सभी को नल से जल देने की योजना की घोषणा के साथ जल एवं स्वच्छता क्षेत्र में अगले पांच साल में 6.3 लाख करोड़ रुपये का निवेश होने की संभावना है। एक रिपोर्ट में यह कहा गया है।
सरकार ने राष्ट्रीय जलमार्ग-एक (एनडब्ल्यू-1) के हल्दिया-वाराणसी खंड में नौवहन के विस्तार के लिए 5,369 करोड़ रुपए की जल विकास परियोजना (जेपीएमपी) को आज मंजूरी दे दी है। यह परियोजना उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल में पड़ती है।
रविशंकर प्रसाद ने कैबिनेट के फैसले के बारे में बताया कि मोदी सरकार आने के बाद मई, 2014 से अगस्त, 2016 के बीच 1,175 पुराने कानून हटा दिए हैं।
नीति आयोग के अनुसार, देश के समक्ष बेरोजगारी के मुकाबले सबसे बड़ी समस्या अर्द्ध बेरोजगारी है।
केंद्र सरकार गलत तरीके से खाने-पीने की चीजों पर वसूले जा रहे सर्विस चार्ज को खत्म करने की तैयारी में है। इसके लिए वह राज्य सरकारों को एडवाइजरी जारी करेगी।
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