प्रधानमंत्री किसान पेंशन योजना (PMKPY) के तहत लाभ के लिए किसानों को हर महीने औसत 100 रुपए का प्रीमियम भरना होगा।योजना को चुनने वाले किसानों को 60 साल की आयु पूरा होने पर 3,000 रुपए मासिक की पेंशन मिलेगी।
modi govt dismisses 12 senior income tax officers for corruption misconduct । मोदी सरकार ने भ्रष्टाचार और पेशेवर कदाचार के आरोप में आयकर विभाग के 12 वरिष्ठ अधिकारियों को सेवा से बर्खास्त कर दिया है।
मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला पूर्ण बजट 2019-20 (Budget 2019-20) 5 जुलाई को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पेश करेंगी। जिसकी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट बनाने से पहले 11 जून को प्रमुख उद्योग चेंबरों की बैठक बुलाई है।
राजीव सिंह ने कहा कि लोकसभा चुनाव में प्रचंड बहुमत के साथ प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की वापसी से निवेशकों में छायी खुशियों को सकल घरेलू उत्पाद (जीडपीपी) के चौथी तिमाही के आंकड़ों ने धूमिल कर दिया है।
देश में नवनिर्वाचित 17वीं लोकसभा का पहला सत्र 17 जून से आरंभ होगा। पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में नई सरकार का गठन हो गया है।
pm kisan samman nidhi yojna के तहत खेती-किसानी के लिए सालाना 6000 रुपए तीन किस्तों में मिल रहे हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम (pradhan mantri kisan samman nidhi scheme) अब देश के सभी 14.5 करोड़ किसान परिवारों के लिए लागू हो गई है।
नरेंद्र मोदी सरकार की पहली कैबिनेट बैठक में किसानों के लिए पेंशन योजना की शुरुआत की गई है। पीएम पेंशन योजना के तहत किसानों, आम लोग, गरीब को 3000 रुपये पेंशन देने की मंजूरी दी गई है।
Pension scheme for small shopkeepers: इस योजना का लाभ छोटे दुकानदार, रिटेल कारोबारी और अपना छोटा-मोटा कारोबार चलाने वाले लोग उठा सकेंगे। वह सभी कारोबारी जिनका जीएसटी के तहत सालाना टर्नओवर 1.5 करोड़ रुपए से कम है, इस योजना का लाभ उठा सकेंगे
पीयूष गोयल ने शुक्रवार को केन्द्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री का पदभार ग्रहण कर लिया।
नई सरकार में पूर्व रक्षामंत्री निर्मला सीतारमण को वित्तमंत्री बनाए जाने से भारतीय निवेशक शुक्रवार को अचंभित हो गए।
आज शाम करीब साढ़े पांच बजे साउथ ब्लॉक में मोदी कैबिनेट की पहली बैठक होगी।
कर्मचारियों के 900 करोड़ रुपए के वेतन का भुगतान मोबाइल, ब्रॉडबैंड और उपक्रम व्यवसाय से होने वाली प्राप्तियों से किया जाएगा।
लोकसभा चुनाव के परिणामों से उत्साहित शेयर बाजार से जल्द ही बड़ी खबर आ सकती है। मोदी सरकार की दोबारा वापसी को बाजार कैसे देख रहा है। अगले 5 सालों में निफ्टी कहां तक पहुंचेगा और कौन से सेक्टर्स में कमाई के मौके सबसे ज्यादा होंगे।
पिछले महीने दूरसंचार विभाग ने बीएसएनएल और एमटीएनएल के पुनरुत्थान पर मंत्रालयों के बीच परामर्श के लिए एक मसौदा कैबिनेट नोट जारी किया था।
पिछले वित्त वर्ष में सरकार ने विनिवेश के जरिये 84,972 करोड़ रुपए जुटाए। इसमें शत्रु संपत्ति की बिक्री के जरिये जुटाई गई 779 करोड़ रुपए की राशि भी शामिल है।
वित्त वर्ष 2017-18 में विनिवेश का बजट लक्ष्य 72,500 करोड़ रुपए था। वित्त वर्ष के अंत में विनिवेश प्राप्तियों ने एक लाख करोड़ का आंकड़ा छू लिया।
रीड ने कहा कि भारत में वोडाफोन का कारोबार बेहद बुरे दौर से गुजरा है। लेकिन अब कंपनी की स्थिति ठीक है और वह नेटवर्क पर निवेश करने की योजना पर काम कर रही है।
अधिकारी ने बताया कि इनकम टैक्स कानून 1961 की धारा 56(2)( viib) के तहत निवेश पर छूट पाने के लिए स्टार्टअप्स की प्रक्रिया को आसान बनाने के संबंध में अधिसूचना जल्द ही जारी की जाएगी।
केंद्रीय बैंक ने अपने एक बयान में कहा कि सीमित ऑडिट समीक्षा के आधार पर और मौजूदा आर्थिक पूंजी ढांचा को लागू करने के बाद बोर्ड ने 31 दिसंबर 2018 को समाप्त छमाही के लिए केंद्र सरकार को 28,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त लाभांश देने का फैसला किया है।
इसमें आयकर छूट सीमा बढ़ाने, गरीबों के लिए न्यूनतम आय योजना और किसानों के लिए सहायता पैकेज सहित कई तरह की लोक लुभावन घोषणाएं की जा सकती हैं।
लेटेस्ट न्यूज़
