मार्च 2025 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष में टाटा स्टील का समेकित EBITDA लगभग 290 बिलियन रुपये और वित्तीय वर्ष 2026 में 380 बिलियन रुपये होगा, जो 2023-24 में 241 बिलियन रुपये था।
धातु, खनन और इस्पात, दूरसंचार तथा वाहन कंपनियों सहित विभिन्न क्षेत्रों में व्यापक वृद्धि से कंपनियों को लाभ होगा। मूडीज ने कहा कि तेल एवं गैस क्षेत्र और रिलायंस इंडस्ट्रीज मिलकर एक-दो साल में सामूहिक रूप से भारतीय कंपनियों के कुल व्यय का 60 प्रतिशत से अधिक खर्च करेंगी।
सरकार का राजकोषीय घाटा 2022-23 में घटकर सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का 6.4 प्रतिशत रह गया, जो 2021-22 में 6.7 प्रतिशत था। सरकार के खर्च और राजस्व के अंतर को राजकोषीय घाटा कहा जाता है।
Figures of India Growth: मूडीज का कहना है कि भ्रष्टाचार पर नकेल कसने, आर्थिक गतिविधियों को संगठित करने और कर संग्रह एवं प्रशासन को बेहतर करने के सरकारी प्रयास उत्साहजनक हैं।
Moody's ने स्थिर दृष्टिकोण के साथ भारत के लिए अपनी सॉवरेन रेटिंग को BAA 3 पर बरकरार रखा है।
6 कंपनियों की रेटिंग गिरावट के बाद ‘जंक’ स्तर से सिर्फ एक कदम ऊपर
रिलायंस इंडस्ट्रीज की रेटिंग बरकरार लेकिन आउटलुक निगेटिव
2020 के लिए 5.3 प्रतिशत वास्तविक जीडीपी वृद्धि अनुमान 2019 के 5.3 प्रतिशत वृद्धि अनुमान के बराबर और 2018 में 7.4 प्रतिशत की हालिस की गई वृद्धि दर से काफी कम है।
मूडीज इन्वेस्टर्स सर्विस ने शुक्रवार को येस बैंक लिमिटेड की रेटिंग को घटा दिया है। रिजर्व बैंक ने येस बैंक को देनदारियों का भुगतान करने से 30 दिन के लिए रोक दिया है, जिसके बाद रेटिंग में यह कमी की गई।
अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भी देश की जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान सात प्रतिशत से घटाकर 6.1 प्रतिशत किया है। विश्वबैंक ने भी यह अनुमान घटाकर छह प्रतिशत कर दिया है।
नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 103.90 अंक यानी 0.86 प्रतिशत लुढ़ककर 11,908.15 अंक पर बंद हुआ।
सरकार ने मूडीज इन्वेस्टर्स सर्विस के भारत की रेटिंग का परिदृश्य स्थिर से घटाकर नकारात्मक करने पर शुक्रवार को कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है।
क्रेडिड रेटिंग एजेंसी मूडीज ने भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर अपने नजरिए को स्थिर से नकारात्मक कर दिया है, जिसका असर शेयर बाजार में भी देखने को मिल रहा है।
रेटिंग एजेंसी मूडीज इनवेस्टर्स सर्विस ने शुक्रवार को कहा कि सरकार का कंपनी कर की दर में कटौती के निर्णय से भारतीय कंपनियों की आय बढ़ेगी और साख के लिहाज से सकारात्मक कदम है।
सरकार ने बुधवार को सार्वजनिक क्षेत्र के 12 बैंकों में 48,239 करोड़ रुपए की पूंजी डालने की घोषणा की है।
भारत की क्रेडिट रेंटिंग में लगातार 12वें साल बदलाव करने से इनकार करते हुए गुरुवार को वैश्विक रेटिंग एजेंसी फिच ने इसकी रेटिंग को बीबीबी नकारात्मक बनाए रखा है
भारत की रिफाइनरी कंपनियों को अगले माह के दौरान ईरान से कच्चे तेल का आयात घटाना चाहिए या पूरी तरह बंद कर देना चाहिए।
देश में पूंजी प्रवाह को बढ़ावा देने के लिये सरकार की ओर से घोषित पांच-सूत्रीय रणनीति से रुपये की गिरावट के थामने की संभावना नहीं है।
वित्त वर्ष 2018-19 का बजट राजकोषीय समझदारी और वृद्धि के बीच संतुलन स्थापित करने वाला है और राजकोषीय घाटे को सीमित करने की रह से थोड़े-मोड़े भटकाव का अर्थव्यस्था की कुल ताकत पर कोई असर नहीं पड़ेगा। वैश्विक रेटिंग एजेंसी मूडीज ने यह राय जताई है।
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