प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को कहा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दूरसंचार क्षेत्र के लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन (पीआईएल) योजना को जो मंजूर दी है, उससे भारत दूरसंचार उपकरण उपकरण के विनिर्माण का एक बड़ा केंद्र बनेगा।
सरकार इन परियोजनाओं के लिए 103 करोड़ रुपये की अनुदान सहायता प्रदान करेगी, जिससे कुल मिलाकर लगभग 12,000 नौकरियां पैदा होंगी और 42,800 किसानों को लाभ होगा।
भारत दुनिया में दालों के वैश्विक उत्पादन में लगभग 24 प्रतिशत का योगदान करता है जो दलहनों का सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता देश है। उन्होंने कहा कि देश का दालों का उत्पादन पिछले पांच-छह वर्षों में 1.4 करोड़ टन (140 लाख टन) से बढ़कर 2.4 करोड़ टन (240 लाख टन) हो गया है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को यहां तेल व गैस क्षेत्र की कई बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को देश को समर्पित किया। इनमें सरकारी कंपनी गेल द्वारा निर्मित महत्वाकांक्षी 348 किलोमीटर की डोभी-दुर्गापुर प्राकृतिक गैस पाइपलाइन भी शामिल है।
PM-KISAN योजना का बहुत सारा पैसा गलत खातों में डाल दिया गया है। PM-KISAN योजना के तहत 2,326 करोड़ रुपए से ज्यादा पैसा 32.91 लाख अयोग्य लाभार्थियों, इनकम टैक्स देने वालों के खातों में ट्रांसफर कर दिया गया है।
केंद्र कृषि कानूनों के विरोध के बीच देश के कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने पंजाब के कृषि कानूनों को लेकर बड़ा खुलासा किया है।
तोमर ने लोकसभा में बताया कि सरकार किसान संगठनों के साथ अभी भी बातचीत जारी रखे हुए है।
कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने सोमवार को केंद्रीय बजट 2021-22 का स्वागत करते हुए कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक कृषि ऋण और फसल उपरांत अवसंरचना उपलब्ध कराने पर ध्यान केंद्रित करके किसानों की आय दोगुनी करने को प्राथमिकता दी गई है।
किसान आंदोलन के हंगामे के बीच शुक्रवार से संसद का बजट सत्र शुरू हो गया और इसके साथ शुरू हो गईं देश की जनता की उम्मीदें। कोरोना काल के बाद आ रहे इस बजट में क्या होगा राहत मिलेगी या खर्चा बढ़ेगा इस पर पूरे देश की निगाहें टिकी हुई हैं
इन दोनों परियोजनाओं से 2040 तक 1,00,000 लोगों के लिए रोजगार पैदा होने का अनुमान है और आसपास के इलाकों में विकास के अवसरों पर इसका सकारात्मक असर होगा।
देश के नौ राज्यों में 196 बेटर लाइफ फार्मिग सेंटर खोले गए हैं, जिनसे किसानों को खेतों से फसल बेचने की सुविधा मिलने के साथ-साथ ग्रामीण आबादी को रोजगार के अवसर भी मिलेंगे।
Atmanirbhar Bharat Rozgar Yojana: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को आत्मनिर्भर भारत पैकेज तीन के तहत कोविड रिकवरी फेज में औपचारिक क्षेत्र में रोजगार को बढ़ावा देने और नए रोजगार अवसरों को प्रोत्साहित किए जाने को मंजूरी दी है।
2020-21 खरीफ सीजन में खाद्यान्न उत्पादन 1,445.2 लाख टन होने का अनुमान है। उन्होंने कहा कि गन्ने और कपास जैसी नकदी फसलों का उत्पादन भी अच्छा होने की उम्मीद है।
विदेश मंत्रालय की ओर से दिए गए ब्योरे के मुताबिक, वर्ष 2015 के मार्च महीने में मोदी ने पहली विदेश यात्रा सेशेल्स, मॉरीशस और श्रीलंका की थी।
सामान्य तौर पर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत एक घर बनाने में औसतन 125 दिन का समय लगता है। कोरोना के इस काल में पीएम आवास योजना के तहत घरों को सिर्फ 45 से 60 दिन में ही बनाकर तैयार कर दिया गया है।
क्या सरकार के पास क्या इतना स्टॉक पड़ा भी है कि वह 5 महीने तक फ्री में 80 करोड़ लोगों को 5 किलो गेहूं या चावल के साथ एक किलो चना उपलब्ध करा सके?
कृषि मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक अबतक जो खेती हुई है उसमें तिलहन का रकबा पिछले साल के मुकाबले 6 गुना से भी ज्यादा आगे चल रहा है जबकि दलहन का रकबा 3 गुना आगे है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को भारतीय उद्योग परिसंघ के 125वें वार्षिक सम्मेलन में भारतीय उद्योग जगत को संबोधित करते हुए कहा कि फर्नीचर, एसी तथा लेदर एंड फुटवेयर पर काम शुरू हो चुका है।
कृषि लागत और मूल्य आयोग ने फसलों का समर्थन मूल्य बढ़ाने के लिए जो सिफारिश की थी उसे सोमवार को हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में मंजूरी मिली है और धान, कपास, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, तुअर, उड़द, मूंग, ज्वार, बाजरा और रागी का समर्थन मूल्य बढ़ा दिया है
शहद उत्पादन और इसके निर्यात में वृद्धि से यह प्रदर्शित हो रहा है कि इस काम से किसान लाभान्वित हो रहे हैं, उनके जीवनस्तर में बदलाव आ रहा है और उनकी आमदनी भी बढ़ रही है।
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