यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने 21 अगस्त के अपने पत्र के जरिये एमटीएनएल को सूचित किया है कि उसका खाता 12 अगस्त, 2024 से गैर-निष्पादित परिसंपत्ति (एनपीए) में डाल दिया गया है।
एमटीएनएल दिल्ली और मुंबई में दूरसंचार सेवाएं देती है, जबकि बीएसएनएल दिल्ली और मुंबई को छोड़कर पूरे भारत में परिचालन करती है।
वोडाफोन आइडिया पर सरकार का ₹96,300 करोड़ का कर्ज है। इसके साथ ही एजीआर ड्यूज के रूप में कंपनी को 61,000 करोड़ रुपये चुकाने हैं।
सी-डॉट के अनुसार 5जी तकनीक, 4जी के मुकाबले दस गुना अधिक डाउनलोड गति और तीन गुना अधिक स्पेक्ट्रम दक्षता प्रदान करेगी।
सरकार सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों बीएसएनएल और एमटीएनएल को 5-जी और भविष्य की सेवाओं के लिए स्पेक्ट्रम खुद प्रशासनिक आधार पर आवंटित करेगी। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने बृहस्पतिवार को संसद को यह जानकारी दी।
मंत्रियों के समूह ने MTNL और BSNL के विलय को मुख्य रूप से एमटीएनएल पर उच्च ऋण के कारण टाल दिया है।
एक मेमोरंडम में कहा गया है कि भारत सरकार ने अपने सभी मंत्रालयों, विभागों, सीपीएसई, सेंट्रल ऑटोनोमस संस्थाओं द्वारा बीएसएनएल और एमटीएनएल की सेवाओं का उपयोग करना अनिवार्य बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।
बीएसएनएल के 78,569 कर्मचारियों ने वीआरएस के लिए आवेदन किया है।
सूत्रों ने बताया कि दूरसंचार मंत्रालय ने बीएसएनएल को निर्देश दिया है कि सुरक्षा मुद्दों के मद्देनजर 4जी अपग्रेडेशन में चीनी उपकरणों का इस्तेमाल न किया जाए।
एयरटेल ने एक बयान में कहा कि वह अपने आठ करोड़ प्रीपेड ग्राहकों की वैधता 17 अप्रैल तक बढ़ा रही है।
सरकारी दूरसंचार कंपनियों बीएसएनएल और एमटीएनएल के पुनरुत्थान के लिए घोषित 69 हजार करोड़ रुपए की योजना को अमल में लाने और उस पर नजर रखने के लिए सात सदस्यीय मंत्री समूह का गठन किया गया है।
एमटीएनएल की 4 जी स्पेक्ट्रम की लागत के एवज में सरकार को निजी नियोजन आधार पर गैर-परिवर्तनीय विमोचनीय गैर-संचयी तरजीही शेयर जारी करने की योजना है।
सरकार ने अक्टूबर में बीएसएनएल और एमटीएनएल के लिए 68,751 करोड़ रुपए का रिवाइवल पैकेज की घोषणा की थी, जिसमें 17,169 करोड़ रुपए वीआरएस के लिए और 12,768 करोड़ रुपए पेंशन लाभ के लिए शामिल हैं।
हाल ही में बीएसएनएल स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना-2019 पेश की गई है और यह तीन दिसंबर तक खुली रहेगी।
सार्वजनिक क्षेत्र की दूरसंचार कंपनी भारत संचार निगम लि. (बीएसएनएल) और महानगर टेलीफोन निगम लि.(एमटीएनएल) अपने कर्मचारियों के लिए स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना (वीआरएस) पेश की है।
सरकारी दूरसंचार कंपनियों बीएसएनएल,एमटीएनएल को विभिन्न उपकरण और सामान की आपूर्ति करने वाले कुछ विक्रेता करीब 20 हजार करोड़ रुपए के बकाए का भुगतान नहीं होने को लेकर दोनों कंपनियों के खिलाफ एनसीएलटी में अपील करने वाले हैं।
सरकारी दूरसंचार कंपनी एमटीएनएल ने सोमवार को कर्मचारियों के लिये स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना (वीआरएस) की पेशकश की।
मंत्री ने बताया कि बीएसएनएल को बाजार में प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए 4जी स्पेक्ट्रम भी दिया जाएगा।
सरकार बीएसएनएल और एमटीएनएल का आपस में विलय कर एक नई दूरसंचार कंपनी बनाने पर विचार कर रही है, जिसे पूरे देश में 4जी स्पेक्ट्रम उपलब्ध कराया जाएगा।
टेलीकॉम डिपार्टमेंट ने बीएसएनएल के उद्धार के लिए 74,000 करोड़ रुपए की योजना का प्रस्ताव किया है, क्योंकि इसको बंद करने में भी सरकार को 95,000 करोड़ रुपए खर्च करने होंगे।
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