वित्त मंत्री ने आयुष्मान भारत योजना की घोषणा करते हुए मौजूदा 3 प्रतिशत शिक्षा उपकर के स्थान पर 4 प्रतिशत स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर लगाने की घोषणा की थी।
नरेंद्र मोदी की सरकार के पहले कार्यकाल में इस योजना की शुरुआत मई 2015 में की थी।
पेट्रोल की खुदरा कीमत में केंद्र व राज्य सरकार के टैक्स का हिस्सा 60 प्रतिशत, जबकि डीजल की खुदरा कीमत में 54 प्रतिशत है। दिल्ली में पेट्रोल का भाव 91.17 रुपये प्रति लीटर और डीजल का दाम 81.47 रुपये प्रति लीटर है।
कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि बांस की खेती किसानों की आय दोगुना करने के लिए एक महत्वपूर्ण फसल हो सकती है।
वित्त मंत्रालय ने अपने बयान में कहा है कि सरकार ने सरकार के बैंकिंग लेनदेन में निजी क्षेत्र की भागीदारी पर लगे प्रतिबंध को (पहले कुछ ही बैंकों को मंजूरी थी) समाप्त कर दिया है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में कहा था कि सरकार ईस्टर्न डीएफसी और वेस्टर्न डीएफसी के चालू होने के बाद इसकी संपत्ति का मौद्रिकरण करेगी।
इस योजना के तहत कम से कम 1,000 रुपये, 2000 रुपये, 3000 रुपये, 4000 रुपये और अधिक से अधिक 5,000 रुपये मासिक पेंशन मिल सकती है। केंद्र सरकार ने इस योजना की शुरुआत मई 2015 में की थी।
भारत ने बुधवार को सऊदी अरब और अन्य वैश्विक तेल उत्पादकों से कच्चे तेल के उत्पादन में कटौती का स्तर कम करने की अपील की है।
केंद्र सरकार ने पेंशन को लेकर बड़ा ऐलान किया है। सरकार के इस फैसले के बाद बहुत सारे परिवार को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग (डीओपीपीडब्ल्यू) ने उस राशि के मामले में स्पष्टीकरण जारी किया है, जिसमें अपने माता या पिता की मृत्यु हो जाने पर कोई बच्चा फैमिली पेंशन की दो किस्तें निकालने का हकदार होता है।
ठाकुर ने कहा कि क्रिप्टो करेंसी पर एक बिल को अंतिम रूप दिया जा रहा है और इसे जल्द ही कैबिनेट के सामने रखा जाएगा।
सरकार का विचार है कि परिवार के अन्य सदस्यों के मामले में लागू पारिवारिक पेंशन की पात्रता के लिए आय मानदंड दिव्यांगजन की श्रेणी में आने वाले बच्चों/भाई-बहन के मामलों में लागू नहीं होना चाहिए।
सरकार द्वारा भारत की संप्रभुता और अखंडता, देश की सुरक्षा और सार्वजनिक हित में आईटी एक्ट 2000 की धारा 69ए के प्रावधानों के तहत 2014 से लेकर अबतक कुल 296 मोबाइल एप्लीकेशन को प्रतिबंधित किया गया है।
जीएसटी संग्रह जनवरी में रिकार्ड 1.21 से 1.23 लाख करोड़ रुपये रहने का अनुमान है। इससे राज्य जीएसटी संग्रह में कमी न्यूनतम 11,000 करोड़ रुपये रह जाएगी।
कृषि ऋण के लक्ष्य में हर साल निरंतर वृद्धि हो रही है और हर साल तय लक्ष्य से अधिक ऋण किसानों को उपलब्ध कराया जा रहा है।
व्हॉट्सएप ने कहा है कि उसके मंच का इस्तेमाल जारी रखने के लिए यूजर्स को नई शर्तों तथा नीति पर आठ फरवरी तक सहमति देनी होगी।
यह योजना आपके निवेश आधार पर अधिकतम 9250 रुपये की मासिक पेंशन प्रदान करती है। आइए जानते हैं केंद्र सरकार की इस शानदार योजना के बारे में।
संशोधित कुरियर इम्पोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट (इलेक्ट्रॉनिक डिक्लरेशन एंड प्रोसेसिंग) संशोधन नियम, 2020 में कहा गया है कि कोविड-19 से संबंधित वैक्सीन के आयात और निर्यात को बिना किसी मूल्य सीमा के अनुमति प्रदान की जाती है।
अप्रैल 2000 से सितंबर 2020 के बीच भारत ने चीन से 2.43 अरब डॉलर (15,526 करोड़ रुपये) का विदेशी प्रत्यक्ष निवेश हासिल किया है।
किसानों की मदद के लिए सब्सिडी पर 3500 करोड़ रुपये खर्च होंगे इसके अलावा 18 हजार करोड़ रुपये की आय भी किसानों को मिलेगी। सरकार के मुताबिक घोषित सब्सिडी का 5361 करोड़ रुपया एक सप्ताह में किसानों के खाते में जमा कर दिया जाएगा।
केंद्र की मोदी सरकार लगातार महिलाओं, बुजुर्गों और किसानों के लिए कई योजनाओं की घोषणा कर रही है।
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