया गया है कि कि कोई भी फास्टैग जो मानक प्रक्रिया के मुताबिक असाइन किए गए वाहन पर नहीं चिपका है, वह यूजर फीस प्लाजा पर इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह (ईटीसी) लेनदेन करने का हकदार नहीं है।
सरकार ने वित्त वर्ष 2024 में 12,349 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण किया है। यह किसी एक वित्त वर्ष में अब तक का दूसरा सबसे बड़ा आंकड़ा है।
राज्यों और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सर्कुलर जारी करते हुए कहा है कि हादसे की आशंका वाली जगहों को ‘ब्लैक स्पॉट’ घोषित करने का इंतजार नहीं किया जाना चाहिए।
राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क 2014 में 91,287 किलोमीटर से 60 प्रतिशत बढ़कर वर्ष 2023 में 1,46,145 किलोमीटर हो गया है।
महत्वपूर्ण आर्थिक, पर्यटक और धार्मिक स्थलों के लिए कनेक्टिविटी में सुधार के लिए सड़क किनारे सुविधा (डब्ल्यूएसए), पर्याप्त साइनेज, सौंदर्यीकरण पर खर्च शामिल है।
मंत्रालय ने वित्त वर्ष 2019-20 में 10,237 किलोमीटर 2020-21 में 13,327 किलोमीटर और 2021-22 में 10,457 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण किया।
अधिकारिक आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2020-21 में राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण 37 किलोमीटर प्रतिदिन के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया था।
सड़क मंत्रालय ने अप्रैल 2020 से लेकर 15 जनवरी 2021 की अवधि में कुल 8,169 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण किया।
पेट्रोलियम मंत्रालय के नए दिशा-निर्देशों के अनुसार सभी नए पेट्रोल पंपों पर कम से कम एक वैकल्पिक ईंधन का विकल्प अनिवार्य है।
देश भर के सभी टोल प्लाजा पर 20 अप्रैल की मध्य रात्रि से टोल टैक्स वसूला जा रहा है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) ने सभी टोल कंपनियों को टोल प्लाजा चालू करने के निर्देश दिये थे।
मंत्रालय ने कहा कि वाहनों को तेज या धीमा करते समय गति अवरोधक काफी दिक्कत पैदा करते हैं। इनकी वजह से ईंधन खपत भी बढ़ती है।
फास्टैग रिचार्ज होने वाला प्रीपेड टैग है, जिससे टोल पर अपने आप बिना रुके ऑनलाइन भुगतान हो जाएगा।
राजमार्गों के टोल प्लाजा पर एक चौथाई फास्टैग लेन को हाइब्रिड लेन में बदलने की घोषणा की गई है। इससे टोल प्लाजा पर भीड़ नहीं लग पाएगी।
केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्गों पर वाहनों को पथकर चुकाने के लिए फास्टैग अनिवार्य करने की समय सीमा बढ़ा कर 15 दिसंबर कर दी है।
अगले महीने यानी 1 दिसंबर 2019 से नेशनल हाईवे टोल प्लाजा पर फास्टैग के बिना अगर कोई भी वाहन 'फास्टैग लेन' में प्रवेश कर रहा है, तो उसे दोगुना टोल टैक्स देना पड़ेगा।
फास्टैग को लोकप्रिय बनाने के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) एक दिसंबर तक इसे नि:शुल्क वितरित कर रही है।
राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) ने परिचालन में आज चुकीं आठ राष्ट्रीय राजमार्ग खंडों पर पथ-कर वसूलने, उनका परिचालन करने का ठेका लेने की इच्छुक कंपनियों से निदाएं आमंत्रित की हैं।
पिछले महीने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को केंद्र की सत्ता संभाले हुए 4 साल हुए हैं, ऐसे में 4 साल पूरे होने के मौके पर सरकार के किए गए कामों का हिसाब लगाया जा रहा है। इसी कड़ी में इंडिया टीवी भी अलग-अलग क्षेत्र में हुए कामों की समीक्षा कर रहा है। आज हाम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के कार्यकाल में राष्ट्रीय राजमार्गों के हुए निर्माण के बारे में और इसके लिए हमने भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की तरफ से जारी आंकड़ों को आधार बनाया है
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