हिंडनबर्ग की ताजा रिपोर्ट को बाजार के जानकारों ने सिरे से खारिज कर दिया है। केडियानॉमिक्स के संस्थापक और सीईओ सुशील केडिया ने कहा, "बदनाम शॉर्ट सेलिंग फर्म हिंडनबर्ग की पोल 18 महीने पहले ही खुल चुकी है, जब उसने अदाणी ग्रुप को लेकर बड़े दावे किए थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में हुई जांच में कुछ नहीं निकलकर आया।
मोदी सरकार की स्ट्रीट वेंडर्स वाली स्कीम को लेकर एक बड़ा अपडेट आया है। केंद्र ने इसकी समय सीमा को बढ़ा दिया है। अब आसानी से स्ट्रीट वेंडर्स 50 हजार रुपये तक का लोन ले सकेंगे।
वित्त वर्ष 2020-21 में यह 292 अरब डॉलर रहा था। निर्यात के मामले में भारत का पिछला सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 2018-19 में 330.07 अरब डॉलर का रहा था।
मोदी ने कहा कि ‘मेक इन इंडिया’ अभियान 21वीं सदी के भारत की जरूरत है और यह हमें हमारी क्षमता दिखाने का अवसर देता है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा कॉर्पोरेट टैक्स में कटौती के ऐलान के बाद ट्विट कर अपनी प्रतिक्रिया दी है।
प्रधानमंत्री किसान मान-धन योजना (पीएम-केएमवाई) के लिए रजिस्ट्रेशन का काम शुक्रवार से शुरू हो गया है। सरकार ने आम बजट में इस योजना की घोषणा की थी। अगर किसान की मृत्यु हो जाती है तो उसकी पत्नी को 1500 रुपये की मासिक पेंशन मिलेगी।
भारत को 5,000 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के लिये एक विशेषज्ञ समूह ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के कामकाज में सुधार लाने और निर्यात तथा रोजगार सृजन की गति तेज करने पर जोर दिया है।
नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार को उम्मीद है कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आयोग की संचालन परिषद की 15 जून को होने वाली बैठक में शामिल होंगी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की आर्थिक स्थिति की समीक्षा के लिए अधिकारियों के साथ बैठक शुरू की। यहसमीक्षा बैठक शनिवार को भी जारी रहेगी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को यहां 60 हजार करोड़ रुपए की 81 परियोजनाओं की नींव रखी। उन्होंने कहा कि इन परियोजनाओं की बदौलत 2.10 लाख लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा।
ट्रंप ने कहा कि अमेरिका से भारत को जो बाइक्स एक्सपोर्ट करते हैं उनपर अब भी भारत को 50 प्रतिशत टैक्स मिल रहा है लेकिन अमेरिका को कुछ नहीं मिल रहा
आयकर वसूली के मोर्चे पर सरकार को बड़ी राहत मिली है। चालू वित्त वर्ष के शुरुआती नौ माह में प्रत्यक्ष कर वसूली 18.2 प्रतिशत बढ़कर 6.56 लाख करोड़ रुपये पर पहुंच गई।
भारतीय अर्थव्यवस्था भले ही हिचकोले खा रही है, लेकिन देश के धनकुबेरों की संपत्ति तेज रफ्तार से बढ़ रही है।
नोटबंदी और माल एवं सेवा कर (जीएसटी) की वजह से पैदा हुई अड़चनें अब धीरे-धीरे दूर हो रही हैं।
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