प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अर्थव्यवस्था सहित देश को मजबूत बनाने की दिशा में उठाये गए कदमों का जिक्र करते हुए शनिवार को कहा कि ‘‘भारत में सब अच्छा है, भारत में सब चंगा है ।’’
भारत की पेट्रोनेट एलएनजी ने अमेरिका की तरलीकृत प्राकृतिक गैस (एलएनजी) डेवलपर टेल्यूरियन इंक से 50 लाख टन एलएनजी के लिए लूसियाना स्थित एक सहायक कंपनी ड्रिफ्टवुड होल्डिंस में इक्विटी इनवेस्टमेंट के माध्यम से एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए।
अर्थव्यवस्था में मंदी के बारे में सभी संदेहों को दूर करते हुए केंद्रीय सूचना व प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने रविवार को कहा कि यह एक चक्रीय प्रक्रिया है और अर्थव्यवस्था की नींव 'मजबूत' बनी हुई है। मंत्री ने इस बिंदु को साबित करते हुए कहा कि भारत ने 2018 में चीन से ज्यादा विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) प्राप्त किया।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज शनिवार को संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) के अबू धाबी में रुपे कार्ड (RuPay) लॉन्च किया। इलेक्ट्रॉनिक भुगतान की भारतीय स्वदेशी प्रणाली शुरू करने वाला मध्य पूर्व में यूएई पहला देश बन गया है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ मिलकर अर्थव्यवस्था की विस्तृत समीक्षा की। दोनों के बीच यह समीक्षा बैठक ऐसे समय हुई है जबकि सरकार को अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में तेजी से फैल रही नरमी का सामना करना पड़ रहा है। इससे निवेशकों की सम्पत्ति का क्षरण हो रहा है और बेरोजगारी का संकट बढ़ रहा है।
गुरुवार को 73वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर घर में पाइप के जरिये पानी पहुंचाने के लिये जल जीवन मिशन को आगे बढ़ाने तथा आने वाले वर्षों में इस पर तीन लाख करोड़ रुपये से भी ज्यादा रकम खर्च करने का संकल्प जताया है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को 73वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा कि उनकी सरकार आधुनिक बुनियादी ढांचा के विकास पर पांच साल में 100 लाख करोड़ रुपये का निवेश करेगी और इससे देश की अर्थव्यवस्था का आकार करीब दोगुना कर 5,000 अरब डॉलर पहुंचाने में मदद मिलेगी।
इस योजना में शमिल किसानों को 60 साल की आयु पूरी करने पर 3,000 रुपए मासिक पेंशन मिलेगी।
प्रधानमंत्री किसान मान-धन योजना (पीएम-केएमवाई) के लिए रजिस्ट्रेशन का काम शुक्रवार से शुरू हो गया है। सरकार ने आम बजट में इस योजना की घोषणा की थी। अगर किसान की मृत्यु हो जाती है तो उसकी पत्नी को 1500 रुपये की मासिक पेंशन मिलेगी।
केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए एक बड़ी खबर है। केंद्र सरकार के रिटायर्ड कर्मचारियों के लिए मोदी सरकार ने पेंशन के अंदर सातवें वेतन आयोग (7th Pay Commission) के तहत बदलावों को मंजूरी दे दी है।
सभी को नल से जल देने की योजना की घोषणा के साथ जल एवं स्वच्छता क्षेत्र में अगले पांच साल में 6.3 लाख करोड़ रुपये का निवेश होने की संभावना है। एक रिपोर्ट में यह कहा गया है।
प्रसिद्ध उद्योगपति आदि गोदरेज ने चेताया कि असहिष्णुता, घृणित अपराध और नैतिकता के नाम पर पहरेदारी वाली घटनायें राष्ट्र के आर्थिक विकास को "गंभीर नुकसान" पहुंचा सकती हैं।
बजट 2019-20 के दस्तावेजों के अनुसार एक मार्च, 2017 तक विभिन्न सरकारी प्रतिष्ठानों में कर्मचारियों की संख्या 32,38,397 थी, जो एक मार्च, 2019 को बढ़कर 36,19,596 हो गई।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा शुक्रवार को पेश किए गए बजट 2019-20 के बजट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये देश को समृद्ध और जन-जन को समर्थ बनाने वाला बजट है।
दूसरी ओर वित्त मंत्री ने घोषणा की कि इलेक्ट्रिक गाड़ियों का इस्तेमाल बढ़ाने पर सरकार का जोर है। इलेक्ट्रिक बैट्री चार्ज के लिए सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर बना रही है और इस ओर बड़े काम किये जा रहे हैं। इलेक्ट्रिक बैटरी चार्ज स्टेशन बनाये जा रहे हैं।
ये उम्मीद की जा रही हैं कि निर्मला सीतारमण आज रक्षा बजट पर बड़ा ऐलान कर सकती है। जहां देश की पहली पूर्णकालिक रक्षामंत्री रहते हुए निर्मला सीतारमण ने अहम खरीद समझौतों को अंजाम दिया है तो वहीं उनके रक्षामंत्री रहते बालाकोट में सर्जिकल स्ट्राइक और पुलवामा का बदला लिया गया।
रेलवे को रफ्तार की पटरी पर दौड़ाना सरकार की प्राथमिकता है लिहाजा सरकार रेल बजट में कई अहम घोषणाएं कर सकती है। मोदी सरकार ने रेलवे के लिए 10 लक्ष्य निर्धारित किए हैं जिसकी झलक बजट में दिख सकती है।
बजट 2019 लाइव अपडेट: पूर्ण बजट पेश करते हुए निर्मला सीतारमण ने एक साल में एक करोड़ रुपये से ज्यादा की निकासी पर दो फीसदी टीडीएस लगाने की घोषणा की। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि आयकर रिटर्न भरते समय आधार और पैन कार्ड का परस्पर उपयोग किया जा सकता है।
फसल वर्ष 2019-20 के लिए तुअर, मूंग और उड़द दालों के न्यूनतम समर्थन मूल्य भी क्रमश: 215 रुपए, 75 रुपए और 100 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाए गए हैं।
संसद आम बजट पर आठ जुलाई से चर्चा शुरू कर सकती है। जबकि अनुदान मांगों पर मतदान 11 से 17 जुलाई के बीच हो सकता है।
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