वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बजट ने युवाओं पर तगड़ी चोट की है। बजट में वित्त मंत्री ने मोबाइल फोन के पुर्जों तथा चार्जर पर आयात शुल्क बढ़ाने का फैसला किया है।
देश में कुल वायरलैस टेलीफोन सब्सक्राइबर की संख्या 100 करोड़ से भी ज्यादा है। वहीं वायरलाइन टेलीफोन सब्सक्राइबर की संख्या करीब 2 करोड़ हैं। बढ़ती संख्या को देखते हुए ट्राई ने कुछ सिफारिशें दी थी, जिसे अब मान लिया गया है।
सरकार ने डिस्प्ले के आयात पर 10 प्रतिशत शुल्क लगा दिया है, इससे मोबाइल फोन के दाम तीन प्रतिशत तक बढ़ सकते है।
आरोग्य सेतु एप को अब तक 9.8 करोड़ स्मार्टफोन में डाउनलोड किया जा चुका है। इसका इस्तेमाल सरकार द्वारा संक्रमण के मामलों में संपर्क का पता लगाने और उपयोगकर्ताओं को चिकित्सीय सलाह देने में किया जा रहा है।
आप सिर्फ अपने घरेलू सॉफ्ट साबुन और पानी का सावधानीपूर्वक उपयोग करके अपने फोन को प्रभावी ढंग से साफ कर सकते हैं।
आर्थिक सुस्ती और कोरोना वायरस के प्रभाव के बीच मोबाइल फोन पर जीएसटी दर को 12 से बढ़ाकर 18 प्रतिशत करने का उद्योग को नुकसान होगा और इसका रोजगार पर भी असर पड़ेगा।
जीएसटी परिषद ने मोबाइल फोन पर माल एवं सेवाकर (जीएसटी) दर को 12 से बढ़ाकर 18 प्रतिशत करने का फैसला किया है।
वित्त मंत्री की अध्यक्षता में जीएसटी काउंसिल की बैठक में फैसला
जीएसटी परिषद की आज होने वाली बैठक में मोबाइल फोन, जूता-चप्पल और कपड़ा समेत पांच क्षेत्रों पर कर दरों को युक्ति संगत बनाया जा सकता है।
जीएसटी पंजीकृत करदाताओं के आधार के तहत सत्यापन की तैयारी पर भी चर्चा की जाएगी। बैठक में जीएसटी के तहत प्रस्तावित लॉटरी योजना पर भी चर्चा होने की संभावना है।
बदलती प्रौद्योगिकी के दौर में स्मार्टफोन लोगों की दिनचर्या का अभिन्न हिस्सा बनता जा रहा है। एक रिपोर्ट के अनुसार, मोबाइल डेटा की आसान उपलब्धता और सस्ती दरों के कारण स्मार्टफोन पर लोगों की निर्भरता लगातार बढ़ रही है।
मोबाइल फोन एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए ड्यूटी छूट में की गई कटौती वापस हो सकती है
ट्राई ने मंगलवार को कहा कि वायरलेस से वायरलेस घरेलू कॉल्स पर 6 पैसे प्रति मिनट का टर्मिनेशन शुल्क 31 दिसंबर, 2020 तक जारी रहेगा।
भारतीय कंपनियों को राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स नीतियों के तहत 110 अरब डॉलर के मोबाइल निर्यात के लक्ष्य को पूरा करने के लिए नया पैकेज तैयार किया जा रहा है।
देश में एंट्री लेवल के मोबाइल फोन का निर्माण मुख्यतौर पर लावा, शाओमी, ओप्पो और वीवो जैसी कंपनियां कर रही हैं।
मोबाइल फोन विनिर्माताओं के लिए जल्द दिव्यांगों के अनुकूल हैंडसेट पेश करना जरूरी होगा। दूरसंचार सचिव अंशु प्रकाश ने गुरुवार को यह जानकारी दी। प्रकाश ने कहा कि ऐसे मोबाइल विनिर्माता जिनके कम से कम पांच मॉडल हैं उनके लिए दिव्यांगों के लिए कम से कम एक हैंडसेट बनाना अनिवार्य किया जाएगा।
चोरों के लिए चोरी का मोबाइल अब किसी काम का नहीं रहेगा। यूं कहें कि चोरों के लिए फोन बेकार हो जाएगा। आने वाले दिनों में ऐसा होने जा रहा है, क्योंकि सरकार उसे ब्लॉक कर देगी। ब्लॉक होने के बाद उस पर कोई भी नेटवर्क काम ही नहीं करेगा।
आईसीईए का दावा है कि महंगे मोबाइल फोन की बिना बिल की बिक्री से हर साल 2,500 करोड़ रुपये के राजस्व का नुकसान हो रहा है।
सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलिमैटिक्स (सी-डीओटी) ने प्रौद्योगिकी तैयार कर ली है और इसे अगस्त में शुरू किये जाने की उम्मीद है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज आम बजट पेश करते हुए घरेलू इलेक्ट्रॉनिक निर्माताओं को राहत देते हुए इंपोर्ट ड्यूटी में राहत प्रदान की गई है। वि
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