उपभोक्ता मामलों के मंत्री रामविलास पासवान ने मंगलवार को कहा कि आगामी एक जून से 'एक राष्ट्र, एक राशनकार्ड' की व्यवस्था आरंभ हो जाएगी।
संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए मोदी सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है। अब अगर आपकी नौकरी छूट जाती है तो सरकार आपको 24 महीने यानी 2 साल तक पैसे देगी।
सरकार ने इसके साथ ही इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन (आईओसी) जैसे चुनिंदा सार्वजनिक उपक्रमों में अपनी हिस्सेदारी 51 प्रतिशत से नीचे लाने को मंजूरी दे दी।
संगठित क्षेत्र के श्रमिक वर्ग के हितों की सुरक्षा के लिए सरकार 'एक राष्ट्र, एक वेतन दिवस' लागू करने पर विचार कर रही है।
बुधवार को जारी एक राजपत्रित अधिसूचना के अनुसार मनी लॉन्ड्रिंग (सूचनाओं का रख-रखाव) रोकथाम अधिनियम में संशोधन कर ये बदलाव किए गए हैं।
सुस्त अर्थव्यवस्था के चलते भारत के लिए एक और बुरी खबर आयी है। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी मूडीज ने भारत की रेटिंग घटा दी है।
करीब 33 प्रतिशत लोगों का मानना है कि नोटबंदी का सबसे बड़ा नकारात्मक प्रभाव अर्थव्यवस्था की सुस्ती के रूप में सामने आया है।
इस प्रस्तावित योजना के तहत, बेहिसाबी संपत्ति धारकों को न्यूनतम टैक्स का भुगतान करने के जरिये अपनी संपत्ति का खुलासा करने का अवसर दिया जाएगा।
जोखिम से बचाव समेत विभिन्न मुद्दों पर परामर्श देने वाली कंपनी फिच सॉल्यूशंस ने भारत के राजकोषीय घाटे को लेकर अपने अनुमान को बुधवार को बढ़ा दिया।
प्याज की आवक बढ़ने और आयात से कीमतों पर नियंत्रण रखने के सरकार के फैसले के बाद बुधवार को प्याज के थोक दाम में करीब 50 फीसदी की गिरावट आई, लेकिन खुदरा में लोग 100 रुपए प्रति किलो प्याज खरीद रहे थे।
चुनौतीपूर्ण आर्थिक हालात के बीच देश के सेवा क्षेत्र की गतिविधियों में लगातार दूसरे महीने अक्टूबर में भी गिरावट दर्ज की गयी है।
मुंबई में पंजाब एंड महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव (पीएमसी) बैंक के जमाकर्ता भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) कार्यालय के बाहर आरबीआई द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों और लोगों की लगातार हो रहीं मौत के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं।
मोदी सरकार केसर के उत्पादन को बढ़ावा देने और घरेलू व अंतरराष्ट्रीय दोनों बाजारों में इसके उपभोग और व्यापार के लिए मूल्यवर्धन में सुधार के लिए योजना ला रही है।
मोदी सरकार इस समय जिस योजना पर पूरे जोर-शोर से काम कर रही है उससे अगले कुछ महीनों में देश के 11.5 करोड़ किसान परिवारों से सीधा संपर्क किया जा सकेगा।
व्हाट्सएप जासूसी मामला राजनीतिक गलियारे में तूल पकड़ता जा रहा है। आईटी मंत्रालय ने इजराइली स्पाईवेयर (जासूसी साफ्टवेयर) के मुद्दे पर व्हॉट्सएप से सोमवार चार नवंबर तक जवाब देने को कहा है।
नौकरीपेशा लोगों को केंद्र सरकार की तरफ से जल्द ही बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। दरअसल, मोदी सरकार सोशल सिक्योरिटी एंड ग्रैच्युटी नियम में बदलाव करने जा रही है।
सरकार दूरसंचार उद्योग पर बढ़ते वित्तीय दबाव को कम करने के उपाय सुझाने के लिए कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में सचिवों की एक समिति गठित कर रही है।
सरकार बीएसएनएल और एमटीएनएल का आपस में विलय कर एक नई दूरसंचार कंपनी बनाने पर विचार कर रही है, जिसे पूरे देश में 4जी स्पेक्ट्रम उपलब्ध कराया जाएगा।
बनर्जी ने कहा है कि कारोबारियों पर उच्च कर लगाने से सरकार को कल्याणकारी योजनाओं पर खर्च करने के लिए अधिक धन मिल सकता है।
आईएमएफ ने मोदी सरकार के कॉरपोरेट टैक्स में कटौती के फैसले की सराहना की है, साथ ही कहा है कि कॉरपोरेट टैक्स में कटौती की वजह से देश में निवेश बढ़ेगा।
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