सरकार को उम्मीद है कि पांच वर्षों में 220 हवाईअड्डे परिचालन में होंगे और इसमें हेलीपोर्ट भी शामिल होंगे। वर्तमान में देश में 136 हवाईअड्डे परिचालन में हैं, और कई हवाई अड्डों पर काम चल रहा है।
उत्तर प्रदेश में अनेक नए अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों का विकास हो रहा है, जिनमें कुशीनगर हवाई अड्डे का हाल में उद्घाटन हो चुका है और अयोध्या में एक अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का निर्माण-कार्य चल रहा है।
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में जेवर दूसरा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा होगा। इससे इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर दबाव को कम करने में मदद मिलेगी।
मोदी ने कहा कि बैंकों को कारोबार क्षेत्रों के फलने-फूलने में मदद के लिए अब पुरानी संस्कृति का त्याग कर कर्ज की 'मंजूरी देने वाले' की सोच से खुद को अलग करना होगा।
इस समझौते में कहा गया है कि यदि किसी अन्य देश में कंपनी के मुनाफे पर कम कर लगाया जाता है, तो जिन देश में उन कंपनी के मुख्यालय हैं वे कंपनी के कर को 15 प्रतिशत तक बढ़ा देंगे।
अमित मित्रा ने ट्वीट किया, "2014-2018 में, उच्च संपत्ति मूल्य वाले 23,000 उद्यमियों ने भारत (मॉर्गन स्टेनली की रिपोर्ट) छोड़ दिया, जो दुनिया में सबसे खराब आंकड़ा है। 2019 में 7,000 ने (एफ्रएशिया बैंक) भारत छोड़ दिया जबकि 2020 में 5,000 ने (जीडब्ल्यूएम रिव्यू) भारत छोड़ दिया।"
भारत ने आज बड़ी सफलता हासिल की है। इसकी जानकारी खुद केंद्रीय मंत्री ने दी है। इस सफलता से पीएम मोदी का आत्मनिर्भर भारत विजन एक कदम और आगे बढ़ गया है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुबई एक्सपो को ऑनलाइन संबोधित किया। इस दौरान उन्होनें कहा कि भारत टैलेंट का पॉवर हाउस है ऐसे में विकास के लिए दुनिया हमारी साझेदार बने।
भारत सरकार ने लोगों के आहार में बाजरा, अन्य पौष्टिक अनाज, फल एवं सब्जियां, मछली, डेयरी और जैविक उत्पादों सहित पारंपरिक खाद्य पदार्थों को फिर से शामिल करने पर जोर दिया है।
एक सरकारी बयान में सम्मेलन में तोमर के हवाले से कहा गया, ‘‘कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने 5.5 करोड़ किसानों का डेटाबेस बनाया है और इसे राज्य सरकारों की मदद से दिसंबर 2021 तक बढ़ाकर आठ करोड़ किसान किया जाएगा।’’
एक सरकारी बयान में कहा गया है कि मंत्री ने कहा कि कृषि-जैव विविधता को संरक्षित करने के लिए, भारत ने पौधों, जानवरों, मछलियों, कीड़ों और कृषि के लिए महत्वपूर्ण सूक्ष्मजीवों के लिए राष्ट्रीय जीन बैंक स्थापित किए हैं।
कृषि विज्ञान केंद्रों, कृषि विश्वविद्यालयों और राज्यों के साथ मिलकर केंद्र कई प्रयास कर रहा है ताकि किसानों को नए बीज और तकनीक उपलब्ध कराई जा सके।
अपात्र लाभार्थियों के खातों में अंतरित धनराशि की वसूली की जिम्मेदारी संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार की है।
अभी तक कुल 1,16,292 करोड़ रुपये की धनराशि लाभार्थी परिवारों को प्रदान की गई है। वित्त वर्ष 2020-21 में कुल 60,437 करोड़ रुपये की धनराशि जारी की गई है।
कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने सोमवार को कृषि विज्ञान केंद्रों (केवीके) के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि ये केंद्र किसानों की आय दोगुनी करने के लक्ष्य को हासिल करने के लिए पूरे तन-मन से काम कर रहे हैं।
रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार को हाल ही में कोविड-19 मामलों में वृद्धि के लिए कुछ आलोचनाओं का सामना करना पड़ा है।
मंत्री ने बताया कि पीएम किसान के तहत सबसे ज्यादा अपात्र किसानों की संख्या असम में है। यहां 8,35,268 किसानों से वसूली की जानी है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को वीडियो काफ्रेंस के जरिए गुजरात में 1,100 करोड़ रुपए से ज्यादा की परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे और राष्ट्र को समर्पित करेंगे।
मोदी सरकार ने एपीएमसी के माध्यम से किसानों के बड़ा फायदा देने का ऐलान किया है। सरकार 1 लाख करोड़ रुपए मंडी के जरिए किसानों को देगी।
देशवासियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल में ऐसा काम हुआ है जो इससे पहले अभीतक कभी नही हुआ। दरअसल 2014 से जबसे पीएम मोदी की सरकार सत्ता में आई है तबसे अबतक इन लगभग 8 वर्षों में देश का विदेशी मुद्रा भंडार दोगुना हो गया है।
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