जहां एक ओर केंद्र सरकार ने सभी केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) के जवानों की रिटायरमेंट उम्र बढ़ा दी है वहीं अब पूर्व सैनिकों को बड़ा तोहफा देते हुए उनकी पेंशन में रिवीजन करने का फैसला लिया है। बता दें कि सरकार के इस फैसले से साल 2006 से पहले रिटायर होने वाले जवानों और अफसरों की पेंशन बढ़ जाएगी।
सरकार की बाजार उधारी इस साल जून महीने तक 2.54 लाख करोड़ रुपये हो गई जोकि बजट अनुमान का 57 फीसदी है। वित्त वर्ष के दौरान बाजार उधारी का बजट 4.48 करोड़ रुपये है।
'समर्थ' योजना के तहत 18 राज्यों के करीब चार लाख लोगों को नए हुनर सिखाए जाएंगे। इस योजना का उद्देश्य व्यक्तियों को वस्त्र उद्योग क्षेत्र से जुड़े कामों में दक्ष बनाना और क्षमता निर्माण करना है। योजना के तहत केंद्र और राज्य सरकारों के बीच समझौते पर हस्ताक्षर किए गए।
स्वदेशी जागरण मंच (एसजेएम) का कहना है कि भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के लाभ और अधिशेष का एकमात्र मालिक सरकार है।
मोदी सरकार अब मुद्रा योजना के तहत बिजनेस शुरू करने के लिए बिना गारंटी 20 लाख रुपए तक लोन देगी।
एयर इंडिया के निजीकरण के अपने प्रस्ताव को देखते हुए सरकार ने कंपनी में व्यापक स्तर पर सभी नियुक्तियों और पदोन्नतियों को रोकने का निर्देश दिया है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को कहा कि वह इस बार बजट प्रस्तुत करने के दिन चमड़े के सूटकेस की जगह लाल रंग के कपड़े का बस्ता लेकर खास संदेश देने के लिए लेकर गयी थीं।
केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए एक बड़ी खबर है। केंद्र सरकार के रिटायर्ड कर्मचारियों के लिए मोदी सरकार ने पेंशन के अंदर सातवें वेतन आयोग (7th Pay Commission) के तहत बदलावों को मंजूरी दे दी है।
चीनी सोशल मीडिया ऐप 'टिकटॉक' और 'हेलो' की मुसीबतें एक बार फिर बढ़ गई हैं।
दिवाला एवं ऋण शोधन अक्षमता कानून को अधिक उपयोगी और कारगर बनाने के लिये सरकार ने इस कानून में सात संशोधन करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।
प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत खोले गए खाते बेसिक बचत खाता जमा (बीएसबीडी) खाते हैं, जिनके साथ रूपे डेबिट कार्ड और ओवरड्रॉफ्ट जैसी विशेष सुविधाएं मिलती हैं।
बजट 2019-20 के दस्तावेजों के अनुसार एक मार्च, 2017 तक विभिन्न सरकारी प्रतिष्ठानों में कर्मचारियों की संख्या 32,38,397 थी, जो एक मार्च, 2019 को बढ़कर 36,19,596 हो गई।
भारत की आयातित पेट्रोलियम पदार्थों पर बढ़ती निर्भरता को घटाने के लिए नरेन्द्र मोदी सरकार ने आम बजट में इलेक्ट्रिक वाहनों को विभिन्न तरह से प्रोत्साहन देने की घोषणा की है।
यह राशि सरकार को हिस्सों में कुल मिला कर तीन साल में मिलेगी और ज्यादा संभावना है कि इसका उपयोग सरकार के नियमित व्यय में किया जा सकेगा।
भारत को 5,000 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के लिये एक विशेषज्ञ समूह ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के कामकाज में सुधार लाने और निर्यात तथा रोजगार सृजन की गति तेज करने पर जोर दिया है।
सरकार सार्वजनिक क्षेत्र की साधारण बीमा कंपनियों के एकीकरण के लिए विभिन्न विकल्पों पर विचार कर रही है।
आम बजट 2019-20 से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नीति आयोग की बैठक में बड़े अर्थशास्त्रियों और अलग-अलग सेक्टर के प्रतिनिधियों से मुलाकात की।
आगामी 5 जुलाई को मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला बजट पेश होगा। उससे पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राज्यों का आह्वान किया है कि वे केंद्र के साथ मिलकर काम करें।
वित्त मंत्रालय के सूत्रों ने बताया कि इन अधिकारियों में से कुछ के खिलाफ या तो सीबीआई ने भ्रष्टाचार के मामले दर्ज किए थे या कुछ पर रिश्वत, जबरन वसूली और आय से अधिक संपत्ति के मामले थे।
मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का आज (17 जून) से बजट सत्र शुरू हो रहा है। इस सत्र में कई नए सांसदों को पहले दो दिनों तक शपथ दिलाई जाएगी।
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