अमेरिका ने 2018 में राष्ट्रीय सुरक्षा के आधार पर कुछ इस्पात और एल्यूमीनियम उत्पादों पर क्रमशः 25 प्रतिशत और 10 प्रतिशत आयात शुल्क लगाया था।
Modi Government: जिस बोर्ड के गठन की मांग बिजनेसमैन लंबे समय से कर रहे थे, आज उसकी घोषणा कर दी गई है। इससे छोटे ट्रेडर्स को फायदा मिलेगा।
राज्य सरकारों को कीमतों की लगातार निगरानी करने और स्टॉक की स्थिति को सत्यापित करने और भंडारण सीमा आदेश का उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कार्रवाई करने के लिए कहा गया।
यह ‘स्टॉक लिमिट’, व्यापारियों, थोक विक्रेताओं, खुदरा विक्रेताओं, बड़ी खुदरा श्रृंखला विक्रेताओं और प्रसंस्करणकर्ताओं पर 31 मार्च, 2024 तक के लिए लगाई गई है।
जन-औषधि केंद्र खोलने के लिए आवेदक के पास न्यूनतम 120 वर्ग फुट की जगह होनी चाहिए। इसका आवेदन शुल्क 5,000 रुपये है।
Modi Government Plan: भारत इस समय जिस स्पीड से तरक्की के रास्ते पर बढ़ रहा है वो दिन दूर नहीं जब भारत एक बार फिर से विश्व गुरू बन जाए। इसके पीछे मोदी सरकार का खास प्लान काम कर रहा है।
इस साल भी भारतीय अर्थव्यवस्था बुलेट की रफ्तार से बढ़ने का अनुमान जताया है। मुख्य आर्थिक सलाहकार (सीईए) वी. अनंत नागेश्वरन ने कहा कि चालू वित्त वर्ष (2023-24) में भारत की जीडीपी के 6.5 फीसदी रहने का अनुमान है।
रिपोर्ट कहती है कि भारत एक दशक से कम समय में बदल गया है। ‘‘यह भारत 2013 से अलग है। 10 साल के छोटे से अरसे में भारत ने दुनिया की व्यवस्था में स्थान बना लिया है।
आम चुनाव से पहले देशभर के लाखों होम बायर्स को मोदी सरकार की ओर से बड़ी राहत मिल सकती है। सरकार दिवालिया बिल्डर के प्रोजेक्ट में फ्लैट की रजिस्ट्री कराने की स्वीकृति दे सकती है। सरकारी सूत्रों से यह अहम जानकारी मिली है। सरकार इससे जुड़े प्रपोजल पर विचार कर रही है।
ईईएसएल अधिकारियों के अनुसार, इन योजनाओं से सालाना 52 अरब यूनिट बिजली खपत में कमी लाने में मदद मिली है। साथ ही सालाना 11,200 मेगावॉट बिजली मांग को कम करने तथा 4.55 करोड़ टन कार्बन उत्सर्जन में कमी लाने में सहायता मिली है।
रिजर्व बैंक ने लगातार छह बढ़ोतरी के बाद अप्रैल महीने में रेपो रेट में बदलाव नहीं किया। रेपो रेट 6.5 फीसदी पर स्थिर है। इससे होम और कार लोन लेने वालों को बड़ी राहत मिली।
आज शाम साढ़े दह बजे प्रधानमंत्री नरेंद्री मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक होने वाली है। यह मार्च का महीना चल भी रहा है। ऐसे में माना जा रहा है कि सरकार अपने कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए डीए में बढ़ोतरी का ऐलान कर सकती है।
DA Hike News: सरकार महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी करने जा रही है। इसके लिए एक फॉर्मूला पर सहमति बन गई है। इसका लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था।
Right To Repair: नए वर्ष के आगाज के पहले ही मोदी सरकार ने देश भर के उपभोक्ताओं को बड़ा तोहफा दिया है। इससे हर किसी व्यक्ति को फायदा होगा। अब उत्पादक कंपनियां आपके साथ ठगी नहीं कर पाएंगी।
आज पीएम मोदी विशाखापटनम में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन या शिलान्यास कर रहे थे। उस दौरान उन्होनें भारत के विकास के पीछे की कहानी बताई। उन्होनें इसके चलते भारत को दुनिया की उम्मीदों का केंद्र बिंदु कहा। पढिए पूरी स्टोरी।
बीते 8 वर्षों में मोदी सरकार ने कई पुरानी परंपराओं को बदला है। सरकार की कोशिश इन बदलावों के साथ प्रक्रिया में सुधार करना है। इस बीच सरकार ने आज एक और नए बदलाव की घोषणा की है।
खाद्य सचिव सुधांशु पांडेय ने कहा कि ‘सट्टेबाजी’ के कारण गेहूं की कीमतों में तेजी आई है।
जानकारों का कहना है कि आर्थिक आधर पर सवर्णों को आरक्षण देने का फैसला गेम चेंजर साबित हुआ है। इस फैसले से न सिर्फ सवर्ण गरीबों को उनका उचित हक मिला है बल्कि कई राज्यों में आरक्षण को लेकर उठ रहे स्वर बंद हो गए हैं।
इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम में पारदर्शिता बढ़ने से निवेशकों का विश्वास बढ़ा है। वह अब भारत में निवेश करने से नहीं हिचक रहे हैं।
लोगों की इसी मुश्किल को हल करने के लिए 22 जून 2015 को पीएम मोदी ने अपनी सरकार की पहली सालगिरह के मौके पर प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत की।
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