कांग्रेस ने आज भाजपा सरकार पर भारतीय नागरिकों के बजाये दूसरे देशों को पेट्रोल और डीजल सस्ते दामों पर बेचने का आरोप लगाया।
आठ बुनियादी उद्योगों की जुलाई में वृद्धि दर 6.6% रही। इसकी प्रमुख वजह कोयला, रिफाइनरी उत्पाद, सीमेंट और उवर्रकों का उत्पादन बेहतर रहना है।
केंद्र सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) को 21 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में से ऐसे बैंकों की पहचान करने के लिए कहा है, जिनका आपस में विलय किया जा सके।
भारत सरकार द्वारा रोक लगाए जाने के बावजूद चीन से पटाखों का आयात निरंतर जारी है, ऐसे में भारतीय पटाखा उद्योग से जुड़े 8 लाख लोगों के रोजगार पर चिंता के बादल मंडरा रहे हैं।
केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने मंगलवार को बताया कि संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) ने बाढ़ग्रस्त केरल को फिर से अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए 10 करोड़ डॉलर (लगभग 700 करोड़ रुपए) की वित्तीय मदद देने की घोषणा की है।
देश की आर्थिक वृद्धि दर का आंकड़ा वित्त वर्ष 2006-07 में 10.08 प्रतिशत रहा, जो कि उदारीकरण शुरू होने के बाद का सर्वाधिक वृद्धि का आंकड़ा है। यह आंकड़ा पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के कार्यकाल का है।
आज भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन मोदी सरकार द्वारा उनके नाम पर शुरू की गई अटल पेंशन योजना गरीबों के बुढ़ापे की लाठी बनेगी।
पीएम मोदी ने कहा कि एक समय भारत की गिनती दुनिया की पांच कमजोर अर्थव्यवस्थाओं में होती थी वहीं आज यह सोया हुआ हाथी दौड़ने लगा है।
भारत में औद्योगिक गतिविधियां एक बार फिर से पटरी पर आती दिखाई दे रही हैं। आज जारी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के आंकड़ों के मुताबिक जून में आईआईपी ग्रोथ 7 फीसदी पहुंच गई है।
देश का बजटीय राजकोषीय घाटा जून में बढ़कर 4.29 लाख करोड़ रुपये रहा, जो चालू वित्त वर्ष के लक्ष्य का 68.7 फीसदी है। आधिकारिक आंकड़ों से यह जानकारी मिली है।
देश छोड़कर भागे शराब कारोबारी विजय माल्या को भारत प्रत्यर्पण करने के एक मामले में ब्रिटेन की एक अदालत ने भारत सरकार से मुंबई की आर्थर रोड जेल के बैरक नंबर 12 की वीडियो मांगी है, जिसमें माल्या को मुकदमे की सुनवाई के दौरान रखा जाएगा।
देश का विदेशी मुद्रा भंडार 13 जुलाई को समाप्त सप्ताह के दौरान 73.45 करोड़ डॉलर घटकर 405.07 अरब डॉलर पर आ गया। भारतीय रिजर्व बैंक के आज जारी आंकड़ों में यह जानकारी दी गई है।
कर्ज न चुकाने वाले (डिफॉल्टर) प्रवर्तकों को देश से बाहर जाने से रोकने के लिए सरकार ने वित्तीय सेवा सचिव राजीव कुमार की अगुवाई में एक उच्चस्तरीय समिति बनाई है।
सरकार की महत्वाकांक्षी स्मार्ट सिटी परियोजना में अभी कोई उल्लेखनीय प्रगति नहीं हो सकी है। एनारॉक प्रापर्टी कंसल्टेंट्स का कहना है कि अभी तक केवल पांच प्रतिशत परियोजनाएं ही पूरी की जा सकी हैं। स्मार्ट सिटी मिशन की शुरुआत 2015 में हुई थी।
आधार से जुड़ी प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) प्रणाली शुरू होने के बाद से सरकार को इस साल 31 मार्च तक 90,000 करोड़ रुपए से अधिक की बचत हुई है। भारत विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बुधवार को यह जानकारी दी।
कृषि राज्य मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने आज कहा कि सरकार जल्द ही एक नई प्रणाली लाएगी ताकि किसानों को उस हालत में उपज का न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) सुनिश्चित किया जा सके, जिसमें बाजार कीमत मानक दर से कम हो जाती है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2022 तक किसानों की आय दोगुना करने का लक्ष्य रखा है और इसके लिए फसलों के समर्थन मूल्य में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। बुधवार को भी सरकार ने खरीफ फसलों के समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी का ऐलान किया है और 2 महीने पहले ही मोदी सरकार को सत्ता में आए हुए 4 साल हुए हैं, ऐसे में नजर डालते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में खरीफ फसलों के समर्थन मूल्य में कितनी बढ़ोतरी हुई है
मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति (सीसीईए) की कल होने वाली बैठक में खरीफ फसलों के समर्थन मूल्य को मंजूरी दी जा सकती है। ऐसी संभावना है कि धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) 200 रुपए बढ़ाकर 1,750 रुपए प्रति क्विंटल किया जाएगा।
देश की विनिर्माण क्षेत्र की गतिविधियां जून में इस वर्ष की सबसे तेज गति से बढ़ी हैं।
सरकार 2019 के आम चुनाव से पहले किसानों को लुभाने के लिए खरीफ फसल में लिये धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) 200 रुपए बढ़ाकर 1,750 रुपए प्रति क्विंटल कर सकती है। सूत्रों ने यह जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि 13 अन्य खरीफ फसलों के एमएसपी में भी अच्छी वृद्धि किए जाने का अनुमान है।
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