गरीब देशों के लोगों को लाभ पहुंचाने वाली नीतियों के प्रति समर्पण के मामले में अमेरिका शीर्ष 27 धनी देशों में काफी पीछे है। एक रिपोर्ट में यह खुलासा किया गया है।
राष्ट्रीय मुनाफाखोरी रोधी प्राधिकरण (NAA) ने एक उपभोक्ता हेल्पलाइन शुरू की है। इसके जरिये ग्राहक वस्तु एवं सेवा कर (GST) कटौती का लाभ नहीं देने वाली कंपनियों के खिलाफ शिकायत दर्ज कर सकेंगे। हेल्पलाइन नंबर 011-21400643 के जरिये उपभोक्ता अपनी शिकायत दर्ज कर सकेंगे।
राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) ने परिचालन में आज चुकीं आठ राष्ट्रीय राजमार्ग खंडों पर पथ-कर वसूलने, उनका परिचालन करने का ठेका लेने की इच्छुक कंपनियों से निदाएं आमंत्रित की हैं।
AIMTO प्रस्तावित मोटर व्हीकल एमेंडमेंट बिल 2018 को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। इसके अलावा, इंश्योरेंस प्रीमियम में की गई बढ़ोतरी को वापस लेने और पेट्रोलियम प्रोडक्टस की बढ़ती कीमतों पर अंकुश लगाने की मांग भी सरकार से की गई है।
देशभर में जारी ट्रांसपोर्ट हड़ताल का आज दूसरा दिन है। शनिवार को जरुरी चीजों की किल्लत के कारण लाखों लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा....
टाटा सन्स के पूर्व चेयरमैन साइरस मिस्त्री को झटका लगा है. टाटा संस के चेयरमैन पद से हटाए जाने को लेकर साइरस मिस्त्री ने राष्ट्रीय कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (NCLT) में जो अपील दाखिल की थी उसे ट्रिब्यूनल ने बर्खास्त कर दिया है। सोमवार को इसको लेकर ट्रिब्यूनल ने अपना फैसला सुनाया है। ट्रिब्यूनल ने अपने फैसले में कहा है कि साइरस मिस्त्री को इसलिए हटाया गया क्योंकि टाटा संस के निदेशक मंडल ने उनमें भरोसा खो दिया था।
डायबिटीज के रोगियों के लिए बीमा पॉलिसी लेना काफी मुश्किल है। सबसे पहले ICICI Prudential Life Insurance ने डायबिटीज केयर पॉलिसी लॉन्च की थी लेकिन अब यह उपलब्ध नहीं है। अभी बाजार में अपोलो म्यूनिख हेल्थ इंश्योरेंस की एनर्जी और स्टार हेल्थ इंश्योरेंस की डायबिटीज सेफ पॉलिसी डायबिटीज पीडि़तों के लिए उपलब्ध है।
अमेरिका ने राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताओं का हवाला देते हुए चाइना मोबाइल के घरेलू बाजार में प्रवेश से संबंधित सात साल पहले दिए गए आवेदन को रद्द कर दिया है। यह कदम ऐसे समय में उठाया गया है जब दुनिया की दो प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के बीच ट्रेड वार गहरा रहा है।
ट्रक मालिकों और ऑपरेटरों ने डीजल की बढ़ती कीमतों और थर्ड पार्टी बीमा प्रीमियम में वृद्धि के खिलाफ सोमवार को अनिश्चतकालीन राष्ट्रव्यापी हड़ताल शुरू की। ऑल इंडिया कन्फेडरेशन ऑफ गुड्स व्हीकल्स ऑनर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष चन्ना रेड्डी ने बताया कि डीजल की बढ़ती कीमतों और थर्ड पार्टी बीमा प्रीमियम में वृद्धि के खिलाफ आज सुबह अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू हुई।
पिछले महीने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को केंद्र की सत्ता संभाले हुए 4 साल हुए हैं, ऐसे में 4 साल पूरे होने के मौके पर सरकार के किए गए कामों का हिसाब लगाया जा रहा है। इसी कड़ी में इंडिया टीवी भी अलग-अलग क्षेत्र में हुए कामों की समीक्षा कर रहा है। आज हाम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के कार्यकाल में राष्ट्रीय राजमार्गों के हुए निर्माण के बारे में और इसके लिए हमने भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की तरफ से जारी आंकड़ों को आधार बनाया है
सार्वजनिक क्षेत्र की यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी के चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक एम. एन. शर्मा ने कहा कि हम यूनाइटेड इंडिया में दो अन्य कंपनियों का विलय चाहते हैं। क्षेत्र की तीन कंपनियों में यूनाइटेड इंडिया सबसे बड़ी है। हम चाहते हैं कि उनका विलय हमारी कंपनी में हो।
कर्नाटक में राजनीतिक संकट और कच्चे तेल एवं पेट्रोल-डीज़ल की बढ़ती कीमतों से शेयर बाजार में निराशा का माहौल दिखाई दे रहा है। हफ्ते के आखिरी दिन आज सुबह बाजार कमजोरी के साथ खुले।
चालू वित्त वर्ष (2018-19) में सरकार राष्ट्रीय कृषि बाजार (e-NAM) के साथ और 200 थोक मंडियों को ऑनलाइन मंच ईनाम से जोड़ेगी। रविवार को केंद्रीय कृषि सचिव एस के पट्टनायक ने यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि मंडियों के बीच आपस में लेनदेन को भी बढ़ावा दिया जाएगा। मौजूदा समय में 14 राज्यों की 585 निगमित मंडियों को e-Nam से जोड़ा जा चुका है।
एशियाई बाजारों से मिले बेहतर संकेतों के बीच भारतीय शेयर बाजारों ने मंगलवार को शानदार शुरुआत की। आज बाजार खुलते ही सेंसेक्स और निफ्टी में शानदार तेजी दिखाई दी।
पाकिस्तान की हैसियत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उसके शेयर बाजार में लिस्टेड सभी कंपनियों को बेचकर अगर भारतीय कंपनी को खरीदना पड़ जाए तो वह भारत एक कपंनी की खरीद भी नहीं कर पाएंगे
केंद्र सरकार नई नेशनल टेलीकॉम पॉलिसी का ड्राफ्ट सार्वजनिक टिप्पणियों के लिए एक मई को जारी कर सकती है। दूरसंचार सचिव अरुणा सुंदरराजन ने आज यह जानकारी दी।
केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने सोमवार को बताया है कि 1 लाख करोड़ रुपए की लागत से दिल्ली से मुंबई के बीच एक्सप्रेसवे बनाया जा रहा है और यह रोड़ 3 साल में बनकर तैयार हो जाएगा।
अमेरिकी सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरे वाली सूची में पाकिस्तान की सात कंपनियों का नाम शामिल किया है। इन कंपनियों के बारे में कहा गया है कि ये कथित तौर पर परमाणु कारोबार में संलिप्त हैं।
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