इंडस्ट्री अगले दो-तीन सालों में एवरेज रेवेन्यू पर यूजर (एआरपीयू) को वर्तमान 60 प्रतिशत से बढ़ाकर 80 प्रतिशत पर ले जाने की बात कर रही है और यह केवल तभी हो सकता है जब टैरिफ में वृद्धि होगी।
दूरसंचार क्षेत्र की मौजूदा संरचना लाभप्रद नहीं होने के कारण अगले एक से डेढ़ साल में फोन कॉल व इंटरनेट समेत सभी सेवाओं की दरों को दो बार बढ़ाया जा सकता है।
शॉर्ट विडियो शेयरिंग प्लैटफॉर्म TikTok की भारत से छुट्टी के बाद अब आप अपने मनोरंजन के लिए भारत में बना 'चंगारी' ऐप डाउनलोड कर सकते हैं।
दुनिया भर में चीन के एप के कई कारगर विकल्प मौजूद हैं
ट्राई ने थोक में एसएमएस भेजने वाले वास्तविक गैर-वाणिज्यिक यूजर्स के हित को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया है।
सरकार ने देश को मोबाइल निर्माण के क्षेत्र में नंबर 1 बनाने का लक्ष्य रखा है
भारत को दुनिया का सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्माता देश बनाने पर भी जोर
आरोग्य सेतु एप को अब तक 9.8 करोड़ स्मार्टफोन में डाउनलोड किया जा चुका है। इसका इस्तेमाल सरकार द्वारा संक्रमण के मामलों में संपर्क का पता लगाने और उपयोगकर्ताओं को चिकित्सीय सलाह देने में किया जा रहा है।
इंडस्ट्री ने उम्मीद जताई है कि रिचार्ज सेंटर एक दो दिन में खुलने शुरू हो सकते हैं
एप पर 5 लाख से ज्यादा ट्रक किसानों के उत्पाद को खेत से मंडी तक पहुंचाएंगे
एप ‘आरोग्य सेतु ब्लूटूथ और AI के इस्तेमाल से करेगा सतर्क
Mi10 को पहले 31 मार्च को लॉन्च किया जाना था।
कंपनी ने अपने कर्मचारियो को घर से काम करने के निर्देश दिए हैं।
आप सिर्फ अपने घरेलू सॉफ्ट साबुन और पानी का सावधानीपूर्वक उपयोग करके अपने फोन को प्रभावी ढंग से साफ कर सकते हैं।
आर्थिक सुस्ती और कोरोना वायरस के प्रभाव के बीच मोबाइल फोन पर जीएसटी दर को 12 से बढ़ाकर 18 प्रतिशत करने का उद्योग को नुकसान होगा और इसका रोजगार पर भी असर पड़ेगा।
जीएसटी परिषद ने मोबाइल फोन पर माल एवं सेवाकर (जीएसटी) दर को 12 से बढ़ाकर 18 प्रतिशत करने का फैसला किया है।
वित्त मंत्री की अध्यक्षता में जीएसटी काउंसिल की बैठक में फैसला
जीएसटी परिषद की आज होने वाली बैठक में मोबाइल फोन, जूता-चप्पल और कपड़ा समेत पांच क्षेत्रों पर कर दरों को युक्ति संगत बनाया जा सकता है।
जीएसटी पंजीकृत करदाताओं के आधार के तहत सत्यापन की तैयारी पर भी चर्चा की जाएगी। बैठक में जीएसटी के तहत प्रस्तावित लॉटरी योजना पर भी चर्चा होने की संभावना है।
एप के जरिए शिकायत की स्थिति का भी पता चल सकेगा
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