देश में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSMEs) के मापदंड बदले गए हैं। वित्त मंत्रालय ने बुधवार को इसकी जानकारी दी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जबसे देश में अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए 20 लाख करोड़ रुपये के आर्थिक पैकेज का ऐलान किया है, तभी से इस बात की चर्चा है कि किस सेक्टर को क्या मिलने जा रहा है।
लॉकडाउन की वजह से छोटे उद्योगों को कर्मचारियों का वेतन देने में मुश्किलें
भारत में निवेश की इच्छुक विदेशी कंपनियों को हर संभव मदद की तैयारी
MSME में विदेशी निवेश को बढ़ाने के लिए अधिकारी की नियुक्ति की गई
गडकरी के मुताबिक प्रस्ताव को मंत्रिमंडल की मंजूरी मिलने के बाद आगे इस पर कार्रवाई की जाएगी
गडकरी ने कहा कि उन्होंने एमएसएमई मंत्रालय के अधिकारियों से एक से दो लाख करोड़ रुपए की योजना बनाने को कहा है।
केंद्रीय मंत्री के मुताबिक भुगतान करने से छोटे कारोबारियों की नकदी की समस्या कम होगी
सरकार जरूरत के हिसाब से और बैंकों के एकीकरण को भी तैयार है। वित्त राज्यमंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने रविवार को यह बात कही।
बैंकों द्वारा अनिवार्य रूप से कुल जमा का जो प्रतिशत रिजर्व बैंक के पास रखा जाता है उसे सीआरआर कहते हैं।
अब 5 करोड़ तक टर्नओवर वाले कारोबारियों को चार्टर्ड अकाउंटेंट से अपने खातों को ऑडिट करवाने की जरूरत नहीं होगी।
भारत इस समय वैश्विक स्तर पर वॉलमार्ट की खरीद का पांचवां सबसे बड़ा हब है। चीन, अमेरिका, मेक्सिको और कनाडा उससे आगे हैं।
देश में विविध प्रकार के कागज उद्योग की मौजूदगी के बावजूद बड़ी मात्रा में कागज के आयात पर चिंता व्यक्त करते हुए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने घरेलू कागज उद्योग को बढ़ावा दिए जाने की जरूरत बताई।
केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने गुरुवार को कहा कि अगले कुछ महीने में खादी ग्रामोद्योग आयोग शहद के क्यूब लॉन्च करने जा रहा है जिन्हें चीनी की जगह पर इस्तेमाल किया जा सकेगा।
एमएसएमई क्षेत्र का देश के कुल निर्यात में 49 प्रतिशत योगदान है।
उत्तर प्रदेश में निर्मित एवं निर्माणाधीन सभी एक्सप्रेस-वे के निकट औद्योगिक गलियारे का विकास किया जाएगा। इसके लिए भूमि चिन्हित करने की जिम्मेदारी मण्डलायुक्त/जिलाधिकारियों को दी गई है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कंपनी अधिनियम में संशोधन किया जा रहा है ताकि यह दंडात्मक न लगे, सरकार बड़े सुधारों पर काम करती रहेगी।
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सोमवार (14 अक्टूबर) को सार्वजनिक बैंकों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों (सीईओ) के साथ एक समीक्षा बैठक करेंगी।
वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार पूंजीगत व्यय योजनाओं को लेकर बैठने के पक्ष में नहीं, ऐसे व्यय को योजनानुसार जारी रखने का लक्ष्य रखा गया है।
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने वैश्विक कंपनियों के प्रमुखों तथा अमेरिका के शीर्ष उद्यमियों से स्टार्टअप इंडिया का लाभ उठाकर कुपोषण और कचरा प्रबंधन जैसे मुद्दों पर पूरे विश्व के लिये नवोन्मेषी समाधान विकसित करने की अपील की।
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